सरकार विस्तारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओलीबीच मतभेद

२३ माघ काठमाडौं । राष्ट्रय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फागुनसम्म मात्र प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने गरी सरकारबाट बाहिरिएपछि सत्ता जोगाउन वैकल्पिक राजनीतिक दलसँग संवाद सुरु गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सत्तामा रहेको ठूलो दल नेकापा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष १० मा सहमति गर्ने दलभन्दा बाहिर नजान चेतावनी दिएका छन् ।

ओलीले प्रधानमन्त्री बनाउन जति दलले सहयोग गरेका थिए त्यही दलभित्रबाट मात्रै सरकार अर्थात मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुष १० को सहमतिमा सहभागि नभएको तर विश्वासको मत दिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागि गराउन चाहिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले रास्वपा बाहिरिए पछि नेकपा एकीकृत समाजवादी र उमेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादीलाई मन्त्रिपरिषदमा ल्याएर आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन पक्षमा छन् भने ओली कुनै पनि हालतमा माधव नेपाल नेतृत्वलाई सरकारमा आउन दिने पक्षमा छैनन् ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको पपक्षमा सर्वोच्चको फसलाविरुद्ध उभिएका ओलीले आइतबारको प्रतिनिधिसभामा लामिछानेको नागरिकतामा सर्वोच्चको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले गृहको विवादबारे समाधान नदखोजि रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिन प्रचण्डलाई दवावा दिने उदेश्यले यस्तो बताए पनि अहिले रास्वपा सरकारमा छैन् । ओली रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि सार्वजनिक रुपमा बोलेका छैनन् तर, गठबन्धन जोगाउने मुख्य जिम्मा प्रधानमन्त्रीको भएपनि प्रधानमन्त्री पुष १० सहमति जनाउने दलभन्दा बाहिर जान नसक्ने अडान लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गठबन्धनमा हुने विवाद मिलाउने जिम्मा प्रचण्डको र छोटो समयमै गठबन्धन भत्कियो भने यसपछि हुने अस्थिरताको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । माओवादी नेताहरुका अनुसार रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार जोगाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । सरकार गठनको डेढ महिना नपुग्दै साझेदार दलहरूबीच खटपट आएपछि उनले बाहिर रहेका दललाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याएर सरकार सुरक्षित गर्ने रणनीति लिएका छन् । तर, ओली यसको विपक्षमा छन् ।

ओली रास्वपालाई पुनः सरकारमा सहभागी हुने वातावरण मिलाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, आइतबारमात्र सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपा सरकारमा आउने सम्भावना कम छ । यसैलाई ध्यान दिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाली मन्त्रालयमा जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सहभागी गराउने गरी संवाद अगाडि बढाएका छन् । जसपालाई सरकारमा सहभागि गराउने विषयमा ओलीको आपक्ति नरहेपनि एकीकृत समाजवादीप्रति आपक्ति छ । साझेदार दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँट हुँदा रास्वपाले गृह, श्रम र शिक्षा मन्त्रालय पाएको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै लामिछाने सांसद र गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए । श्रम र शिक्षा मन्त्रालय पनि खाली भएको छ । अहिले वन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै छन् ।

साझेदार दलबीच आउन सक्ने टकराव र त्यसले सरकारलाई पार्न सक्ने खतरालाई मध्यनजर गरेर प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग पनि संवाद कायमै राखेका छन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार बचाउन उपयुक्त कदम चाल्ने विश्वास दिएको छ । प्रधानमन्त्री र सरकारमा साझेदार अन्य दलका नेताहरूबीच संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत मुद्दामा सार्वजनिक तहमै फरक मत छ । कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई समर्थन आउँदैन कि भनेर एमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग धेरै सशंकित छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अर्को साझेदार दल राप्रपा पनि असन्तुष्ट छ । संघीयता र गणतन्त्रविरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री आफै राप्रपाका मन्त्रीहरूसँग असन्तुष्ट छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको तर माग पूरा नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषदमा सहभागी नभएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्ना सांसद पक्राउ परेपछि भड्किएको छ । रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि जनमत पार्टी पनि असन्तुष्ट छ । यी सबै दललाई एमाले अध्यक्ष ओलीले च्यापेका छन् । राप्रपा र रास्वपाप्रति ओली निकै उदार देखिएका छन् ।

यता, सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै राख्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयले सरकारको अंकगणित सुरक्षित रहे पनि साझेदार दलहरूबीच अविश्वासको सुरुवात भएको छ । जसले आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म राजनीतिक घटनाक्रम कसरी विकसित होला भन्ने चासो भने बढेको छ । १६९ सांसदको समर्थनमा १० पुसमा नियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २६ पुसमा कांग्रेसका सहित २६८ सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए । तर, गृह मन्त्रालयको विवादले सरकार गठनको ४२ दिनमै एउटा साझेदार दल रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

भत्किएको विश्वास जोडेर रास्वपालाई पुनः सरकारमै फर्काउन कोसिस गर्ने सत्ता साझेदार दलमध्ये एमालेको योजना छ । तर, रास्वपाका नेताहरूले भने यस्तो सम्भावना कमजोर भएको बताइसकेका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलबीचको एकता जसरी पनि बचाउने गरी प्रयास गर्ने बताएका त छन तर, उनमा यो गठबन्धनलाई सहज रुपमा अगाडी लानसक्ने सामथ्र्य भने देखिएको छैन् । उनी प्रधानमन्त्री भएपनि ओली उनको काउण्टरमा छन् ।

साझेदारमध्येको ठूलो दल एमालेले गठबन्धनभित्रको अविश्वासका कारण समस्या आए पनि रास्वपालाई सरकारमा फर्काउन र गठबन्धन बचाउन अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने बताएको छ । एमाले नेताहरुले रास्वपा बाहिरिएपछि उसलाई लाई सरकारमै फर्काउन र गठबन्धन टिकाउन अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने बताएका छन् । तर, राष्ट्रिय राजनीतिको समग्र स्थिति हेर्दा त्यो सम्भावन देखिदैन् । राष्ट्र र राष्ट्रिय हितका महत्वपूर्ण विषयमा समेत सत्ता गठबन्धनबीच एक रुपता छैन् ।