खर्च गर्न नसक्ने बजेटः आयात गरेर राजश्व बढाउने कि जनताका उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने ?

सरकार गठन भएको ४५ दिनको समय भयो  तर अझै गठबन्धनभित्र भागबण्डा नमिल्ने, अन्य पदहरुको खिचलो चलिरहेकै छ । नयाँ सरकार आएपनि अर्थतन्त्रमा भने आशा गर्ने खालको परिवर्तन आएको छैन र सामान्य अवस्थामा तत्कालै परिवर्तन हुने अवस्था पनि देखिन्न ।अर्थविज्ञहरुले अहिलेको सुस्त अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउन पूरक बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । सरकारले अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने भन्दै पूरक बजेट त ल्याउन सक्छ तर योजनाहरु द्रुतगतिमा अघि बढ्ने वातावरण नबनाउने, कृषकहरुले उत्पादन गरेका वस्तु नबिक्ने तर भारतबाट ठूलो मात्रामा आयात गर्ने अवस्थामा त्यसको के अर्थ रहला ?

बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको कर्मचारी संयन्त्र सक्रिय नहुने, बैंकको लगानी खराब क्षेत्रमा जाने अवस्थालाई बेवास्ता गर्ने, व्यापारीलाई केही राहत दिने तर वास्तविक समस्या पहिचान गर्न नखोज्ने, समाधानमा पनि बेवास्ता गर्ने हो भने पूरक बजेटको अर्थ रहने छैन । आयात घटाएर निर्यात बढाउने नीति बनाउने भन्ने सरकारले भन्सार राजश्व बढी उठाऊ भन्नु द्वैध नीति हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने समय भएको छ । अबको नयाँ बजेट निर्माणका प्रक्रियाहरु पनि सुरु हुन थालेका छन् । अहिले अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ, कतिपय क्षेत्रका तथ्यांकहरु केही सुधारात्मक अवस्थामा भएपनि भरपर्दो र दिगो हुने खालका छैनन् । कतिपय क्षेत्रमा त सुधार ल्याउन कठिन छ तर सरकार गम्भीर भएर बजेट कार्यान्वयनमा लाग्ने हो भने अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउन सकिन्छ । अर्थतन्त्रलाई नै गति दिने विकास बजेट आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १४ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९।०८० का लागि ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्म जम्मा ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा विकासले गति लिने र अर्थतन्त्र सक्रिय हुने कल्पना गर्न सकिन्न । अबको ६ महिनामा ८५ प्रतिशतभन्दा धेरै रकम विकासमा खर्च गर्न सकिएला रु अहिलेकै मानसिकता र यही संयन्त्रबाट ज्यादै कठिन छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अगाडि सारेका अति महत्वपूर्ण योजना पनि त्यत्तिकै अलपत्र पर्ने भए । ती आयोजनाको लागत बढ्ने भयो । यसले राज्यलाई थप ऋणको भार बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विकासका क्षेत्रमा बढी सक्रिय हुनुपर्ने, बढी बजेट र बढी योजना भएका मन्त्रालयले नै आधा वर्ष बित्दासम्म विकास बजेटको अति न्यून रकम मात्रै खर्च गरेका छन् ।

बजेट बनाउने अर्थ मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा ३ दलमलव ८० प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३ दशमलव ८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ । अरु प्रायः सबै मन्त्रालयको अवस्था यस्तै छ । कानुन र ऊर्जा मन्त्रालयले २४ प्रतिशतसम्म खर्च गरेका छन् । उता चालु बजेट भने ३८ दशमलव ४६ प्रतिशत खर्च भएको छ । विकास बजेट खर्चको यस्तो भयावह अवस्थामा सुधार नगरेसम्म अर्थतन्त्र कसरी सक्रिय बन्छ रु

कृषि सधैं सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ । यो सरकारको पनि प्राथमिकतामा कृषि नै पर्नेछ तर कृषकका समस्या भने डरलाग्दा छन् । ओली सरकारका पालामा पनि त्यस्तै थिए, देउवा सरकारको समयमा पनि कृषकको अवस्था त्यस्तै भयो । कृषिका आकर्षक लाग्ने योजना बन्दै आए पनि वास्तविक कृषकका सामान्य समस्यासमेत समाधान भएको देखिन्न । नेपालमा कृषकले खेती गर्ने वातावरण बनाइदिने र उनीहरुले उत्पादन गरेका सामग्री बजारसम्म पुग्ने वातावरण बनाइदिने हो भने पनि वर्षेनी तरकारी, फलफूल तथा अन्नको आयातमा हुने ठूलो खर्च जोगिन्छ । कृषकको जीवनस्तरमा ठूलो सुधार आउँछ । चिया, अलैंची, अदुवा उत्पादक कृषक होऊन् कि सुन्तला, स्याउ उत्पादक कृषक तथा केरा उत्पादक कृषक आफ्नो उत्पादनले मूल्य नपाएर पीडित छन् ।

मन्त्रीहरुले तरकारीमा सक्रिय बिचौलियालाई कारबाही गर्ने पनि भनिरहन्छन् तर किसानका उत्पादन बजारसम्म ल्याउने संयन्त्र तयार गर्नेतिर कुनै चासो छैन । तरकारी, फलफूल लामो समयसम्म राख्न चिस्यान केन्द्रहरु आवश्यक स्थानमा बनाउन सरकार चुकिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बिचौलियालाई कारबाही गर्छौं भन्नुको कुनै तुक छैन । चिया, अलैंची, अदुवा आन्तरिक रुपमा खपतका साथै निर्यात पनि हुन्छ । भारतले समय समयमा विभिन्न निहुँ झिकी अवरोध गरिदिनाले ती वस्तुको मूल्य ठूलो मात्रामा खस्कन जान्छ । त्यसलाई कसरी सरलसँग भारतका साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।

नेपालमा ठूलो मात्रामा भारत र चीनबाट स्याउ आयात हुन्छ तर सरकारको गलत व्यवस्थापन वा सरलसँग बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिदिन नसक्दा जुम्ला, मुस्ताङ तथा देशका अन्य हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने स्याउले मूल्य नपाएर कृषक चिन्तित भएका खबर आइरहन्छन् । सुन्तलाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । उखु उत्पादकले त उचित मूल्यका लागि आन्दोदन नै गर्दै आएका छन् । सरकारले समयमै उखुको समर्थन मूल्य नतोकिदिने, मिल मालिकहरुले सस्तो मूल्यमा लिने तर समयमा पैसा नदिने र झुलाइदिने समस्याका कारण नेपाली कृषकले उखु खेती गर्न नै छाड्न थालेका छन् । उता महँगोमा चिनी आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै सरकारले समयमा धानको समर्थन मूल्य तोकेन, धान खेती गर्ने कृषकले व्यापारीलाई सस्तोमा धान बेच्न बाध्य भएपछि मूल्य तोक्यो, कृषकसँग धानै छैन । उनीहरुको गरिबी बढ्यो ।

समग्र कृषिको उत्थान गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने सरकार कृषकका समस्याप्रति गम्भीर हुनैपर्छ ।सरकारी निकायले गरेका कृषि क्षेत्रका बेवास्ताहरु छताछुल्लै छन् । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध संस्थाने काठमाडौंदेखि अन्य शहरको माग पूरा गर्न सकेको छैन तर कृषकको सबै दूध खरिद नगरेर मिल्क होलि डे लाग्छ । कतिपय अवस्थामा दूध उत्पादक कृषले दूध नबिकेर सडकमा पोखेका घटना पनि छन् । तरकारी खेतीको कुरा गर्दा अझ भयावह अवस्था छ । सर्वसाधारण कृषकको तरकारी उपज तयार हुँदा सरकारले बजारको पहुँच पुर्याइदिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यही बेला भारतबाट ठूलो मात्रामा आयात हुन दिएर उनीहरुको उत्पादन नबिक्ने अवस्था सिर्जना गरिन्छ ।

भर्खरै चितवनका कृषक काउली, बन्दा, साग, गोलभेंडा नबिकेर सडकमा प्याँक्न बाध्य भए । वर्षेनी गाई, भैंसीलाई खुवाउने वा खेतबारीमै जोत्ने गरेका समस्या पनि आइरन्छन् । अहिले मध्यतराईका सर्लाहीदेखि देशका अन्य जिल्लाका कृषकले उत्पादन गरेको गोलभेंडा नबिक्ने अवस्था आएको समाचार बनेका छन् । भारतीय गोलभेंडा ठूलो मात्रामा आयात गर्दा किलोको ६ देखि ८ रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने अवस्था छ । जब कि काठमाडौंमा ४० रुपैयाँ किलोभन्दा बढी पर्छ । सरकारले कृषिमा दिने अनुदान सामान्य कृषकले नपाएर टाठाबाठा र राजनीतिक पहुँचवालाले खोलेका कम्पनीले पाउने नीति बनाइएको छ ।

सरकारले बजेट समीक्षा गर्दा तथा बजेट बनाउँदा आमजनताका यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्नैपर्छ । कृषिको औद्यागिकीकरण भनेर सामान्य कृषकलाई मार पार्नु गलत छ । यता बैंकको व्याज बढाउन दिने उता द्रुत औद्योगिकीकरण गर्ने नीति बनाउनु अर्थतन्त्रप्रतिको बेवास्ता वा अज्ञानता हो । यी कुरामा अहिलेको सरकारले ध्यान दिनु अति जरुरी छ ।