२४ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ४५ औँ तिथिमा पुग्दैछ । प्रचण्ड पुष १० मा प्रधानमन्त्री भएका थिए । पुष १० मध्यान्हसम्म कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका उनी प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि एकाएक त्यो गठबन्धन छाडेर व्यक्तिगत दुस्मनीका रुपमा रहेको नेकपा एमालेको शरण लिएका थिए ।
एमालेको सहयोगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री त भए तर, उनको मन्त्रिपरिषद ३५ दिन पनि टिकेन । संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रचण्ड बहुमत छ । यद्यपि उनको लिङ्ग स्पष्ट भएको छैन । उनी सत्ता पक्षका प्रधानमन्त्री हुन की प्रतिपक्षका ? । उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सात दलको सहयोग भएको थियो । प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने सात दलको मोर्चा अहिले चार दलमा सीमित छ । त्यसमा पनि सन्तुष्ट कुनै दल छैनन् । सबै सत्ता स्वार्थमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नचाउने खेलमा मात्रै छन् ।
पुष १० यताको सरकारको अवस्था हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले यसअघिका दुई कार्यकालमा जुन प्रधानमन्त्रीको इमेज बनाएका थिए । त्यो लगभग समाप्तको अवस्थामा छ । उनी केही गर्छु भन्ने भावले प्रधानमन्त्रीमा लालायित भएका थिए । यसैले उनले भइरहेको सहज गठबन्धन पनि भत्काए । तर, उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नयाँ गठबन्धन उनकै लागि प्रतित्पादक भयो । अहिले हेर्दा प्रचण्ड देशका लागि नभएर कुनै अमुक राजनीतक शक्तिको उदेश्य पुरा गराउनका लागि प्रधानमन्त्री भइदिएका छन् ।
उनले विश्वासको मत प्राप्त गरेको महिना दिन नपुग्दै कुर्सीका लागि खटपट सुरु भइसकेको थियो । समर्थन गर्नेहरू रोजेको मन्त्रालय नपाएका कारणले विपक्षमा बसेका छन् भने सरकारमा गएकाहरू त्यही कारणले सरकारबाट बाहिरिने अनौठा घटना घटिसकेका छन् । यो राजनैतिक स्थिरताका लागि राम्रो संकेत हो भनेर प्रचण्डले चित्त बुझाउनु बाहेका केही छैन् । यद्यपि यसैमा रमाइरहेका छन् । उनी यतिबेला सत्ता पक्ष कि प्रतिपक्ष भन्ने दुविधा प्रष्ट देखिएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि उनको यो दोस्रो कार्यकाल हो । तर, उनले तदनुकूलको आचरण र व्यवहार बनाउन नसकेको कुरा आम रूपमा चर्चामा छ । संविधानले परिकल्पना गरेका संरचना र त्यहाँ पदासीन अधिकारीहरूले उनको मन्त्रिपरिषदमा तदनुकूलको आचरण नगर्दा पनि पात्र बदलिए र प्रवृत्ति नबदलिएको स्थिति विकसित भइरहेको छ । मंगलबार प्रकासित एक लेखमा माओवादी पक्षकै एक लेखकले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई म्युजिकल चेयरको संज्ञा पनि दिएका छन् ।
उनले भनेका छन्,‘सरकारमा सामेल भएका दलहरूका लागि बार्गेनिङ गर्ने अवसर कमजोर भएको छ । मेरो दलले समर्थन फिर्ता लियो भने अर्को दल सरकारमा सहभागी भइदेला भन्ने चिन्ता थपिएको छ । कोही कसैले सरकारको कुर्सी छोड्नासाथ त्यहाँ बस्न दलहरू तयार भएर बसेका छन् । बाह्य शक्तिको चलखेल पनि अहिले छायाँमा परेको छ । यद्यपि उनीहरूले आफू प्रतिकूलको शक्तिलाई सरकारबाट लखेट्ने र अनुकूलको शक्तिलाई भित्र्याउने कसरत छाडेका छैनन् । संवेदनशील भौगोलिक अवस्थितिलाई अवसरमा बदल्न यो सरकार अनुकूल अवस्थामा छ ।’
सरकार गठन भएको दुुई महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्त्रीमण्डलमा ५ मन्त्रालय रिक्त हुन पुगेको छ । सरकार गठन भएको ४५ दिनसम्म पनि दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न नसकि रहेको बेला रवि लामिछाने नेतृत्वको. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारवाट बाहिरिएको छ । जसअनुसार हालसम्म बिस्तार गर्न नै नसकेका वन तथा वातावरण तथा युवा तथा खेलकुद्सहित गृह मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय रहेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुको बीचमा सहमति हुन नसक्नुको परिणाम हो यो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भाग्यदार दल भनेको एमाले हो । त्यो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूलाई यो सरकारको डिजाइनर ठानिरहेका छन् । सँगसँगै सरकारलाई कांग्रेसको पनि समर्थन छ । उसले निर्वाचनताकाको गठबन्धन ब्युँताउँदै ठाउँ राखेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष ओलीसँग बोल्नसम्म सक्ने अवस्थामा छन् । एमाले सरकारबाट बाहिरिए कांग्रेसको प्रवेश हुने आस प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छ ।प्रदेशदेखि सभामुखसम्म सहजै पाएको एमाले राष्ट्रपति नपााएसम्म प्रचण्डलाई बोक्ने पक्षमा छ । त्यसपछि एमालेका साथ पाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बालुवामा तल निकाले सरह हुनेछ ।
रास्वपा र राप्रपा केपी ओलीको छायाँमा भए जस्तै माधव नेपाल कांग्रेसको साथमा छन् । उता परिपक्व राजनीति प्रस्तुत गर्न खोजेका सीके राउत पनि असन्तुष्ट छन् । यसरी हेर्दा प्रचण्डको प्रधानमन्त्री गणित कम जोखिमपूर्ण देखिएको छैन् । उनले आफ्नो हित रक्षाका लागि अडान राख्ने राम्रो अवसर प्राप्त गरेका छन् । विश्वासको मतलाई हेर्दा विश्व राजनीति इतिहासमै अत्यधिक विभाजित बनेको यो घडीमा कसैको भरिया नबनी आफ्नो स्वाभिमान कायम राख्ने अवसर नेपालले प्राप्त गरेको हुनपर्ने हो । तर, यसको भरपूर उपयोग गर्न प्रचण्ड सरकार पुर्ण असफल भएको छ ।
