२५ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उठाएको राष्ट्रिय सहमतिको विषयले आकार नलिँदै राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति नजिकिँदै गएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि उनले उठाएको राष्ट्रिय सहमतिको विषयको सान्दर्भिकता पनि लगभग सकिनेछ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने मिति अब एक महिना मात्र बाँकी छ । प्रचण्ड नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

एमाले नेताहरुका अनुसार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा पुग्दा त्यहाँ उपस्थित अन्य दलहरुलाई राखेर अध्यक्ष ओलीले केहि सर्तहरु राखेर प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको थिए । जुन प्रस्ताव अनुसार एमालेले चार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, तीन प्रदेशमा सभामुखसहित पहिलो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रपति एमालेले पाउनुपर्ने र सभामुख र प्रधानमन्त्री आधाआधा कार्यकाल चलाउने सर्त राखेका थिए । उनी त्यो प्रस्ताव स्वीकारेर प्रधानमन्त्री बन्न तयार भएका थिए ।

पुष १० भएको यो सहमतिबाट प्रधानमन्त्री बनेको प्रचण्डले पुष २६ संसदबाट विश्वासको मत लिँदा परिस्थिति अर्कै बन्यो । प्रधानमन्त्री बनाउन असहयोग गर्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि विश्वासको मत दिएपछि उनले एमाले अध्यक्ष ओलीको पञ्जाबाट फुत्कन राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाए । त्यो पनि राष्ट्रपति पदलाई लिएर । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुष १० को सहमति एक विशेष परिस्थितिमा भएको र अब त्यो परिस्थिति बदलिएको बताइरहेका छन् । तर, सत्तासझेदार दलमध्येको ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष ओली यो मान्न तयार देखिएका छैनन् ।

पुष १० मा भएको सहमतिमा माओवादीलाई पुनःप्रतिबद्ध बनाउन प्रचण्डको आग्रह भएपनि ओलीले राष्ट्रपतिमा उनको प्रतिबद्धता खोज्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाएका छन् । बिहीबार बस्ने भनिएको उक्त संयन्त्रको बैठकमा ओलीको प्रस्ताव बहुमतले पारित हुने अवस्था छ । संयन्त्रको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुनै बोलवाला चल्ने अवस्था छैन् । प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेका राप्रपा, रास्वपा, जनमत र उन्मुक्ति सबै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विपक्षमा छन् । यस अर्थमा पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट आफ्नो इच्छाअनुसारका निर्णय गराउने र सरकारलाई सहज बनाउने प्रचण्डका विषयले बैठकमा प्राथमिकता नपाउने अवस्था छ ।

अध्यक्ष ओलीले भनेझै पुष १० को सहमति अनुसार राष्ट्रपतिमा एमालेलाई सघाउन बचन नदिएमा आगामी फागुन २५ सम्म प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड रहिरहने स्थिति नआउन सक्छ । किन भने राष्ट्रपतिमा माओवाादीको सहयोग नपााउने प्रष्ट भए एमालेले उनलाई प्रधानमन्त्री कामयै राख्ने सम्भावना नरहेको एमालेकै नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा नै भनिरहेका छन् । राष्ट्रपति नपाए नेपाली कांग्रेसले पनि उनलाई समर्थन दिइरहने अवस्था छैन । राष्ट्रपतिकै लागि कांग्रेसले उनलाई साथ दिइरहेको छ । अर्को एमालेलाई राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्दा पनि उनी प्रधानमन्त्रीमा रहिरहेन दरिलो सम्भावना पनि देखिदैन ।

प्रधानमन्त्रीमा रहिरहन प्रचण्डलाई कांग्रेस वा एमालेको साथ अनिवार्य छ । एमालेले राष्ट्रिपति पाएपछि समर्थन निरन्तर रहेपनि उनी छायाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहनु पर्छ । ओलीको इच्छाविपरित दायाँबायाँ गर्दा जुनसुकै बेला खतरामा पर्नसक्छन् । यद्यपी उनले राष्ट्रिपति निर्वाचनभन्दा अगाडी नै कित्ता छुट्टाउन सक्ने अवस्था पनि छैन् । ओलीले उनीसँगको पुरानो दुष्मनीको बदला लिन सबै पद पाइसकेपछि कदम चाल्ने शंका प्रचण्डलाई छ । राजनीति अस्थिर हुने अवस्था देखिए अहिले सत्रुतापूर्ण व्यवहारमा देखिएका कांग्रेस र एमालेबीच अर्को नयाँ गठबन्धनको सम्भावना पनि जीवितैछ ।

सुरुदेखिनै प्रधानमन्त्रीमा इच्छा नदेखाएको एमालेले सभामुख र राष्ट्रपति पाइसकेपछि समीकरण परिवर्तनमा जाने र प्रधानमन्त्रीलाई बन्धक बनाएर राष्ट्रपतिमार्फत शासन चलाउन सुरु गर्ने डर भएका प्रचण्डलाई कांग्रेसले साथ नदिने वित्तिकै ओलीसँग वार्गेनिङको पावरसमेत समाप्त जस्तै हुन्छ । जुन राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँग सम्बन्धित छ । कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिनु नयाँ गठबन्धनमा अविश्वास सिर्जना गर्ने रणनीति भएपनि अहिले प्रधानमन्त्रीका लागि यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि झन जोखिम हुन्छ । एमालेसहित सत्ता गठबन्धन बनेको एक महिना नपुग्दै आशंकाको बीजारोपण भइसकेकाले त्यसपछि सरकार चलाउन उनलाई यो गठबन्धन पनि सहज हुँदैन ।

अहिले पुरानो गठबन्धन व्युताउने कुरा पनि आइरहेको छ । यसमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले होमवर्क पनि गरिरहेका छन् । यो होमवर्क पनि राष्ट्रपतिकै लागि भइरहेको छ । कतिपय राजनीतज्ञले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफुलाई सहज रुपमा सरकार चलाउन सजिलो हुने गठबन्धन रोज्न पनि सल्लाह दिएका छन् । उनीहरुको भनाइमा अहिले भएको गठबन्धनबाट सहमति भएअनुसार सहज रुपमा प्रधानमन्त्री भएर सरकार चलाउन सक्ने अवस्था छ भने यही गठबन्धलाई र नसक्ने अवस्था भए कांग्रेस नविच्कि कनै पुरानो गठबन्धनलाई क्रियाशील बनाएर सरकारलाई नयाँ ढंगले लानुपर्छ ।

यथार्थ केहो भने यदि कांग्रेसले विश्वासको मत नदिएको भए प्रचण्ड गृह मन्त्रालय रास्वपालाई नदिने अडानमा टिक्न सक्ने अवस्थामा रहने थिएनन् । कांग्रेस, जसपा र एकीकृत समाजवादीको बलमा अहिले ओलीसँग बहस गर्न सकिरहेका छन भने भोली यो विश्वास नरहेको खण्डमा ओलीको बचन काट्ने शक्ति प्रचण्डमा नरहने पक्का छ । यसैले अहिले नै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति र आफ्नो नेतृत्वको सरकारका विषयमा सोचर निर्णय दिइहाल्नुपर्ने एकथरीको भनाइ छ । रास्वपाले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म समर्थन कायम राख्ने भनिसकेको छ । एमालेको आग्रहमा रास्वपाले सरकारलाई समर्थन कायम राखेको हो ।

राष्ट्रपति निर्वाचन पछि २०७५ जेठमा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले आफुविरुद्ध लिखित दस्ताबेज दिएको बदला लिने ओलीकाे पनि चाहना छ । पार्टीमा चरम विवाद भइरहेका बेला सर्वोच्चले २०७७ फागुन २२ मा एमाले र माओवादीलाई अलग गरेपछि दुई नेताले फरक बाटो लिए । यी घटनाक्रम खडा गर्ने प्रचण्डसँग राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि ओलीले बदला दिने धेरैको अनुमान पनि छ । अहिले ओलीको मुख्य ध्यान राष्ट्रपतिमा छ, त्यो लिइसकेपछि नेकपाकालको ओली प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । माओवादीका नेताहरुले पनि यहि आशंका गरिहेका छन् ।