राज्य शक्ति र सत्तामा ओलीको नियन्त्रण, अब दल सिध्याउने रणनीति !
केदार भट्टराई (काका)
माघ २६, २०७९ बिहिबार १८:१२:४१
२६ माघ, काठमाडौं । नेपाली राजनीतिको समयचक्रले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई झनझन् बलियो बनाउँदै लगेको छ । प्रधानमन्त्रीको लोभमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई धोका दिएर नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बालकोट पुगेपछि झण्डै झण्डै राज्य शक्तिका पदबाट बिमूख हुने अवस्थामा पुगेका अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक भाग्य चम्किएको छ । पुष १० देखि सुरु भएको ओलीको यात्राले फागुन २५ सम्म पुग्दा राज्यका सबै शक्तिलाई नियन्त्रणमा लिँदैछ ।
फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमालेको उम्मेदवार विजयी भएमा केही समय प्रधानमन्त्री बाहेकका सबै संवैधानिक र कार्यकारी पदहरु एमाले अध्यक्ष ओलीको नियन्त्रणमा जाने देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीमा केवल नामका मात्र प्रचण्ड रहने देखिएको छ, त्यो पनि ओलीले चाहेसम्मका लागि । अन्यथा आगामी पाँच वर्षका लागि कुनै दलले राज्य सत्तामा कुनै प्रभाव राख्न सक्ने देखिएको छैन भने उनले चाहेको खण्डमा अब जुनसुकै दल र तिनका नेतामाथि कुनै पनि अभियोग लगाएर सिध्याउन सक्ने शक्ति ओलीले प्राप्त गरिरहेका छन् ।
ओलीको माओवादी सिध्याउने पहिलो शक्ति हो अख्तियार र संसद । यी दुवै निकाय उनको कब्जामा छन् । सत्यनिरुपणदेखि माओवादीकालमा भएका भ्रष्टाचारका काण्डलाई अगाडी बढाएर नेकपा माओवादीलाई समाप्त पार्ने ओली रणनीति अहिलेको होइन । २०७४ सालको आम निर्वाचनपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच एकता भएर नेकपा नबनेको भए उनले त्यतिबेला नै प्रहार गर्ने थिए ।
अब हुने संवैधानिक नियुक्तिमा पनि ओलीकै बोलवाला हुने अवस्था छ । उनले जसलाई चाह्यो उसैलाई सिफारिस र नियुक्ति गर्न सक्नेछन् । किनभने संवैधानिक परिषदमा पनि अध्यक्ष ओली बहुमतमा छन् । अहिले आम जनताले चाहेको भनेको भ्रष्टाचार निणन्त्रण हो । दलगत रुपमा भएका भ्रष्टाचारलाई सतहमा ल्याउने चाहना ओलीको पुरानै हो । उनको सरकार पनि तत्कालिन समयमा भ्रष्टाचारमा मुछिएकाले र पार्टीको आन्तरिक विवादले गर्दा ओली यो प्रकरणबाट पछि हटेका थिए ।
विपक्षी दलहरुका नेतालाई यस प्रकरणमा मुछेर आफु र आफ्नो दललाई चोख्याउने उदेश्य अझै पुरा भएको छैन् । यसैकारण उनले आफु प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालिन गृहसचिव प्रेमकुमार राइलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुर्याएका थिए । तर, उक्त समयमा अदातल उनको पूर्णपक्षमा नरहेको र नेकपा माओवादी पनि साथमै रहेकाले अप्रत्यासित कदम चाल्न सकेनन् । अहिले अख्तियार पनि उनको नियन्त्रणमा छ । प्रेमकुमार राई ओलीकै विश्वास पात्र हुन् ।
सर्वोच्च अदालतमा अहिले प्रधानन्यायाधीश नभएपनि अब आउने प्रधानन्यायाधीश पनि उनकै पक्षमा रहनेछन् । न्यायपालिका छुट्टै स्वतन्त्र निकाय भनिएपनि ओलीको योजनालाई विफल बनाउनसक्ने प्रधानन्यायाधीश अब सर्वोच्चमा आउन निकै समय लाग्छ । अहिलेका कामु प्रधाननयायाधीश हरिकृष्ण कार्की बारको अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता ओलीकै सहयोगमा बनेका थिए । उनी सर्वोच्च अदालतमा पनि उनकै कारण पुगेका थिए । अब प्रधानन्यायाधीश बन्ने पालो पनि उनकै छ ।
अख्तियार र सर्वोच्च अदालतबीच समन्वय भएमा नेकपा माओवादीका १६ नेतामाथि लागेको भ्रष्टाचार अभियोगको फाइल खोल्न अख्तियारले कुनै आइतबार नकुर्ने निश्चित छ । माआवादी नेताबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि धरै वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । ओलीले चाहेमा माओवादी मात्र हैन, नेपाली कांग्रेस लगायतका नेताहरूका पुराना मुद्दाहरु खोलिने सम्भावना पनि प्रबल बन्दै गएको छ । ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई पनि ताकिरहेकै छन् ।
संघीय संसदमा पनि ओलीकै बोलवाला प्रभावशाली बनिरहेको छ । ओलीले पार्टीका सारा योग्य नेताहरुलाई छाडेर आफ्नो बचन भुइमा पर्न नदिने देवराज घिमिरेलाई सभामुख बनाएका छन् । त्यही प्रतिनिधिसभाबाट ओलीले पार्टी विभाजनको बदला पनि लिन खोजिरहेका छन् ।तत्कालिन समयमा एमालेको सभामुख भएको भए नेकपा एमाले विभाजन हुने थिएन भन्ने ओलीको बुझाइ छ । यो लगायत प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नुपर्ने धेरै विधेयकमा अब ओलीको नीति लागु हुने अवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, व्यवस्थापिका संसद र राष्ट्रपति एमालेसँग भएपछि प्रधानमन्त्री कुन दलको भन्ने अर्थ खासै रहँदैन । पुष १० को सहमति अनुसार नै भएपनि दुई वर्ष पछि नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्री बन्नेछन । ओलीले अहिलेका पार्टी महासचिव शंकर पोखरेललाई कुनै पनि क्षेत्रबाट निर्वाचन लडाएर प्रधानमन्त्रीमा पुर्याउने सोच बनाइरहेका छन् । सम्भवत प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने समयमा यस विषयमा पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेकी माओवादी नेतृ रेखा शर्मालाई ब्याक गराउने सहमति गरिसकेको हुनुपर्छ ।
उनले राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति गरिसकेका छन् । कुनै राजनीतिक परिवर्तन नभएको अवस्थामा राष्ट्रपति पनि उसैले लानेछ ।एमालेलाई राष्ट्रपतिमा रोक्नका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता समीकरणनै बदल्नुपर्ने अवस्था छ । अध्यक्ष ओलीले भनेझै पुष १० को सहमति अनुसार राष्ट्रपतिमा एमालेलाई सघाउन बचन नदिएमा आगामी फागुन २५ सम्म प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड रहिरहने स्थिति नआउन सक्ने अवस्था पनि जीवितै छ । किनभने राष्ट्रपतिमा माओवादीको सहयोग नपाउने प्रष्ट भए एमालेले उनलाई प्रधानमन्त्री कामयै राख्ने सम्भावना नरहेको एमालेकै नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा नै भनिरहेका छन् ।
यसै पनि अन्य राजनीतिक दलप्रति उग्र देखिने ओली यतिबेला गुमिसकेका सबै पद आफुमै फर्काउन सफल भएका छन । उनीसँग अहिले राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार, संवैधानिक परिषद र त्यसले गर्न बाँकी नियुक्तिलाई प्रभाव पार्नसक्ने शक्ति प्राप्त भएको छ । राष्ट्रपति पाएपछि कार्यकारी अधिकार पाएको प्रधानमन्त्री पदलाई पनि ओलीले जसरी चाह्यो उसैगरी नचाउन सक्ने कुरामा विमति राख्न सकिने ठाउँ रहेन । उनलाई रोक्न अब कुनै राजनीतिक दलको पहुँचले भ्याउने अवस्था पनि तत्काल छैन् ।
केदार भट्टराई (काका)
नेपालबहस डटकमका कार्यकारी सम्पादक केदार भट्टराई दुई दशकदेखि नेपाली पत्रकारितामा क्रियाशील छन् । भूगोल साप्ताहिकबाट पत्रकारिता शुरु गरेका पत्रकार भट्टराईले साप्ताहिक विमर्श, देशान्तर, रेडियो नेपाल वाणी नेटवर्कमा काम गरिसकेका छन् । भट्टराईले आर्थिक, राजनीतिक, भ्रष्टाचार एवं विकृति र विसंगतिका विरुद्ध तीखो कलम चलाउँदै आएका छन् ।
लेखकबाट थपसत्ता समीकरणः एमालेको साथ माओवादीलाई गलपासो, समाजवादी मोर्चाप्रति ओली संकिर्ण
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
गृहमन्त्रीको आलोचना गर्ने युवकमाथि प्रहरीको चरम यातना
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
गृहमन्त्रीको आलोचना गर्ने युवकमाथि प्रहरीको चरम यातना
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
राज्यकोषबाट १-२ अर्ब निकालेर सहकारी पीडितलाई दिने गृहमन्त्रीको मुड !
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
भोलिदेखि कक्षा १२ को परीक्षा : तीन लाख ९० हजार आठ सय ४७ परीक्षार्थी सहभागी हुँदै
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
२७ करोड बढीको मुद्दामा विशेषले दियो सबैलाई सफाइ
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
पूर्वमन्त्री आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको फैसला
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
म्याग्दीमा पुख्र्यौली नाच प्रतियोगिता सुरु
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
योजना कार्यान्वयनका लागि रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
प्रहरीले १८ जनामा मुद्दा चलायो, सर्वोच्च पुग्दा सात बचे
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार