२६ माघ, काठमाडौं । नेपाली राजनीतिको समयचक्रले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई झनझन् बलियो बनाउँदै लगेको छ । प्रधानमन्त्रीको लोभमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई धोका दिएर नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बालकोट पुगेपछि झण्डै झण्डै राज्य शक्तिका पदबाट बिमूख हुने अवस्थामा पुगेका अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक भाग्य चम्किएको छ । पुष १० देखि सुरु भएको ओलीको यात्राले फागुन २५ सम्म पुग्दा राज्यका सबै शक्तिलाई नियन्त्रणमा लिँदैछ ।
फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमालेको उम्मेदवार विजयी भएमा केही समय प्रधानमन्त्री बाहेकका सबै संवैधानिक र कार्यकारी पदहरु एमाले अध्यक्ष ओलीको नियन्त्रणमा जाने देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीमा केवल नामका मात्र प्रचण्ड रहने देखिएको छ, त्यो पनि ओलीले चाहेसम्मका लागि । अन्यथा आगामी पाँच वर्षका लागि कुनै दलले राज्य सत्तामा कुनै प्रभाव राख्न सक्ने देखिएको छैन भने उनले चाहेको खण्डमा अब जुनसुकै दल र तिनका नेतामाथि कुनै पनि अभियोग लगाएर सिध्याउन सक्ने शक्ति ओलीले प्राप्त गरिरहेका छन् ।
ओलीको माओवादी सिध्याउने पहिलो शक्ति हो अख्तियार र संसद । यी दुवै निकाय उनको कब्जामा छन् । सत्यनिरुपणदेखि माओवादीकालमा भएका भ्रष्टाचारका काण्डलाई अगाडी बढाएर नेकपा माओवादीलाई समाप्त पार्ने ओली रणनीति अहिलेको होइन । २०७४ सालको आम निर्वाचनपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच एकता भएर नेकपा नबनेको भए उनले त्यतिबेला नै प्रहार गर्ने थिए ।
अब हुने संवैधानिक नियुक्तिमा पनि ओलीकै बोलवाला हुने अवस्था छ । उनले जसलाई चाह्यो उसैलाई सिफारिस र नियुक्ति गर्न सक्नेछन् । किनभने संवैधानिक परिषदमा पनि अध्यक्ष ओली बहुमतमा छन् । अहिले आम जनताले चाहेको भनेको भ्रष्टाचार निणन्त्रण हो । दलगत रुपमा भएका भ्रष्टाचारलाई सतहमा ल्याउने चाहना ओलीको पुरानै हो । उनको सरकार पनि तत्कालिन समयमा भ्रष्टाचारमा मुछिएकाले र पार्टीको आन्तरिक विवादले गर्दा ओली यो प्रकरणबाट पछि हटेका थिए ।
विपक्षी दलहरुका नेतालाई यस प्रकरणमा मुछेर आफु र आफ्नो दललाई चोख्याउने उदेश्य अझै पुरा भएको छैन् । यसैकारण उनले आफु प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालिन गृहसचिव प्रेमकुमार राइलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुर्याएका थिए । तर, उक्त समयमा अदातल उनको पूर्णपक्षमा नरहेको र नेकपा माओवादी पनि साथमै रहेकाले अप्रत्यासित कदम चाल्न सकेनन् । अहिले अख्तियार पनि उनको नियन्त्रणमा छ । प्रेमकुमार राई ओलीकै विश्वास पात्र हुन् ।
सर्वोच्च अदालतमा अहिले प्रधानन्यायाधीश नभएपनि अब आउने प्रधानन्यायाधीश पनि उनकै पक्षमा रहनेछन् । न्यायपालिका छुट्टै स्वतन्त्र निकाय भनिएपनि ओलीको योजनालाई विफल बनाउनसक्ने प्रधानन्यायाधीश अब सर्वोच्चमा आउन निकै समय लाग्छ । अहिलेका कामु प्रधाननयायाधीश हरिकृष्ण कार्की बारको अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता ओलीकै सहयोगमा बनेका थिए । उनी सर्वोच्च अदालतमा पनि उनकै कारण पुगेका थिए । अब प्रधानन्यायाधीश बन्ने पालो पनि उनकै छ ।
अख्तियार र सर्वोच्च अदालतबीच समन्वय भएमा नेकपा माओवादीका १६ नेतामाथि लागेको भ्रष्टाचार अभियोगको फाइल खोल्न अख्तियारले कुनै आइतबार नकुर्ने निश्चित छ । माआवादी नेताबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि धरै वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । ओलीले चाहेमा माओवादी मात्र हैन, नेपाली कांग्रेस लगायतका नेताहरूका पुराना मुद्दाहरु खोलिने सम्भावना पनि प्रबल बन्दै गएको छ । ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई पनि ताकिरहेकै छन् ।
संघीय संसदमा पनि ओलीकै बोलवाला प्रभावशाली बनिरहेको छ । ओलीले पार्टीका सारा योग्य नेताहरुलाई छाडेर आफ्नो बचन भुइमा पर्न नदिने देवराज घिमिरेलाई सभामुख बनाएका छन् । त्यही प्रतिनिधिसभाबाट ओलीले पार्टी विभाजनको बदला पनि लिन खोजिरहेका छन् ।तत्कालिन समयमा एमालेको सभामुख भएको भए नेकपा एमाले विभाजन हुने थिएन भन्ने ओलीको बुझाइ छ । यो लगायत प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नुपर्ने धेरै विधेयकमा अब ओलीको नीति लागु हुने अवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, व्यवस्थापिका संसद र राष्ट्रपति एमालेसँग भएपछि प्रधानमन्त्री कुन दलको भन्ने अर्थ खासै रहँदैन । पुष १० को सहमति अनुसार नै भएपनि दुई वर्ष पछि नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्री बन्नेछन । ओलीले अहिलेका पार्टी महासचिव शंकर पोखरेललाई कुनै पनि क्षेत्रबाट निर्वाचन लडाएर प्रधानमन्त्रीमा पुर्याउने सोच बनाइरहेका छन् । सम्भवत प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने समयमा यस विषयमा पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेकी माओवादी नेतृ रेखा शर्मालाई ब्याक गराउने सहमति गरिसकेको हुनुपर्छ ।
उनले राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति गरिसकेका छन् । कुनै राजनीतिक परिवर्तन नभएको अवस्थामा राष्ट्रपति पनि उसैले लानेछ ।एमालेलाई राष्ट्रपतिमा रोक्नका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता समीकरणनै बदल्नुपर्ने अवस्था छ । अध्यक्ष ओलीले भनेझै पुष १० को सहमति अनुसार राष्ट्रपतिमा एमालेलाई सघाउन बचन नदिएमा आगामी फागुन २५ सम्म प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड रहिरहने स्थिति नआउन सक्ने अवस्था पनि जीवितै छ । किनभने राष्ट्रपतिमा माओवादीको सहयोग नपाउने प्रष्ट भए एमालेले उनलाई प्रधानमन्त्री कामयै राख्ने सम्भावना नरहेको एमालेकै नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा नै भनिरहेका छन् ।
यसै पनि अन्य राजनीतिक दलप्रति उग्र देखिने ओली यतिबेला गुमिसकेका सबै पद आफुमै फर्काउन सफल भएका छन । उनीसँग अहिले राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार, संवैधानिक परिषद र त्यसले गर्न बाँकी नियुक्तिलाई प्रभाव पार्नसक्ने शक्ति प्राप्त भएको छ । राष्ट्रपति पाएपछि कार्यकारी अधिकार पाएको प्रधानमन्त्री पदलाई पनि ओलीले जसरी चाह्यो उसैगरी नचाउन सक्ने कुरामा विमति राख्न सकिने ठाउँ रहेन । उनलाई रोक्न अब कुनै राजनीतिक दलको पहुँचले भ्याउने अवस्था पनि तत्काल छैन् ।
