नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पुष २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिँदा उद्घोष गरेका थिए, कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापेको छ त्यो ढोक्सामा माछा पर्दैन भनेर तर कांग्रेसको ढोक्सामा माछा होइन प्रधानमन्त्री दाहाल परेका छन् । कांग्रेसले विश्वासको मत रणनीतिक उदेश्यका साथ दिएको थियो ।
आफूले प्रधानमन्त्री अस्वीकार गरेका व्यक्तिलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बनाइदिएपछि कांग्रेस एक प्रकारको रणभुल्लमा परेको थियो । पुष २५ गते प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा पुगेर झण्डै दुई घण्टा गोप्य वार्ता गरेका थिए । वार्तामा उनले भनेका थिए मलाई प्रधानमन्त्री बन्ने पर्ने थियो बनेँ, अब तपाईहरुले विश्वासको मत दिनुहोस् । दाहालको उक्त भनाइलाई सभापति देउवाले स्वीकार गरेका हुनाले र प्रधानमन्त्री दाहालले अध्यक्ष ओलीलाई भन्दा देउवालाई बढी विश्वास गरेकै कारण प्रधानमन्त्री दाहालले पुष १० गते भएको सहमतिलाई अस्वीकार गरेका थिए । राजनीतिमा विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको खण्डमा त्यसले राम्रो परिणाम दिन सक्दैन । त्यही कारणले गर्दा एमाले–माओवादीबीचको गठबन्धन टुट्न पुगेको छ । गठबन्धन टुट्नुका पछाडि नेपाली कांग्रेसको रणनीतिक उदेश्य र चालले समेत काम गरेको छ ।
गठबन्धन टुट्नका पछाडि राष्ट्रपति को बन्ने र कुन पार्टीले राष्ट्रपति पाउने भन्नेमा मात्र सिमित थिएन । प्रधानमन्त्री दाहालले आफैँले गरेको सहमति पालना नगर्नु राजनीतिक बेइमानी र क्षेपारे प्रवृत्ति नै हो किन पहिला सहमति गर्दा उनले सभामुख पनि एमालेलाई नै दिने र राष्ट्रपति पनि एमालेलाई नै दिन राजि भए त ? के उनलाई त्यसबेला थाहा थिएन अढाई वर्षपछि ओली प्रधानमन्त्री बन्दा सबै राजकीय पदहरुमा एमालेकै मान्छे पुग्दछन् भनेर ? आफूँ प्रधानमन्त्री बन्न जोसुकैसँग जस्तासुकै सहमति गर्ने अनि आफूँ प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि आफैँले सहमति गरेका विषयमा असहमति जनाउने प्रवृत्तिलाई छेपारे प्रवृत्ति नै भनिन्छ ।
माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले आफ्नो, नीति, सिद्धान्त र विचार मिल्नेसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर आफ्नै पार्टीको निर्णयलाई समेत धोती लगाइदिएका छन् । आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने दाहालले कम्युनिष्ट पार्टीका दस्तावेजमा उल्लेख भएका कतिपय प्रावधानहरु समेत उल्लंघन गरेर सत्ता स्वार्थको लागि मात्र ध्यान दिएको हुनाले अब माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री दाहालले कम्युनिष्ट हौँ भन्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । के माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसहितको गठबन्धनमा रहेका दलहरुको विचार, नीति र सिद्धान्त मिल्छ त ? अब राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने कुरा सकिएको छ । अहिले कांग्रेससँग भएको सहमति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मात्र सिमित छैन ।
अब सत्ता समिकरण समेत बदलिने भएको छ । सत्ता समिकरण बदल्नैका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल लागि परेका थिए । त्यही कारणले गर्दा उनले राष्ट्रिय सहमतिको माला जपिरहेका थिए । के कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन गरेर रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउँदैमा राष्ट्रिय सहमति बन्छ त ? प्रधानमन्त्री दाहाल जसरी भएपनि प्रधानमन्त्री बनेर नेकपा एमालेसँग बदला लिने पक्षमा रहेका थिए । अहिले उनले त्यो कार्य पूरा गरेका छन् । उसैको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेर उसैलाई विपक्षी बेञ्चमा बस्न वाध्य पारिदिएका छन् । दाहालको यो खुसी धेरै लामो समयसम्म जान सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु उत्तर र दक्षिण फर्किएका छन् । उनीहरुको आ आफ्नो स्वार्थ रहेको छ । त्यसमा पनि कांग्रेसको स्वार्थ अर्कै रहेको छ । राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीका मान्छे पुग्ने भएपछि कांग्रेसलाई ठुलो राहत मिलेको छ ।
शेरबहादुर देउवाको छैठौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने तीव्र चाहनाले नै सत्ता गठबन्धन बनेको छ । देउवा र कांग्रेसका नेताहरुले प्रधानमन्त्री दाहाललाई केही समय सहयोग र समर्थन गरेपनि त्यो लामो समय सम्म टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । कांग्रेसले दाहाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा दाहाल सरकार एक मिनेटमा ढल्छ । त्यसबेला दाहाललाई कसले बचाउने ? कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउनुपर्ने दाबी गर्नुको कारण हो दाहाललाई केही समय सम्म समर्थन गर्ने र केही अड्को थापेर समर्थन फिर्ता लिने । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्दछ ।
नेकपा एमालेले त्यसबेला दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिन सक्ने अवस्था नहुने भएकाले गर्दा सरकार निर्माणका लागि दुईवटा मात्र विकल्प बाँकी रहन्छ । पहिलो विकल्प हो संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसारको सरकार गठन हुनु त्यो भनेको संसदमा सबै भन्दा ठुला दल रहेको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु त्यो भनेको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको पोल्टामा जानु हो । अर्को विकल्प भनेको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु मध्येबाट जोसुकैले पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत सदस्यहरुको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीको लागि राष्ट्रपति समक्ष दावा गर्नु त्यो विकल्पमा पनि कांग्रेस, एमाले मिल्नु बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । त्यसैले गर्दा दाहाल सरकार ढलेपछि संसदको ठुलो दलको हैसियतमा कांग्रेसकै पोल्टामा सरकारको नेतृत्व पुग्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसबेला राष्ट्रपतिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले गर्दा नै कांग्रेसलाई राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीबाट चाहिरहेको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन ।
राष्ट्रपति पद कार्यकारी नभएपनि दलहरुले नै राष्ट्रपतिको पदलाई कार्यकारी जस्तो बनाउँदै लगेका छन् । संविधानले नै राष्ट्रपतिको कामलाई तोकिदिएको छ । संविधानको धारा ६६ को २ मा भनिएको छ यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनि किटानसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मातिबाट हुनेछ । यसरी किटानी भएका कामहरु प्रधानन्यायाधीश र सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश लगायत सम्वैधानिक नियुक्ति संसदबाट पारित विधेयक प्रमाणिकरण जस्ता विषयहरु रहेका छन् । अर्थात आफ्नो कुनै पनि काममा राष्ट्रपतिलाई तजविज र स्वेच्छाले काम गर्ने सुविधा संविधानले दिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र कामहरु पनि संविधानको मर्यादाभित्र हुनुपर्दछ । मुलुक सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार छ भन्दैमा औचित्य पुष्टि नहुने कामको अनुमोदन राष्ट्रपतिबाट खोजिनु हुँदैन । कांग्रेसले संविधान भित्र रहेर राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो कार्य गराउने रणनीति लिएको छ । अबको केही महिना पछि नै त्यसले प्राथमिकता पाउँछ । संसदले प्रधानमन्त्री बनाउन नसकेको खण्डमा वा प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा संविधानको धारा ७६ को ३ वा अर्को प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय राष्ट्रपतिबाट हुने भएकाले कांग्रेसले ७६ को ३ प्रयोग गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्न सक्छ त्यसैका लागि उसलाई राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीबाट चाहिएको हो ।
राष्ट्रपति पदलाई अहिले जसरी प्रतिष्ठाको विषय बनाइयो यो आवश्यक नै थिएन । राष्ट्रपतिको पदलाई राजनीतिक रणनीतिक हानथापको विषय बनाइनु जरुरी नै थिएन । यस भन्दा अघि भएका निर्वाचनमा यस्तो अवस्था देखिएको थिएन । सत्ता पक्षको मतदाताको गणित अनुसार नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार मनोनय गर्नुपर्नेमा अहिले दलहरुले देखाएको चरित्रले र एकले अर्कोमाथि लगाउँदै आएका आरोप प्रत्यारोप र कांग्रेसले सत्ता हत्याउने लिएको रणनीतिक उदेश्यले कसैलाई भलो गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अस्थिर राजनीतिक पात्र भन्ने आरोप लाग्दै आएकोमा अहिले उनैले त्यसलाई प्रमाणित गरेका छन् ।
दाहालको चरित्र हेर्दा उनी कहिल्यै स्थिर हुन सकेको देखिएको छैन । एउटा पार्टीसँग गठबन्धन गरेर सत्ताको नेतृत्व लिने अनि अर्कै पार्टीसँग फेरी गठबन्धन गर्न पुग्नु भनेको क्षेपारे प्रवृत्ति हो । जसरी क्षेपाराले पुच्छर छोड्दै जान्छ दाहालले समेत त्यसै गरेका छन् । पहिला पनि उनले कांग्रेस एमालेसँग गठबन्धन गरेकै हुन् । सत्तामा रहँदा विपक्षी दलसँग निर्वाचनमा गएका हुन् । यस्तो क्षेपारे प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई छोटो समयका लागि केही फाइदा भएपनि कालान्तरमा यो चरित्र उनैका लागि घातक सावित हुन सक्छ । कांग्रेससँगको अहिलेको गठबन्धन टुटेपछि दाहालको राजनीतिक हालत कस्तो होला ?
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्न सफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालको पार्टी २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा तेस्रो पार्टीमा खुम्चिन बाध्य भएको छ । यस पटकको निर्वाचनमा ६ महिना अघि मात्र गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभन्दा माओवादी समानुपातिक मतमा ४० हजारले मात्र अगाडि रहेको छ । नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर २०७४ मा निर्वाचनमा जाँदा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष तर्फ ३६ सिट हात पारेको थियो भने यस पटक पाँच दलीय गठबन्धन गरेर निर्वाचन गएको भएपनि उसले प्रत्यक्षतर्फ १८ सिटमा मात्र जित हाँसिल गरेको थियो । प्रत्येक पटकको निर्वाचनमा उसको मत घटिरहेको छ, यसको एउटै कारण हो पुष्पकमल दाहालको क्षेपारे चरित्र ।
अहिले संसदमा कुनै दलको बहुमत नभएकाले गर्दा तरल अवस्था रहेको छ । अहिले मात्र होइन प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि अपनाइएको प्रणाली नै गलत रहेकाले गर्दा एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नै देखिँदैन । त्यसैले गर्दा प्रधानमन्त्री सभामुख प्रमुख विपक्षी दलको नेता हुनका लागि र विदेशी शक्तिका लागि पनि राष्ट्रपति पदको रणनीतिक उपयोगिता अझ महत्वपूर्ण रहेको छ । त्यही कारणले गर्दा सबैले आ आफ्नो स्वार्थ अनुसार राष्ट्रपति आफ्नो मान्छेलाई बनाउन खोजेको देखिन्छ । तर, विडम्बना माओवादी केन्द्रले किन राष्ट्रपतिमा दाबी नगरेर कांग्रेसलाई समर्थन गर्याे त ? त्यो पनि शक्तिकै लागि हो । कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा थन्क्याएर आफू प्रधानमन्त्री बनिरहने र सत्ता स्वार्थ पूरा गरिरहने प्रधानमन्त्री दाहालको चाहना केही समय पछि ठेस लाग्न सक्छ । त्यसबेला उनलाई सहयोग र समर्थन गर्न कोही तयार हुँदैनन् । अहिले आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई समेत उनले राम्ररी निभाउन नसकेका र गफमै सिमित भएको आरोप उनीमाथि लाग्न थालिसकेको छ । अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा माओवादीको ढोक्सामा एमाले फस्यो अब कसको पालो । कांग्रेस वा माओवादी ?
