नेपालको राजनीति अत्यन्तै गतिशील र अस्थिरताको बाटोमा पुगेको छ । सामान्य रुपमा हेर्दा कांग्रेस जस्तो लामो समय प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहँदै आएको दल र कम्युनिष्ट व्यवस्थाको पक्षमा रहँदै विभिन्न अभियान चलाएका दलहरु राज्यशक्ति वरिपरि छन् । यिनलाई परिवर्तनकारी शक्ति भन्न सकिन्छ तर यी दुवै शक्तिबीच सत्ता र शक्तिको सहकार्य र चरम द्वन्द्व पनि चलिरहँदा राजनीति नै अस्थिर बन्न गएको छ ।
न कांग्रेसले बहुमत ल्याउँदा राज्यमा स्थिरताको आधार बस्यो न आफूलाई नरमधारको लोकतान्त्रिक कम्युनिष्ट मान्ने एमाले र अति क्रान्तिकारी मान्ने माओवादी केन्द्र एक भएर बनेको बहुमतको नेकपा सरकारले पनि स्थिरताको रेखा नै कोर्न सक्यो । कांग्रेस प्रजातान्त्रिक दल भएकाले जनताको रोजाइ त्यसप्रति कायमै छ । अर्को, समानताको नारा लगाउने कम्युनिष्टप्रति पनि जनताको आस्था मरेको छैन तर दुवै शक्तिबीच सहकार्य हुँदा पनि स्थिरता र परिवर्तनको आशा गर्न नसकिने, द्वन्द्व हुँदा झन् त्यस्तो आशा गर्न सकिने कुरा भएन । यो राष्ट्रका लागि डरलाग्दो अवस्था हो ।
निर्वाचनपछि कांग्रेस तत्कालका लागि कम्युनिष्ट शक्तिबाट टाढा भयो । फेरि माओवादी केन्द्रलाई नजिक ल्याएर सत्ता सम्हाल्ने अवस्थामा पुगेको छ । अन्य दलले पनि साथ दिने वतावरण बनेको देखिन्छ । कांग्रेसले पुनः शक्ति हात त पार्यो नै तर उसको तयारीलाई हेर्दा पचाउन पनि सक्ला ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । राज्यशक्तिलाई स्थिरता, परिवर्तन, सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था जस्ता वियमा विसदरुपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यी कुरालाई जनताले खाली सपना मात्रै हुन् भनेर चित्त बुझाउने कि अभ्यासमा नै भोग्ने ? जनता अहिले निरास बन्दै गएका छन् । उनीहरुलाई यी काय कांग्रेसले गरेरै छाड्छ भन्ने विश्वास दिलाउन अति जरुरी देखिएको छ । अब पनि कांग्रेसले यी आधार तयार गर्न सकेन भने जनताको आँखामा असफल सावित हुनेछ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारबाट एमाले फिर्ता भएपछि गठबन्धन कांग्रेसतिर मोडिएको छ । कम्युनिष्ट दल माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चासहित आठ दलको गठबन्धन बनेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि समर्थन गर्ने लक्षण देखाएको छ । अर्कातिर एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले त राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व दाहालको हातमा रहने छैन भनेर घोषणा गरिसकेका छन् । यसले अर्को राजनीतिक परिदृश्य सुरु हुने आँकलन गर्ने ठाउँ दिएको छ ।
फागुन २५ पछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गतको सरकारले बहुमत गुमाएपछि ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसले उपधारा ३ अन्तर्गतको सरकार बनाउन सक्छ, पोखरेलले भनेका छन् । उनको आसय फेरि एमालेले दाहाल सत्ताको नेतृत्वबाट बाहिर जाने वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले कस्तो भूमिका खेल्ने ? अहिलेकै अवस्थामा कांग्रेसले नेतृत्व आफ्नो हातमा त लिन सक्छ तर यसको सन्देश जनतामा कस्तो जाला ? यसको आँकलन गर्ने र त्यही अनुसार रणनीति तयार गरेर अगाडि जान सकेन भने देशको राजनीति नै थप अराजक बन्ने अवस्था आउन सक्छ ।
अहिले कांग्रेस संसदको सबैभन्दा ठूलो दल हो । यति भए पनि कांग्रेस अहिले सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा छ । उसले त्यस्तो दह्रो सैद्धान्तिक तयारी पनि गरेको छैन र कम्युनिष्ट शक्तिबिना कुनै पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । यस्तो अवस्थामा सत्ताको नेतृत्व गर्दा कस्तो प्रतिफल दिने होला ? सबै साना, ठूला दलका नेताहरु अस्थिर र सत्ता, शक्तिको हिस्सामा नरहे अस्तित्व नै रहँदैन भन्ने मानसिकतामा रहेकाले सत्ता हातमा आउँदा कांग्रेसलाई बहुमत पुर्याउन अप्ठ्यारो छैन । कांग्रेस र एमालेमध्ये एकको समर्थन भए माओवादीलाई पनि तत्कालीन रुपमा बहुमत पुर्याउन अप्ठ्यारो छैन ।
तत्काललाई बहुमत पुर्याउन अप्ठ्यारो नभए पनि समग्र राज्यसंयन्त्रलाई निश्चित बाटोमा हिँडाएर जनतालाई परिवर्तनको आभास दिन कठिन छ । अहिले कांग्रेसले यस्तो वातवणका लागि बहस, विश्लेषण केही पनि गरेको छैन । नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक शक्ति मानिएको कांग्रेस सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको योभन्दा अर्को कस्तो उदाहरण चाहिएला ? जसलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि देशलाई गति दिन बन्ने नीति नियम, तिनलाई लागूगर्ने क्षमता घट्नु भनेको कांग्रेसका लागि राम्रो होइन ।
अहिले दशको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ । अहिलेकै अवस्थामा देशभित्र उत्पादन बढाएर निर्यात घटाउने अवस्था त छैन नै भइरहेका उद्योगलाई कसरी बचाउने भन्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स बढ्नाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति केही बढेको छ तर आन्तरिक राजस्व स्वात्तै घटेर गएको छ । यही क्रममा आन्तरिक राजस्व घट्दै जाने हो भने राज्यले दैनिक प्रशासन चलाउन पनि ठूलै ऋण लिनुपर्ने अवस्था नजिकै छ । यो राष्ट्रका लागि डरलाग्दो अवस्था हो ।
अर्थतन्त्र सही बाटोमा ल्याउन कांग्रेसले कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने ? खोई बहस छेडेको ? अर्थ मन्त्रालय जुन दलको हातमा जान पनि सक्ला तर नेतृत्वदायी दलले यसको जिम्मा लिनुपर्छ । यस दलको भागमा अर्थ मन्त्रालय परेको छ, गर्ला भन्न मिल्दैन । अहिले राष्ट्र बैंकले कडा मौद्रिक नीति लिएको छ । यसभन्दा अघि विलाशिताका तथा अन्य सामाग्री आयातमा प्रतिबन्ध तथा कडाइ गर्ने नीति लिइएको थियो । यसलाई व्यवस्थित रुपमा लागू गर्नुको साटो अवैध व्यापारलाई राज्यले देखेको नदेख्यै गर्यो जसले गर्दा भन्सार राजस्व स्वात्तै घट्यो ।
अझै पनि सुधारिएको छैन । यतातिर कांग्रेसले बेवास्ता गर्यो भने अर्थतन्त्र दुरुह अवस्थामा पुग्नेछ । यसको दोष, अपगाल कांग्रेसले नै बोक्नु पर्नेछ । कांग्रेसले सत्ता र शक्ति तब पचाएको मानिनेछ जब गठबन्धन सरकार भए पनि स्थिरता तर्फको बाटो बनाओस् । एक त देशमा रहेका तमाम विक्रितिमा कुनै परिवर्तन आउन नसक्ने अर्को, कुनै पनि नीति दह्रोसँग लागू गर्न नसक्ने अवस्था आउने हो भने सत्ता आउनु नआउनुको कुनै अर्थ रहनेछैन ।
