अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जाँदा त्यसको असर राज्यका सबै क्षेत्रमा क्रमशः देखिँदै छन् । निर्वाचनपछि बनेको माओवादी–एमाले गठबन्धन सरकारले अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने आशा गरियो तर गठबन्धन नै रहेन । पुनः कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्न गएको छ । यो गठबन्धनमा नौ दल सामेल भएका छन् । सरकारले पूर्णता पाउँदा अर्थमन्त्री कसको हातमा पर्ने हो भन्न सकिन्न तर अर्थतन्त्रमा आएको ओरालो यात्रासँगै ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको द्वन्द्वको समाधान गर्न भने ढिला हुने अवस्था आएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई निश्चित बाटोमा हिँडाउने गम्भीर चुनौती त छ नै तत्कालको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । सत्ता र शक्तिको दौडमै समय बिताएर अर्थतन्त्रका समस्यालाई भुलियो भने यसले गम्भीर असर निम्त्यउने छ । सत्ता र शक्तिको खेलमा रुमल्लिइरहने हो भने यसले अर्थतन्त्रमा अनेक खालका समस्याहरु निम्त्याउँदै जानेछ । हुन त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैंकको चर्को ब्याजदरको विरोध गर्दै सडकमा उत्रिएका उद्योगी व्यवसायी र बैंक सञ्चालकबीच छलफल गरेका छन् । छलफलबाट अस्थायी समाधान खोज्न त सकिएला तर स्थायी समाधानका लागि छिटै सक्षम अर्थमन्त्री नियुक्त गरेर अर्थतन्त्र सुम्पिनु अति जरुरी छ । अर्को, सरकारले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रलाई पूर्ण सक्रिय बनाउन नसक्दासम्म यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनेछैन ।
पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाईंले चलाउन खोजेको अराजक अभियानले बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणीहरुलाई तरंगित बनाएको छ । यसले समाजलाई पनि हल्लाएको छ । कतै नयाँ द्वन्द्वको आगो सुरु हुने त होइन भन्ने आशंका बढाएको छ । प्रसाईंले साना ऋणीहरुको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने तथा बैंक, विकास बैंक, फइनान्स तथा लघुवित्तका सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई जहाँ देखे पनि कालोमोसो दल्ने भन्दै हिँडेपछि अन्य व्यक्तिहरु पनि संलग्न हुन थाले । बैंक, विकास बैंक, फइनान्स तथा लघुवित्त सञ्चालकका संगठनहरुले आफूहरुका सञ्चालक तथा कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी आएकाले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४ करोड ८३ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खाताबाट ५४ खर्ब निक्षेप संकलन गरेका छन् । सो रकमबाट १८ लाख ऋणीलाई ४८ खर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । जनताको यति ठूलो रकमको सुरक्षा गर्न सरकार चुक्नुहुन्न । अर्को, सरकारले कुनै विशेष नीति र व्यवस्था नगरी आमजनताबाट संकलन गरेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मिनाहा गर्न सक्ने कुरा भएन । सरकारले बंैक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीको सुरक्षामा चासो त देला तर अहिलेको ब्याजदरको समस्यातिर सार्थक चासो तथा पहल गर्न नसके यस्ता अप्ठ्यारा परिस्थिति आइरहने छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढाएको चर्को ब्याजदरको समस्यालाई राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाले पनि कुनै सम्बोधन गरेन । छिटै निक्षेप संकलन बढेर तरलताको समस्या आफैं हट्दै जानेछ, जसले गर्दा ब्याजदर स्वतः घटेर साइजमा आउनेछ भन्यो । पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा राष्ट्र बैंकले अनुमान गरेजस्तो तरलता बढ्ने र ब्याज घट्ने अवस्था आउँछ जस्तो देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छोटो समयका लागि लिने तरलता (ओभर नाइट) सुविधामा ८ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याज रहेकोमा घटाएर ७ प्रतिशतमा झारेको छ । १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याज कम हुँदा तरलताको समस्या समाधान हुने ठोकुवा गर्यो । अहिलेको अवस्थामा १८ प्रतिशतसम्म ब्याज पुग्दा उद्योगी व्यवसायीहरुले सहज रुपमा ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले लगानी गर्न सक्ने अवस्था पनि रहन्न । उनीहरु ब्याज र किस्ता तिर्न कठिन भएको अवस्थामा छन् । यी सबै अवस्थामा राष्ट्र बैंकको नीतिले काम गर्दैन । अर्थतन्त्रका सबै पक्ष सक्रिय नभए तरलतामा पनि प्रगति हुन कठिन छ ।
सरकारहरुको अर्थतन्त्रप्रतिको बेवास्ता र नियामक निकायको कमजोर नीतिका कारण एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्था सहज अवस्थामा नहुने अर्कातिर उद्योगी व्यवसायीहरु मारमा परेर ब्याज घटाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलित हुने अवस्था आयो । अझ उद्योगी व्यवसायीले ऋण तिर्दैनांै भन्ने अवस्था आउनु दुर्दिनको शंकेत हो । अर्थतन्त्रमा समस्या त आयो तर सरकार थोरै मात्र गम्भीर भइदिने हो भने समाधान पनि कठिन छैन । केही समय मात्र बेवास्ता गर्ने हो भने श्रीलंका, पाकिस्तानको जस्तो समस्या नेपालमा पनि आउन बेर लाग्दैन । तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीले चलाएको छलफललाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा पनि कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
यी त अर्थतन्त्रको समस्या समाधानको अल्पकालीन उपाय हुनसक्छन् । अर्थतन्त्रका समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न सरकारले नियमित गर्नैपर्ने कार्य गरे पनि धेरै हदसम्म पुग्छ । सरकाले विकास बजेट पूरै खर्च गर्ने, योजनाहरुमा छुट्याइएको बजेट समयमा निकासा गर्ने, तुरुन्तै बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिने, अनुगमन गर्ने तथा सिद्धिएका योजनाको भुक्तानी समयमा गर्ने हो भने अर्थतन्त्र सक्रिय बन्न जान्छ । यसो गर्दा तरलताको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ । स्वाभाविक रुपमा तरलता बढ्ने अवस्था बनेमा ब्याज कम हुन्छ । अर्को, पछिल्लो समय बढिरहेको अवैध व्यापार अर्थतन्त्रको धमिरा बन्न गएको छ ।
सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध तथा कडाइ गरेका सामग्रीको आयात खुला गर्दा पनि पहिलेदेखिको अवैध बाटो हुँदै गरिने आयात नरोकिँदा भन्सार राजस्वमा ठूलो प्रभाव पर्न गएको छ । यतातिर सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ । अर्को, राज्य संयन्त्रमा रहेको दलालीकरणले पनि अर्थतन्त्रलाई विकृत बनाउँदै लगेको छ । अब कांग्रेस–कम्युनिष्ट गठबन्धनका शिक्षित नेताहरुले गम्भीर बनेर अर्थतन्त्रमा रहेका समस्या हटाउन निर्मम प्रयास गर्नैपर्छ । इमान्दार भएर लाग्ने हो भने अहिलेको जटिल अवस्था अर्थतन्त्रलाई उचाइमा पुर्याउने अवसरका रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । होइन उही तस्करी, उही दलाली, उही नेतृत्वको चाकडी, उही सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिने हो भने देश कहिले टाट पल्टन्छ भन्ने पनि निधो हुनेछैन । यतातिर बेवास्ता गर्ने हो भने कसैले म नेता हुँ भनेर गफ नगरे हुन्छ ।
