गत शुक्रबार १९ गते सर्बोच्चले दिएको एक आदेशपछि राजनीतिक क्षेत्रमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ भने माओवादी केन्द्रमा भूकम्प नै गएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०७६ माघ १ गते काठमाडौको खुल्ला मञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दे भनेका थिए द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजार मध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मेवारी लिने । अहिले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नै बोली घातक भएको छ । सर्बोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गरी अनुन्धान गर्नुपर्ने माग सम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न दिएको आदेशले राजनीतिक क्षेत्रमा त्यसमा पनि माओवादी केन्द्र र माओवादीबाट विभाजित भएका विभिन्न राजनीतिक दलहरुभित्र एक प्रकारको तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । त्यो तरङ्गले गर्दा नौदलीय सत्ता गठबन्धन समेत हल्लिन पुगेको छ ।
शुक्रबार दिएको आदेशलाई लिखित रुपमा आइतबार २१ गते सार्वजनिक भएकै दिन माओवादी केन्द्रले लिखित प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर विरोध गरेको छ भने सत्ता गठबन्धनले शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टुँगयाउने प्रतिवद्धता समेत गरेको छ । माओवादी केन्द्रले सर्बोच्च अदालतको आदेशको विरोध गर्दै यो विषय सर्बोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भन्दै प्रश्न समेत उठाएको छ । दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित दर्ता भएको निवेदनलाई सर्बोच्च अदातलको दरपिठ गरी दिएकोमा त्यसलाई अदालतले बदर गरी दिएको छ । तत्कालिन माओवादीबाट मारिएका टिकाराज आरणका छोरा ज्ञानेन्द्रराज आरण सहितका १५ जनाले दिएको एउटा र माओवादीबाट विस्थापित गरिएका तथा घाइते बनाइएका रामेछापका कल्याण बुढाथोकीसहित ८ जनाले दिएको अर्को निवेदनलाई सर्बोच्चमा दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
पुष्पकमल दाहालले २०७६ माघ १ मा आफूले १७ हजार मध्येका ५ हजारको जिम्मेवारी लिने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यस विरुद्धमा रिट परेको निवेदनलाई सर्बोच्च प्रशासनले कार्तिक २४ मा यी विषयया सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । सो दरपिठविरुद्ध निवेदकहरु सर्बोच्च अदालतमा गएका थिए । आइतबार सार्वजनिक भएको सर्बोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, द्वन्द्व पीडितलाई न्याय पाउने नाममा अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय इश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको आदेशमा भनिएको छ दण्डहिनतालाई राज्यले प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वका कारणाबट सिर्जित परिणामलाई न्यायिक तबरबाटै मानसिव समयभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सर्बोच्चले पीडाको न्यायिक सम्बोधन गर्न खडा गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न गठित आयोग लगायत संयन्त्रबाट अपेक्षित परिणाम आउन बााकी नै रहेको र यस्ता आयोगहरु निष्क्रिय प्रायः रहेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
सर्बोच्चले दिएको आदेशपछि अब उक्त विषयले अदालत प्रवेश पाएको हुनाले पिडितहरुले न्याय पाउने आशा गरेका भएपनि आफूलाई जनताको सेवक हौँ र जनताकै पक्षमा न्यायका लागि १० वर्षे जनयुद्ध चलाएको बताउने माओवादी केन्द्र भने अदालतको आदेशपछि क्रुद्ध बनेको छ । अदालतले मुद्दा दर्ता गर्ने आदेश दिँदा त त्यसको विरोध गर्दै यो विषय अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भनदै विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गर्ने माओवादी केन्द्रको चत्रिरले गर्दा ऊ आफ्नो पक्षमा अदालतको निर्णय गरीदिएका अदालतलाई हाइहाई भने र आफ्नो विरुद्धमा निणर्य आएका त्यसको विरोध गर्ने दोहोरो चरित्र देखाउदै आएको छ ।
अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि अदालतले लामो प्रक्रिया पुरा गरेर फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकहरुले माग गरेका विषयमा अदालतले बहस पैरवी गराउने साक्षी झिकाउने र आवश्यक परे पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सक्ने सम्मको आदेश दिन सक्छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरु र पूर्व माओवादीहरुले भने प्रधानमन्त्री दाहाल बहालवाला प्रधानमन्त्री भएकाले उनलाई पक्राउ गर्न मिल्दैन भनिरहेका छन् । संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको हुनाले चाहे राष्ट्रपति हुन चाहे प्रधानमन्त्री सबै संविधानको दायराभित्रै पर्ने भएकाले उनका विरुद्ध मुद्दा नै दर्ता गर्न मिल्दैन भने लंगडो तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
यसभन्दा अगाडि पनि मन्त्रीहरुकाविरुद्ध मुद्दा परेका र उनीहरुले मुद्दाको टुँगो नलाग्दै केहीले राजिनामा दिएका थिए भने केहीले अदालतका मुद्दा पर्ने वित्तिकै राजीनामा दिएका थुप्रै उदाहरणहरु रहेका छन् । के प्रधानमन्त्री संविधानभन्दा माथि छन् त ? कानुनी शासनमा सबै नागरिकलाई समान हक र अधिकार रहने र त्यसको ग्यारेन्टी संविधानले ने गरेकाले गर्दा प्रधानमन्त्रीकाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न पाइँदैन भन्ने डा. बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्ति नै गलत रहेको छ । संविधानले दिएको अधिकारलाई कसैले खोस्न सक्ने अवस्था देखिँदैन चाहे प्रधानमन्त्रीलाई होस् चाहे सर्वसाधारणलाई !
सर्बोच्च अदालतले निकै पहिला नै मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको विषयमा माफी मिनाहा नहुने नजिर प्रतिपादन गरिसकेको छ । अहिले त्यसलाईसमेत उल्लेख गर्दै अदालतको आदेशमा भनिएको छ संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया अघि बढेको भएपनि १६ वर्ष सम्म पिडितलाई संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियाबाट सम्बोधन नगरिएको तथ्यहरु निवेदनहरुले खुलाएको देखिन्छ भन्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
पिडितहरुले किन १६ वर्षसम्म न्याय पाउन सकेनन् ? के पिडितहरुले आफूहरु पिडित भएको भन्दै न्यायका लागि अदालत जानसमेत बन्देज लगाउन खोज्नु कुनै सर्तमा पनि उचित मान्न सकिँदैन । पिडकहरु सत्तामा बसेर मोजमस्ती गरिहने अनि पिडितहरुले भने न्यायसम्म नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनु पनि अदालतले प्रक्रिया पुर्याएर पिडितलाई न्याय दिनैपर्दछ । २१ गते आइतबार बसेको नौ दलको बैठकमा र बैठक बस्नु अघि माओवादीले द्वन्द्वकालको विषयलाई लिएर विभिन्न शक्ति माओवादी नेताका विरुद्ध जान लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
माओवादीले भने विज्ञप्ति मार्फत नै संविधानले प्रदक्त गरेका वाक स्वतन्त्रको उपयोगगरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारलाई अतिशयोक्ति पूर्ण ढँगले व्याख्या र तर्क गरेर ती व्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाइनुपर्दछ भनि कलुक्षित पूर्वाग्रही भावनाले ग्रसित भएर मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । विश्वका धेरै देशहरुमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरु बहालमा रहेकै बेला उनीहरुले पहिला गरेका काम कारबाहीलाई लिएर मुद्दा चलाइएका धेरै उदाहरणहरु रहेका छन् । अहिले पनि नाइजेरियाका राष्ट्रपति जेलमा रहेका छन् । उनलाई राष्ट्रपतिमै बहाला रहेका बेला मुद्दा चलाइएको र गिरफ्तार गरिउको थियो । विधि र कानुनी शासनको हवला दिने नौदलीय गठबन्धनको नेतृत्वको सरकारले अदालतले दिएको आदेशको पालना गर्नुको बदला उल्टो अदालतलाई नै थर्काउने नियतले न्यायाधीशहरुको नामै उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले विज्ञप्ति निकाल्नु अदालतलाई आफ्नो पक्षमा राख्न खोज्नु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
माओवादी केन्द्रले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिको पाटन उच्च अदालत बारले विरोध गरेको छ । द्वन्द्वकालमा भएका घटनाका पिडितले पहिला नै न्याय पाएका र पिडकहरुलाई कानुनी कारबाही भएको भए अहिले यो विषय नै उठ्ने थिउन । नौदलले समेत यस विषयमा छलफल र बहस गरेको र द्वन्द्वकालिन घटनाको विषय र सडकमा गणतन्त्रको विरुद्ध नारा लागेको भन्दै माओवादी सहितका नौदलहरु सशंकित भएका छन् । माओवादीले भनेझैँ संविधानले नै सार्वभौमसत्ता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता बाहेक अन्य सबै कुराहरुलाई परिवर्तनशिल भनि स्वीकार गरेको छ जनताले चाहेको खण्डमा गणतन्त्र उल्टिन सक्छ त्यो संविधानले नै दिएको अधिकार हो ।
संविधानले निर्माणका बेला डा. बाबुराम भट्टराई नै विवाद समाधान समितिका सभापति रहेका थिए । त्यसबेला संविधानसभाले जनताको राय सुझावका लागि ठुलो धनराशी खर्च गरेर संविधानसभाको सदस्यहरुलाई गाउँ गाउँ पठाएको थियो । जनताले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र नै कायम गर्न सुझाव दिएका थिए । जनताले दिएको सुझाव मध्ये सबै भन्दा बढी झण्डै ९० हजार सुझाव हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा थिए । तर तिनै भट्टराईले जनताको सुझावलाई वेवास्ता गर्दै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउने सुझाव दिएका थिए ।
जनताको सुझाव विपरित नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको हुनाले त्यसको विरोध हुनु स्वाभाविक नै रहेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७८ मा गरेको जनगणनानुसार ९४.७ प्रतिशत जनताले हिन्दु धर्म स्वीकार गरेको देखाएको छ । ९४.७ प्रतिशत जनताको भावना विपरित नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नेहरुले अहिले आएर जनताको पक्षमा बोल्छन् र काम गर्दछन् भन्ने नै गलत सावित हुनेछ । माओवादीले हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा पनि सुन्न चाहेको छैन/थिएन ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि जघन्य अपराधहरु आम माफी भित्र नपर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेको हुनाले द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधहरुलाई माफी मिनाह दिन सक्ने अवस्थामा सरकार रहेको छैन । माओवादीले चलाएको द्वन्द्वकालमा २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री रहेका थिए । माओवादीको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले नै गरेका थिए । अहिले उनीहरु दुवै एकै ठाउँमा उभिएका छन् । सेना परिचालन देखि संक्रमणकाल समेत देउवाकै कार्यकालमा लागेको थियो भने उनैको पालमा माओवादी नेताहरुको टाउकोमा मूल्य समेत तोकिएको थियो । अहिले देउवा र दाहाल एकै ठाउँमा रहेका हुनाले कतै आफूपनि कारबाहीको घेराबन्दी भित्र पर्ने हो कि भन्ने डरले देउवा शसंकित भएका छन् । सर्बोच्च अदालतले विभिन्न समयमा प्रतिपादन गरेको नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पिडितलाई न्याय दिन सरकार चुकेको हुनाले अदालतले आफूले पहिला प्रतिपादन गरेका नजिरहरु समेतका आधारमा अहिले पिडितहरुलाई न्याय दिने उदेश्यले नै द्वन्द्वकालमा अपराधजन्य अपराधका सम्बन्धमा बोलेको छ ।
शान्ति सम्झौतामार्फत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको डेढ दशक भइसकेको भएपनि माओवादीबाट पिडित भएकाले न्याय पाउन सकेका छैनन् भने माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तीन पटक र डा.बाबुराम भट्टराई एक पटक प्रधानमन्त्री भईसकेका छन् । दाहाल अहिले पनि प्रधानमन्त्रैमै रहेका छन् । माओवादीबाट पिडित भएकाहरुले न्याय नपाउनुमा पनि कतै न कतै पुष्पकमल दाहालको अस्थिर राजनीतिक चत्रिरले काम गरेको जस्तो देखिएको छ । सत्ता स्वार्थका लागि उनी जोसँग जस्तोसुकै सहमति गर्न पछि नपर्ने दाहालको व्यवहार पनि घातक सावित हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा र सर्बोच्च अदालतको आदेशले गर्दा माओवादी भुकम्प गएको र सत्ताधारी नौ दलमा ठुलो तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।
