राजनीतिमा भुलेका बाचाबन्धनः माओवादी नेताहरु विगतसँग तर्सिने कि औचित्यता पुष्टि गर्ने ?
भेषराज पोखरेल
फागुन २७, २०७९ शनिबार १५:१७:२७
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विद्रोही युद्ध सुरु गरेको दिनलाई राष्ट्रिय बलिदानी दिवस घोषणा गरेर राष्ट्रिय बिदा दिए । त्यो समयमा विभिन्न रुपमा प्रभावित भएका विभिन्न तह र तप्काका सर्वसाधारण जनता र माओवादीले युद्ध सुरु गर्दा गरेका प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेकाले सबै जनताले यसलाई राम्रो मानेनन् । समय बित्दै जाँदा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि बेवास्ता गरिँदा खुसी हुने कमै भए ।
माओवादी पक्षका भनिएर पीडित भएका र सरकार पक्षका भनिएर पीडित बनेकाहरु दुवै खुसी हुन सकेनन् । तत्कालीन माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि युद्धका बेला गरिएका बाचा भुलेर दलालीकरणमा चुर्लुम्म डुबेपछि सो विगतले तर्साउने अवस्था आएको छ । त्यस बेला भएका हत्याको जिम्मेवार प्रचण्ड भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि माओवादी केन्द्रका नेता मात्रै होइन त्यसबाट छुट्टिएर बनेका दलका नेताहरु पनि तर्सिएका छन् ।
आन्तरिक रुपमा माओवादी युद्ध लामो हो । यस क्रममा माओवादी र सरकारका तर्फबाट गरेर १७ हजार नेपाली नागरिक मारिए । कतिपय प्रत्यक्ष युद्धमा संलग्न भएर मारिए, कतिपय माओवादीबाट राज्य र जनताका शत्रु भन्दै मारिए, कतिपय राज्यका सेना, सशस्त्र र प्रहरीबाट माओवादी भएको भन्दै मारिए । कतिपय त त्यत्तिकै रिसइबी र आक्रोशमा पनि मारिए भने कतिपय युद्धसँग कुनै सरोकार नराख्ने पूर्ण निर्दोष सर्वसाधारण पनि मारिए । युद्धसँग कुनै न कुनै सम्बन्ध राख्ने मारिनुलाई त स्वाभाविकै मानिएला तर त्यससँग कुनै सरोकार नराख्र्ने सर्वसाधारण मारिएको वा बेपत्ता पारिएकोमा त्यसको जिम्मा कसले लिने । ?
शान्ति प्रक्रिया अनुसार सत्य निरुपण तथा छानबिन आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग निर्माण र संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था समयमै हुनुपथ्र्यो । अन्य दलका सरकार वा माओवादी नेतृत्वका सरकारले पनि यतातिर पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरे । बेपत्ता पारिएका माओवादी र अन्य सर्वसाधारणका आफन्त तथा परिवारजन कति दिनसम्म अन्योलमा बस्ने ? घाइतेहरुले कहिले न्याय पाउने ? मारिएका परिवारजनले कहिले राहत पाउने ? यस्ता कुरामा बेवास्ता भएपछि यी मुद्दा अदालतको विषय बन्न गए । यसले माओवादीका अन्य घटकका नेताहरुलाई पनि प्रभाव पार्ने निश्चित छ । यति मात्रै होइन तत्कालीन सुरक्षाकर्मी सेना, प्रहरी, सशस्त्रका तत्कालीन नेतृत्वकर्ता पनि तानिने अवस्था आउन सक्छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, अन्य नेताहरु तथा अरु घटकका नेताहरुले भनेजस्तो बृहत् शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत त्यस बेलाका घटना अदालतका विषय बन्न सक्दैनन् । पछिल्लो गठबन्धनका दलहरुले पनि यसैलाई मान्ने देखिन्छ तर पीडितले त्यसैलाई मानेर बसिरहन सक्दैनन्, खै संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको व्यवस्था गरेको ? खै त बेपत्ता खोजेको अर्थात उनीहरुको अवस्था बताएर परिवारलाई न्याय दिएको ? खै त घाइतेले राहत पाएको ? दलका नेतहरु र राज्यका तर्फबाट गरिनुपर्ने कर्तव्य, दलहरुबाट गरिनुपर्ने कर्तव्य, तत्कालीन समयका नेताहरुले सशक्त रुपमा निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य पूर्ण रुपमा भुलिदिने ? पीडितको दुःख बिसाउने ठाउँ कहीँ नदिएपछि अदालत जान बाध्य भएको देखिन्छ ।
नेपाली समाज संसारका अन्य समाजभन्दा विशिष्ट खालको छ । यति ठूलो युद्धबाट प्रभावित हुँदा पनि धैर्यशाली र क्षमा दिने खालको छ । शान्ति प्रक्रियापछि नेपाली समाजले जुन धैर्यधारण गर्यो त्यो अन्त कतै पाउन मुस्किल पर्छ । त्यत्रो युद्धमा गम्भीर रुपमा पीडित भएकाहरुले पनि कसैसँग कुनै खालको प्रतिशोध साँधेनन् । माओवादी वा सुरक्षाकर्मी जसले पीडा दिए पनि, परिवारै नष्ट गरिदिएका वा सबै सम्पत्ति समाप्त गरिदिएका व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष चिने पनि कसैले कहीँ कतै प्रतिशोध लिएनन् । बरु माओवादी र सुरक्षाकर्मी दुवैतिरबाट पीडित भएकाहरु एउटै मञ्चमा उभिएर आफ्ना पीडा मिलेर अघि बढाउनेसम्मका सहमति गरे ।
कहीँ कतै मुद्दा मामिला गर्नतिर पनि लागेनन् । यस्तो अवस्थाको समाजलाई राज्यले समयमै संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गरेर सम्मान गर्नुपर्नेमा पूर्ण बेवास्ता गरेर उल्टै पीडा दिइरह्यो । यस्तो अवस्थामा पीडित समाज छट्पटाउनु स्वाभाविकै हो । अहिलेको अवस्थामा युद्धका बेलाका घटना मुद्दा बन्न सक्दैनन् भन्न पनि सकिँदैन भने होइन, सबै घटना अदालमा मुद्दा बनेर न्याय पाउने अवस्था आउँछ, राजनीति सुधन्छ भन्न पनि सकिन्न । तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादी पक्षबीच शान्ति सम्झौता भएकै हो ।
राजनीतिले रंग फेर्दै छ । माओवादीका नेताहरुमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पलाएको दम्भ, कमजोर कार्यव्यवहार र व्यक्तिगत लाभको लोभका कारण उनीहरु सरकारमा गए पनि वा सरकारबाहिर रहे पनि आफूले प्रतिबद्धता जनाएका कामहरु गर्नबाट चुक्दै गए । गर्नैपर्ने काम पनि बेवास्ता गर्दै गए । अर्को, देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने भन्दै आएकोमा त्यसको संयन्त्र तयार गर्ने वा गर्न सशक्त दबाब दिनुपर्नेमा नेताहरुले पहिलेकै राज्य संयन्त्रबाट भरपूर लाभ लिन दलालीकरणलाई बढाउन सहयोग गरे । सबै नेता एक भएर लाग्नुपर्नेमा आपसमा वैमनस्य बढाउँदै टुट्दै अलग हुँदै गए । जसले गर्दा माओवादीमाथि रहेको जनताको भरोसा टुट्दै गयो ।
०७४ को निर्वाचनमा पहिले कांग्रेस, पछि संघ र प्रदेश निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । पछिल्लो निर्वाचनमा त अस्तित्व जोगाउन पनि कठिन अवस्थामा पुग्यो । युद्धकालमा भनिएका सारा प्रतिबद्धता तथा नीति भनिएका कुराहरु समाप्त हुँदै गए । निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चुनाव लडेको गठबन्धन छाडेर प्रधानमन्त्रीका लागि संविधान मिच्न तम्सिएका ओलीको शरणमा पुगे । पुनः त्यहाँ आफ्नो र दलको अस्तित्व नरहने देखेपछि कांग्रेससहितका दलहरुसँग सहकार्य गर्न फर्किएका छन् ।
यसरी बाघ बिरालो बन्न गएको अवस्थामा युद्धपीडित जनताको धैर्य टुट्ने नै भयो । अझ यो अवस्थालाई उपयोग गरेर चर्चित बन्न चाहनेहरुले प्रचण्डलाई मुद्धा नचलाएर के गरुन् ? अब सबै माओवादी घटक एक भए पनि यो क्रम चलिरहनेछ, बरु अति संवेदनशील र जिम्मेवार भएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन बनाई तत्काल कार्यान्वयन गरेर जनतालाई न्याय दिन सक्ने हो भने केही होला । अर्को, पहिले प्रतिबद्धता जनाएका कुराहरु पनि लागू गर्न इमान्दार प्रयास गर्ने हो भने जनतामा आशा र भरोसा पलाउन सक्छ, होइन भने सुविधाभोगी माओवादीलाई मुस्किल जहिले पनि आउनेछन् । देश झन–झन् अस्थिरतामा जाकिँदै जानेछ ।
भेषराज पोखरेल
नेपालबहस डटकमका नियमित स्तम्भकार भेष राज पोखरेल वरिष्ठ पत्रकार हुन् । विगत २५ वर्षदेखि अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउँदै आएका पोखरेलले कान्तिपुर दैनिकमा २० वर्ष भन्दा बढी समय भाषा सम्पादकका रुपमा काम गरेका छन् । स्वतन्त्र लेखकका रुपमा समेत विभिन्न दैनिक पत्रपत्रिकाहरुमा लेखहरू लेख्दै आएका पोखरेलले दुई वर्ष नेपाल तारा डटकमको सम्पादकको रुपमा काम गरेको अनुभव पनि छ ।
लेखकबाट थपलोकरिझ्याईं राजनीतिको ‘महाजात्रा’मा हरिवंश आचार्य
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
सरकार र निजी क्षेत्रका दुई मुख : अर्थतन्त्रमा समस्या छ भनेर समाधान खोज्ने कि छैन भनेर ?
बैशाख ४, २०८१ मंगलबार
रास्वपाको फ्रेम भित्र नयाँ भ्रष्टाचार !
बैशाख २, २०८१ आइतबार
निर्माण व्यवसायी संघको अध्यक्षमा भीष्म अधिकारीको दावेदारी
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ४, २०८१ मंगलबार
विराटनगरको रानी क्षेत्र तनावग्रस्त, दुई समूहबीच ढुंगा हानाहान
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
विराटनगरको रानी क्षेत्र तनावग्रस्त, दुई समूहबीच ढुंगा हानाहान
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
सत्ता र शक्ति भएपछि न प्रहरी लाग्छ, न अदालत ?
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
आइसीसीको टी-२० वरियतामा दिपेन्द्रको छलाङ
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
अष्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर ३.८ प्रतिशतले वृद्धि
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
पुनहिलमा सूर्योदयको अवलोकन गर्दै पर्यटक
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
गोरखा दरबार र कालिका मन्दिर
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
बालाजुको बाइस धारा
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
सोमेश्वर मन्दिरमा दुई लाख बढी भक्तजनले दर्शन गरे
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
हर्बल प्रालिमा आगलागी
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार