प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विद्रोही युद्ध सुरु गरेको दिनलाई राष्ट्रिय बलिदानी दिवस घोषणा गरेर राष्ट्रिय बिदा दिए । त्यो समयमा विभिन्न रुपमा प्रभावित भएका विभिन्न तह र तप्काका सर्वसाधारण जनता र माओवादीले युद्ध सुरु गर्दा गरेका प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेकाले सबै जनताले यसलाई राम्रो मानेनन् । समय बित्दै जाँदा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि बेवास्ता गरिँदा खुसी हुने कमै भए ।
माओवादी पक्षका भनिएर पीडित भएका र सरकार पक्षका भनिएर पीडित बनेकाहरु दुवै खुसी हुन सकेनन् । तत्कालीन माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि युद्धका बेला गरिएका बाचा भुलेर दलालीकरणमा चुर्लुम्म डुबेपछि सो विगतले तर्साउने अवस्था आएको छ । त्यस बेला भएका हत्याको जिम्मेवार प्रचण्ड भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि माओवादी केन्द्रका नेता मात्रै होइन त्यसबाट छुट्टिएर बनेका दलका नेताहरु पनि तर्सिएका छन् ।
आन्तरिक रुपमा माओवादी युद्ध लामो हो । यस क्रममा माओवादी र सरकारका तर्फबाट गरेर १७ हजार नेपाली नागरिक मारिए । कतिपय प्रत्यक्ष युद्धमा संलग्न भएर मारिए, कतिपय माओवादीबाट राज्य र जनताका शत्रु भन्दै मारिए, कतिपय राज्यका सेना, सशस्त्र र प्रहरीबाट माओवादी भएको भन्दै मारिए । कतिपय त त्यत्तिकै रिसइबी र आक्रोशमा पनि मारिए भने कतिपय युद्धसँग कुनै सरोकार नराख्ने पूर्ण निर्दोष सर्वसाधारण पनि मारिए । युद्धसँग कुनै न कुनै सम्बन्ध राख्ने मारिनुलाई त स्वाभाविकै मानिएला तर त्यससँग कुनै सरोकार नराख्र्ने सर्वसाधारण मारिएको वा बेपत्ता पारिएकोमा त्यसको जिम्मा कसले लिने । ?
शान्ति प्रक्रिया अनुसार सत्य निरुपण तथा छानबिन आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग निर्माण र संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था समयमै हुनुपथ्र्यो । अन्य दलका सरकार वा माओवादी नेतृत्वका सरकारले पनि यतातिर पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरे । बेपत्ता पारिएका माओवादी र अन्य सर्वसाधारणका आफन्त तथा परिवारजन कति दिनसम्म अन्योलमा बस्ने ? घाइतेहरुले कहिले न्याय पाउने ? मारिएका परिवारजनले कहिले राहत पाउने ? यस्ता कुरामा बेवास्ता भएपछि यी मुद्दा अदालतको विषय बन्न गए । यसले माओवादीका अन्य घटकका नेताहरुलाई पनि प्रभाव पार्ने निश्चित छ । यति मात्रै होइन तत्कालीन सुरक्षाकर्मी सेना, प्रहरी, सशस्त्रका तत्कालीन नेतृत्वकर्ता पनि तानिने अवस्था आउन सक्छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, अन्य नेताहरु तथा अरु घटकका नेताहरुले भनेजस्तो बृहत् शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत त्यस बेलाका घटना अदालतका विषय बन्न सक्दैनन् । पछिल्लो गठबन्धनका दलहरुले पनि यसैलाई मान्ने देखिन्छ तर पीडितले त्यसैलाई मानेर बसिरहन सक्दैनन्, खै संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको व्यवस्था गरेको ? खै त बेपत्ता खोजेको अर्थात उनीहरुको अवस्था बताएर परिवारलाई न्याय दिएको ? खै त घाइतेले राहत पाएको ? दलका नेतहरु र राज्यका तर्फबाट गरिनुपर्ने कर्तव्य, दलहरुबाट गरिनुपर्ने कर्तव्य, तत्कालीन समयका नेताहरुले सशक्त रुपमा निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य पूर्ण रुपमा भुलिदिने ? पीडितको दुःख बिसाउने ठाउँ कहीँ नदिएपछि अदालत जान बाध्य भएको देखिन्छ ।
नेपाली समाज संसारका अन्य समाजभन्दा विशिष्ट खालको छ । यति ठूलो युद्धबाट प्रभावित हुँदा पनि धैर्यशाली र क्षमा दिने खालको छ । शान्ति प्रक्रियापछि नेपाली समाजले जुन धैर्यधारण गर्यो त्यो अन्त कतै पाउन मुस्किल पर्छ । त्यत्रो युद्धमा गम्भीर रुपमा पीडित भएकाहरुले पनि कसैसँग कुनै खालको प्रतिशोध साँधेनन् । माओवादी वा सुरक्षाकर्मी जसले पीडा दिए पनि, परिवारै नष्ट गरिदिएका वा सबै सम्पत्ति समाप्त गरिदिएका व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष चिने पनि कसैले कहीँ कतै प्रतिशोध लिएनन् । बरु माओवादी र सुरक्षाकर्मी दुवैतिरबाट पीडित भएकाहरु एउटै मञ्चमा उभिएर आफ्ना पीडा मिलेर अघि बढाउनेसम्मका सहमति गरे ।
कहीँ कतै मुद्दा मामिला गर्नतिर पनि लागेनन् । यस्तो अवस्थाको समाजलाई राज्यले समयमै संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गरेर सम्मान गर्नुपर्नेमा पूर्ण बेवास्ता गरेर उल्टै पीडा दिइरह्यो । यस्तो अवस्थामा पीडित समाज छट्पटाउनु स्वाभाविकै हो । अहिलेको अवस्थामा युद्धका बेलाका घटना मुद्दा बन्न सक्दैनन् भन्न पनि सकिँदैन भने होइन, सबै घटना अदालमा मुद्दा बनेर न्याय पाउने अवस्था आउँछ, राजनीति सुधन्छ भन्न पनि सकिन्न । तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादी पक्षबीच शान्ति सम्झौता भएकै हो ।
राजनीतिले रंग फेर्दै छ । माओवादीका नेताहरुमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पलाएको दम्भ, कमजोर कार्यव्यवहार र व्यक्तिगत लाभको लोभका कारण उनीहरु सरकारमा गए पनि वा सरकारबाहिर रहे पनि आफूले प्रतिबद्धता जनाएका कामहरु गर्नबाट चुक्दै गए । गर्नैपर्ने काम पनि बेवास्ता गर्दै गए । अर्को, देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने भन्दै आएकोमा त्यसको संयन्त्र तयार गर्ने वा गर्न सशक्त दबाब दिनुपर्नेमा नेताहरुले पहिलेकै राज्य संयन्त्रबाट भरपूर लाभ लिन दलालीकरणलाई बढाउन सहयोग गरे । सबै नेता एक भएर लाग्नुपर्नेमा आपसमा वैमनस्य बढाउँदै टुट्दै अलग हुँदै गए । जसले गर्दा माओवादीमाथि रहेको जनताको भरोसा टुट्दै गयो ।
०७४ को निर्वाचनमा पहिले कांग्रेस, पछि संघ र प्रदेश निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । पछिल्लो निर्वाचनमा त अस्तित्व जोगाउन पनि कठिन अवस्थामा पुग्यो । युद्धकालमा भनिएका सारा प्रतिबद्धता तथा नीति भनिएका कुराहरु समाप्त हुँदै गए । निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चुनाव लडेको गठबन्धन छाडेर प्रधानमन्त्रीका लागि संविधान मिच्न तम्सिएका ओलीको शरणमा पुगे । पुनः त्यहाँ आफ्नो र दलको अस्तित्व नरहने देखेपछि कांग्रेससहितका दलहरुसँग सहकार्य गर्न फर्किएका छन् ।
यसरी बाघ बिरालो बन्न गएको अवस्थामा युद्धपीडित जनताको धैर्य टुट्ने नै भयो । अझ यो अवस्थालाई उपयोग गरेर चर्चित बन्न चाहनेहरुले प्रचण्डलाई मुद्धा नचलाएर के गरुन् ? अब सबै माओवादी घटक एक भए पनि यो क्रम चलिरहनेछ, बरु अति संवेदनशील र जिम्मेवार भएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन बनाई तत्काल कार्यान्वयन गरेर जनतालाई न्याय दिन सक्ने हो भने केही होला । अर्को, पहिले प्रतिबद्धता जनाएका कुराहरु पनि लागू गर्न इमान्दार प्रयास गर्ने हो भने जनतामा आशा र भरोसा पलाउन सक्छ, होइन भने सुविधाभोगी माओवादीलाई मुस्किल जहिले पनि आउनेछन् । देश झन–झन् अस्थिरतामा जाकिँदै जानेछ ।
