ठेकेदारलाई यातायातमन्त्री श्रेष्ठकाे प्रश्न : टेकुमा एउटा पुल छ, त्यो राज्यले जिम्मा लिन मिल्छ ?

२८ फागुन, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नियमसंगत तरिकाले निर्माण भएका पुल, सडकको भुक्तानी सरकारले तत्काल दिने बताएका छन् ।

उनले आइतबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४औं साधारण सभा समुद्‌घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै निर्माण व्यवसायीहरुले जिम्मा लिएर समयमै काम पूरा गर्ने ठेकेदारहरुको भुक्तानीमा ढिलाइ नगरिने आश्वसन दिए ।

उनले कामको जिम्मा लिने तर समयभन्दा ढिलाई गरेर ‘के के गर्न’ खोजिए त्यो साहय नहुने बताए । उनले टेकुमा रहेको नयाँ पुलकोा जिम्मा सरकारले नलिनेसमेत स्पष्ट पारे । निर्माण पूरा भएको केही दिन वा हप्तामै भत्किने पिच, ढल्ने पुल तथा पहिरो लाग्ने सडकको जिम्मा सरकारले नलिने पनि स्पष्ट पारे । उाले निर्माण सम्पन्न भएको बाटाघाटा बुझाउन नपाई भत्किने सम्मनका बदमासी देखिएको भन्दै त्यस्ता ठेकेदारहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।

‘टेकुमा एउटा पुल छ, जुन नियमसंगत नै छैन, त्यसलाई बुझाउन खोजेर हुन्छ, अनि सरकारले त्यो पुल जिम्मा लिन मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
टेकुस्थित विष्णुमति नदीमाथि ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्ट्रक्सनले ४ वर्ष पहिले सम्पन्न गरेको भनिएको मोटरेबल पुल परीक्षणका क्रममा सवारीसाधन चलाउनै नमिल्ने तहसम्मको कच्चा पाइएपछि अहिले अलपत्र अवस्थामा छ ।

सोही कम्पनीले ठेक्का लिएर बनाउन सुरु गरिएको कोटेश्वर तिनकुनेस्थित बाग्मती नदीमाथिको पक्की पुलमा बदमासी पाइएपछि भत्काइएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माणको कामको जिम्मा लिएर राज्य र नागरिकको करमाथि क्षति पुर्याउन गर्ने अपराधलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरेरै छाड्ने बताए ।

उनले नियम सम्झौताबमोजिम भएका कामका भुक्तानी रोक्ने पक्षमा सरकार एक सेकेन्ड नरहेको बताए । ‘सम्झौताबमोजिम, जनताले तिरेको करको सदुपयोग भएको भने त त्यसको भुक्तानी किन रोकेर राख्ने, दिइहालौं न’ उनले भने ।