२९ फागुन, काठमाडौं । विगत केहि महिनादेखि देशको अर्थतन्त्रको अवस्था के छ र सरकारले कसरी खर्च व्यवस्थापन गरिरहेको छ भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले मासिक वा त्रैमासिक रुपमा सर्वाजनिक गर्ने विवरणहरुले देखाउँछ । त्यो पनि सिमित रुपमा उसले देखाउने भनेको बाह्य अर्थतन्त्रको प्रभाव, वित्तीय क्षेत्रको अवस्था र मुल्यबृद्धिको अनुपात नै मुखय विषय हुन् । वित्तीय क्षेत्रबाट भएको कर्जा लागानी, ऋणको अनुपात, तरलता र आन्तरिक ऋणको अवस्थाबाहेक विकास र जनजिविकाका सवालका विषयहरु यसमा आउँदैनन् ।

आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सात महिनाको अवस्थालाई समेटेर मासिक प्रतिवेदन सर्वाजनिक गर्दा पनि यहि अवस्था छ । नेपाली अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरु सकारात्मक छन् । शोधानतरको अवस्था सुधारउन्मुख छ । अर्थात यो बचातमा भएकाले केहि महिनाका लागि बाहिरबाट बस्तु आयातमा खासै असर गर्दैन । तेल, दाल, चामल लगयतका सामाग्रीहरु नेपाल खरिद गर्न सक्ने अवस्थामा छ । यसबोहक सरकारले कति बाटो बनाउन सक्यो, ठेकेदारहरुले कति काम गरे, सडक पुल, खानेपनीका कति आयोजनाहरु सम्पन्न भए भन्ने कुराको ठोस विवरण आउँदैन । केवल पूजीगत खर्च गर्न सरकारले सकेन भन्ने मात्र हो ।

प्रधानमन्त्रीसहित दलका नेताहरुसमेत बाह्य सूचकहरु सकारात्मक भएकाले आर्थिक अवस्था नियन्त्रणभन्दा बाहिर नगएको बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार नै यहि बताए । देशको अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरु सकारत्मक देखिएका छन अब चिन्ता गरेपनि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तर, देशभित्रको आथिएक अवस्था र आन्तरिक सूचकहरुलाई हेर्ने हो भने पस्थिति फकर छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यजलाई लिएर समग्र व्यवसायमा यतिबेला मन्दी छ । उद्योग व्यवसायहरु चल्न सकिरहेका छैनन् । झण्डै एक वर्षदेखि बैंक र व्यवसायीबीच विवाद छ ।

यो विवाद मिलाएर समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पहल पर्याप्त भएको छैन् । व्यवसायीमा गएको वित्तय संस्थाको लगानी पिर्ता भएको छैन । व्यवसायीहरु व्यवसाय नचलेका कारण ऋण र त्यसको व्याजसमेत निर्त सकिरहेक छैनन् । बैंकमा लगानीका लागि रकम छ । तर व्यवसायीलाई दिने र लिने अवस्था छैन । व्यवसाय नचलेपछि बजारमा मुद्रा प्रवाह कमजोर बनेको छ । सिमित व्यक्तिसँग पैसा जम्मा भएर बस्दा बजारमा चलनचल्तीका लागि पनि पैसा छैन् । उद्योग व्यवसाय चलाउने वातावरणतिर सरकराले सोचेको पनि देखिदैन ।

सरकारले मुद्रा प्रवाह बढाउनका लागि सरकारी खर्चमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । खासगरी पुँजीगतखर्च बढाउन सकेपनि अर्थतनत्रको चलायमान केहि हदसम्म बढ्न सक्ने थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जस्तै संघीय सरकारका मन्त्रधालयहरुले पनि मासिक वा त्रैमासिक रुपमा भएपनि यो मन्त्रालयबाट यो महिनामा यति खर्च भयो । यो कम भइरहेको छ । यति खर्च लगानी गर्दा यी यी आयोजनाहरुको काम सकिन्छ भन्ने विवरण आउनु पर्ने हो । यो अहिलसक्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थित गराउन सकेका छैनन् । यसअर्थ पनि सरकार वित्त सबै ऋणातमक मात्रै भइरहेको छ ।

हुन त यतिबेला प्राय मन्त्रालयहरु मन्त्रीविहिन छन् । नीतगत र राजनैतिक निर्णयका लागि मन्त्रीको आवश्यकता पर्छ । मन्त्रालयले आफ्नो कार्य क्षेत्रपभित्र निगरानी बढाएर बजारलाई नियन्त्रण गर्न सकेको खण्डमा मात्रै पनि धेरै कुराको सहजता आउनसक्छ । तर, यो परिपाटी नभएकाले यतिबेला सरकार वित्त र व्यावसायीक क्षेत्र तनावपूर्ण अवस्थामा छ । देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यी विषयहरु महत्वपूर्ण हुन् । बजारको तरलता अवस्थामा सुधार आए पनि उच्च ब्याजदर र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीले नयाँ कर्जा लिन सकेका छैनन्, त्यसैले आर्थिक गतिविधि बढाउन सरकारले व्यापक रूपमा पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने अवी्स्था छ ।

के भन्छ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन ?

उसको प्रतिवेदनमा आयात लगातार घटिरहेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह बढिरहेकोलगायत कारण पछिल्ला महिनामा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा उल्लेख्य सुधार भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले गत माघसम्म रेमिट्यान्स २७ प्रतिशतले बढेको देखाउको छ भने शोधनान्तर १ खर्ब ३३ अर्बले बचतमा छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आयात नियन्त्रणका लागि विगतमा सरकार र राष्ट्र बैंकद्वारा भएका नीतिगत प्रयास, कर्जा विस्तारमा कडाइलगायत कारणले केही महिनायता अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा सुधार भएको उसको ठहर छ ।

राष्ट्र बैंककै भनाइमा सरकारी वित्तको अवस्था नाजुक छ । बाह्य सूचकमा सुधार हुँदा पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सहज भइसकेकाले सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गरेर मन्दीको संघारका रहेको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई जोगाउनुपर्ने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको माग छ । केही महिनायता उद्योग व्यवसायमा सुस्ती आएको छ । यस अवधिमा उद्योगहरूको उत्पादन मात्र घटेको छैन, उपभोक्ताको उपभोग क्षमतामा पनि कमी आएको छ । तरलता अवस्थामा सुधार आए पनि उच्च ब्याजदर र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीले नयाँ कर्जा लिन सकिरहेका छैनन् । आर्थिक गतिविधि बढाउन सरकारले व्यापक रूपमा पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा उल्लेख्य सुधार भएकाले अब ब्याजदरमा कमी ल्याउँदै कर्जा प्रवाह वृद्धि गरेर आर्थिक गतिविधिमा सुधार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा कमी ल्याएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्छ । बाह्य सूचकमा आएको सुधारलाई संस्थागत गर्दै अब आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि काम पहल गर्नुपर्ने सरकारको पहिलो दायित्व हुनुपर्छ । गत असारको तुलनामा माघसम्ममा विदेशी सञ्चिति करिब १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । गत असारमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो । गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

गत माघसम्म अमेरिकी डलरमा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति १०.२ प्रतिशतले बढेको छ । अमेरिकी डलरमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ०७९ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकामा ०७९ माघ मसान्तमा १०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १० अर्ब ५० करोड कायम भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । गत माघसम्म मुलुकमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ९.४ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने दाबी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । विगतमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएकै कारण सरकार र राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रणका लागि नीतिगत व्यवस्था गरेका थिए । सोही कारण आयातमा कमी आएको र रेमिट्यान्समा सुधार भएकाले पछिल्ला महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा लगातार सुधार भइरहेको राष्ट्र बैंकको दावी छ ।

मूल्यवृद्धिः गत माघमा वार्षिक उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर औसत ७.८८ प्रतिशत छ । माघको मूल्यवृद्धि पनि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा तय गरेको मुद्रास्फीतिको वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा औसत ७ प्रतिशतभित्र मूल्यवृद्धिदर कायम राख्ने लक्ष्य तय गरेको छ । गत भदौमा मूल्यवृद्धि ८.६४, असोजमा ८.५० र कात्तिकमा ८.०८ प्रतिशत थियो । मंसिरमा मूल्यवृद्धि दर घटेर ८ प्रतिशतभन्दा तल झरेको थियो । त्यसयताका दुई महिनामा मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा तल नै रहे पनि बढ्दो क्रममै छ । ०७८ माघमा यस्तो मूल्यवृद्धि ६.२४ प्रतिशत थियो ।

गत माघमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ६.१९ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ९.२२ प्रतिशत छ । सोही अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत रेस्टुरेन्ट तथा होटल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्यवृद्धि १५.२४, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १२.३९, सुर्तीजन्य पदार्थको १०.८३, मदिराजन्य पेय पदार्थको ८.७८ प्रतिशत र मरमसलाको ८.०४ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सोही अवधिमा गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायात उपसमूहको मूल्यवृद्धि १५.५८, स्वास्थ्यको १०.३९, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरूको ९.७८ र मनोरन्जन तथा संस्कृतिको ८.८१ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

शोधनान्तरः मुलुक भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अवस्था जनाउने सूचक शोधनान्तर स्थिति गत माघसम्ममा १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ । गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा यो सूचक २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ७ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा १ अर्ब १ करोडले बचतमा रहेको छ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । रेमिट्यान्समा सुधार, आयातमा कमी र विदेशी सहायतामा वृद्धि भएकै कारण १४ महिनापछि गत असोजमा पहिलो पटक शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएको थियो । त्यसयता हरेक महिना शोधनान्तर बचतको रकम बढ्दै गएको छ ।

शोधनान्तर बचतमा रहे पनि चालु खाता भने अझै घाटाकै स्थितिमा छ । तर, हरेक पछिल्ला महिनामा चालु खाता घाटा रकम भने घट्दै आएको छ । यसअनुसार गत माघ मसान्तसम्म मुलुकको चालु खाता २९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । ०७८ माघमा यो खाता ४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो । यसरी शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएसँगै वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अवस्थामा पनि सुधार हुँदै आएको उसको ठहर छ ।

बिप्रषणः चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा रेमिट्यान्समार्फत ६ खर्ब ८९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब २७.१ प्रतिशतले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको माघसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह करिब ५ प्रतिशतले घट्दा करिब ५ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मात्र रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको थियो । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २७.१ प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब ८९ करोड ८८ लाख पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ४.८ प्रतिशतले घटेको थियो । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै रेमिट्यान्स बढ्न थालेको छ । फागुनको पनि प्रारम्भिक तथ्यांक हेर्दा माघको भन्दा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आए पनि तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

श्रमस्वीकृतिः चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि करिब ५ लाख नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएको बैंकको भनाइ छ । उक्त अवधिमा करिब ३ लाख १५ हजारले अन्तिम श्रम स्वीकृति र १ लाख ६८ हजारले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । ०७८ माघसम्म २ लाखले अन्तिम श्रम स्वीकृति र १ लाख ५२ हजारले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए । गत माघसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ५७.३ प्रतिशतले बढेर ३ लाख १४ हजार ७ सय ६७ पुगेको छ । सोही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या गत असोजमा १०.१ प्रतिशतले बढेर १ लाख ६८ हजार पुगेको छ ।