विशेष कामबाहेक मन्त्री र कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा रोक

१ चैत, काठमाडौं । सरकारले अत्यवश्यकबाहेकका काममा सरकारका मन्त्री र उच्चतहका कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ । मन्त्री र कर्मचारी विभन्न बहानमा विदेश भ्रमणमा जाँदा सबै क्षेत्रबाट आलोचना भएको र सरकारी काम काजमा समेत बाधा परेको भन्दै अनावश्यक विशेष भ्रमणमा रोक लगाइएको हो । अब आइन्दा कुनै अति विशेष कामबाहेक मन्त्री र उच्चपदका कर्मचारीलाई विदे भ्रमण जान नदिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको हो ।

सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सहजीकरण समितिले उच्चसतरिय तलव सुभाव आयोगको प्रतिवेदनलाई सहजीकरणको कार्य गर्नेछ । पौड्याल संयोजक रहेको आयोगले कर्मचारी कटौटी लगायतका विभन्न सुझाव दिएको थियो ।

फागुन ३०मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सरकारका मन्त्रीहरू र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले अब उप्रान्त अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक वैैदेशिक भ्रमण नगर्ने निर्णय पनि गरेको हो । उनीहरुले भ्रमण गर्नु नै पर्नेभए तयसबारे पूर्ण विवरण दिएर मन्त्रिपरिषदलाई जानकारी दिनुपर्ने छ । मन्त्रिपरिषदले आवश्यक ठानेर स्वीकृत दिएको अवस्थामा मात्रै उनीहरुले विदेश भैमण गर्न पाउने छन् ।

बैठकले यति एयरको विमान दुर्घटनाको जाँच आयोगको म्याद ४५ दिन थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गत माघ १ गते काठमाडौंबाट पोखराका लागि उठेको यति एयलाइन्सको जहाज दुर्घटना हुँदा चालक दलका सदस्यसहित ७२ जनाको ज्या गएको थियो । यसपछि त्यसको अनुसन्धन गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । उक्त विमान दुर्घटनाको जाँच आयोगको म्याद ४५ दिन थप गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
सरकारले सोही दिन पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा हवाइ विज्ञहरुसमेत संलग्न ५ सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरेको थियो । सुरुमा आयोगलाई ४५ दिनको समय तोकिएको थियो । आयोगले ३ फागुनमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिँदै दुर्घटनाको १४ सेकेण्ड अगाडि पाइलट अञ्जु केसीबाट प्रशिक्षक पाइलट कमल केसीले कमाण्ड लिएको उल्लेख गरेको थियो ।

जाँच आयोगले काम सक्न बाँकी रहेकाले म्याद थप गरिएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् । बैठकले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री शर्माले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताइन् । यस्तै बैठकले रामपुर स्वास्थ्य चौकी उदयपुरलाई १० शैयाको आधारभूत अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्नका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने भएको छ ।