प्रधानमन्त्री प्रचण्डः संवैधानिक पदमा सन्तुलन, कार्यकारीमा धरमर

२ चैत, काठमाडौं । विपक्षीहरुले अस्थिर राजनीतिककर्मी र अविश्वासनीय नेताको रुपमा अर्थ्याइरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला देशको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा छन् । भोलि शुत्रबार उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचनबाट पदपुर्ति हुनुपर्ने सबै संवैधानिक निकायहरुले पुर्णता पाउने छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचित पद हुन । यसमध्ये उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भोलि हुँदैछ भने राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको कार्यकाल अझै एक वर्ष बाँकी रहेकाले अहिले निर्वाचन हुँदैन ।

गत मंसिर ४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट तेस्रो शक्तिका रुपमा नेकपा माओवादी आएपनि एकल सरकार बनाउने मत कुनै पनि दलले नपाएका कारण ठूला दलको रुपमा आएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार बनाउन माओवादीको सहयोग अनिवार्य छ । यी दुई दललाई खेलाएर उनी यतिबेला नेपालको कार्यकारी प्रमुखको पदमा आसिन छन् । २०७४ को आम निर्वाचन अगाडी कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर स्थानीय निर्वाचनमा गएका प्रचण्ड प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगेका थिए ।

माओवादीको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्ड र एमालेको नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओलीबीच सहकार्य भएपछि दुई दल मिलेर नेकपा गठन भएको थियो । तर, आलोपालो प्रधानमन्त्रीको कुरा नमिलेपछि तीन वर्ष नपुग्दै नेकपा विभाजन भयो र प्रचण्ड फेरी कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न आए ।एमालेबिरुद्ध बनेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरे र यही सरकारले स्थानीय र आम निर्वाचन पनि गरायो । तर, प्रधानमन्त्रीको विषयमा सहमति नभएपछि प्रचण्ड कांग्रेस छाडेर पुष १० एमालेसँग गठबन्धन गर्दै प्रधानमन्त्री भए । अहिले त्यो एमालेसँगको गठबन्धन पनि छोडेर फेरी कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा प्रचण्ड आइपुगेका छन् ।

एमालेसँग राष्ट्रपतिको विषयमा सहमति नभएपछि प्रचण्डको सरकार र उसलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर एमाले सरकारबाट बाहिरएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई १० दलको साथ रहेपनि उनको सरकार कानुनी रुपमा अल्पमतमा छ र चैत १२ गतेभित्र फेरी विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले उनी अहिले त्यसैको तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस्तो आउने र जाने प्रबृति अब सबैका लागि सामान्य जस्तै भइसकेको छ । कुन बेला कसलाई धोका दिएर कुन समूहमा जान्छन भन्ने ठेगान नभएकाले पनि नेपाली राजनीतिमा उनलाई अस्थिर राजनीतिककर्मी र विश्वासहीन नेताको रुपमा लिने गरिएको छ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरेको गठबन्धनको एक फाइदा भने संवैधानिक पदहरुमा देखिएको छ । उनले पहिले भएको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन नछाडेका भए नेकपा एमालेले सभामुख पद नपाउने अवस्था थियो भने उनले एमाले नछाडेका भए कांग्रेसले राष्ट्रपति पद नपाउने अवस्था थियो । उनको आउजाउले यी दुई दलले नपाउने अवस्थामा पनि संवैधानिक पदमा हक जमाउन पाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक पदहरुमा आफ्नै कारण शक्ति सन्तुलन मिलेको भन्दै खुशी पनि जनाएका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष लगायतका संवैधानिक पदहरुमा फरकफरक राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व हुनमा आफ्नो प्रमुख भूमिका रहेको उनको भनाइ छ ।

एक हिसाबले हेर्दा संवैधानिक पदहरुमा राजनीतिक सन्तुलन र चेक एण्ड ब्यालेन्स पनि मिलेकै देखिन्छ । यी पदहरुमा राजनीतिक सन्तुलन मिलेपनि उनी आफै भने अझै धरमरमा छन् । विश्वासको मत नपाउने अवस्था आएमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजनीतिक धरातलमै असरपर्ने अनुमान पनि गरिदैछ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि राजनीतिक परिस्थिति फेरिएकाले आफुले विश्वासको मत पाउन आस प्रचण्डलाई छ । सरकार बनाउँदा बनेको गठबन्धन भत्किएर पुनः चुनावी गठबन्धनमा रहेका र केही नयाँ दलहरूसमेतको गठबन्धन कायम भएकाले फेरी संसदमा विश्वास लिनुपर्ने नैतिक दवावमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वासको मत लिएर सरकारलाई पूर्णता दिने पक्षमा छन् ।

उनले पुष १० को सहमति तोडपछि उनलाई असफल बनाउन सबै भन्दा अगाडी एमाले लागेको छ । उसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एजेन्डाहीन, दिशाहीन र गन्तव्यहीन भएको बताइरहेको छ । एमाले नेताहरुको भनाइमा उग्र वामपन्थी माओवादी र दक्षिणपन्थी कांग्रेसबीचको मिलाप दिगो नभएकाले यो गठबन्धन देशको हितमा छैन् । महिना महिनामा समीकरण बदल्ने प्रवृत्तिले जनतामा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा उत्पन्न गराउने एमाले नेताहरुको भनाइ छ । गठबन्धनको न्यूनतम लक्ष्य र साझा कार्यक्रम छैन, जनतालाई आश्वस्त पार्न योजना छैन् । यस्तो एजेन्डाविहीन, दिशाविहीन र गन्तव्यविहीन गठबन्धनले मुलुकलाई प्रगति र उन्नतितिर लैजान सक्दैन भन्ने एमालेको बुझाई हो ।

यता, माओवादीका नेताहरु भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने गठबन्धनमा आएपछि बलियो भएका छन् । उनले अब यसै अनुसारको मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नेछन् । मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानमन्त्रीको हात बलियो बनाउन कांग्रेस पनि तयार रहेको उनीहरुको बुझाइ छ ।प्रधानमन्त्रीले आफु बलियो हुने गरी मन्त्रिमण्डल बनाउन अन्य पार्टीले पनि त्यही अनुसारका मन्त्रीहरु पठाउनु पर्ने उनीहरु बताउँछन् । अब हुने मन्त्रिपरिषद विस्तारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सहभागिता नरहने भएको छ ।

रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भने सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले नेपालबहससँग भने,‘ अब प्रधानमन्त्री बलियो रुपमा अगाडी जानुहुन्छ । त्यही अनुसारको मन्त्रिपरिषद पनि बन्छ । जनताको आशा र विश्वासलाई कायम राखेर अब अर्थतन्त्रमा सुधार नगरी हामीले अरु काम गर्न सक्दैनौं । जनतालाई समृद्धिको खाका दिनैपर्छ । शान्तिप्रक्रिया टुंगो लगाउनै पर्छ । त्यसका लागि संसदमा विश्वासको मत प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ र स्थिर खालको सरकार बन्छ । जनता प्रतिक्षामा छन् । अब जनतालाई निराश हुन दिनु हुन्न । सरकारको काम जनताको निराशालाई आशामा बदल्ने गरी अगाडी बढ्ने हो ।’