२ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानीसम्बन्धी अनुसन्धान प्रहरीले सिध्याएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले फागुन ३० मा अनुसन्धान सिध्याएर सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको स्रोतले जनाएको छ ।
‘प्रहरीले अनुसन्धान सिध्याएर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा ल्याएको छ’, स्रोतले भन्यो ‘फागुन ३० मा सो अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा आएको हो ।’ सरकारी वकिलको कार्यालयले अध्धयन सिध्याएपछि मुद्धा दर्ता गर्नेछ ।
अमेरिकी नागरिकता र राहदानी भएकै बेला निष्क्रिय रहेको नेपाली नागरिकता देखाएर लामिछानेले नेपाली राहदानी पनि लिएको आरोप लागेपछि प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान शुरु गरेको थियो । उनले सोही नागरिकता बोकेर विदेश भ्रमण समेत गरेको स्रोतको दावी छ । साथै झूटा विवरण पेश गरी नेपाली राहदानी लिएको भन्दै उनीविरूद्ध परेको मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको थियो । त्यसविषयमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्न अनुमति पाएको थियो । त्यसअघि रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादका कारण सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । रिटमा फैसला गर्दै गत माघ १३ गते अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरेपछि उनी एकपटक शक्ति र सत्ताबाट बाहिर आएका थिए । त्यतिबेला उनी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि लामिछानेले राजीनामा दिएका थिए ।
नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गत माघ १३ गते फैसला सुनाएको थियो । सोही दिनदेखि लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको सांसद र पार्टी सभापति पदबाट राजिनामा दिएलगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा गएर नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका थिए । लामिछानेले नागरिकता लिएपछि पुनः पार्टी सभापति बनेका थिए । उनी अहिले चितवन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचन लड्ने तयारीमा रहेका छन् । लामो समयदेखि नै चितवनकै चुनावी मोर्चामा सहभागी हुँदै आएका छन् । उपराष्ट्रपति निर्वाचन सकिएपछि नै उनी चितवन जाने भएका छन् ।
माघ १३ मा सर्वोच्च अदालतले फैसलाको सारांश मात्रै प्रकाशित गरेको थियो । निर्णय सुनाएको ४० दिनपछि फागुन २३ मा अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको थियो । ३३ पृष्ठ र ३३ बुँदामा समेटिएको फैसलाले लामिछानेको राहदानी (पासपोर्ट) का विषय पनि उल्लेख गर्दै प्रहरीलाई अनुसन्धान अघि बढाउन बाटो खुलाएको थियो । अमेरिकाको नागरिकता त्याग्न रविले दिएको निवेदन काठमाडौं स्थित अमेरिकी दूतावासले २०७५ असार १४ स्वीकृत गरेको उनका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा बताएका थिए । तर, प्रहरीले त्यसको आधिकारिक जवाफ मागेको थियो । अमेरिकी दूतवासले त्यसबारे जवाफ पठाए नपठाएको बारे प्रहरीले गोप्य राखेको छ ।
सर्वोच्चले लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी कसुरमा तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन २०२४ र हालको राहदानी ऐन, २०७६ आकर्षित हुने व्याख्या पनि गरेको छ । हालको ऐनको दफा २२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार, लामिछानेको कसुर पुष्टि भएमा ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना वा ६ महीनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ । ‘झूठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानून वमोजिम निरुपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानविन भैरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो । छानविनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ ।…राहदानीसम्बन्धी विषय निर्वाचनका क्रममा उम्मदेवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको हुँदा निजले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन परेन,’ फैसलाको ३१ औं बुँदामा भनिएको थियो ।
