४ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतान्त्रिक संस्था र कानुन विधिवत रुपमा बलियो भएमात्र राष्ट्र बलियो हुनसक्ने बताएका छन् । उनले राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सुढृडिकरणबाट मात्र देश र जनाताको उन्नति हुनसक्ने भन्दै राष्ट्रिय एकताका लागि दलीय सहमति आवश्यक हुने बताएका छन् । गणतान्त्रिक नेपालको राष्ट्रपतिबाट नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको व्यवहार र कार्यशैलीप्रति आफू सदैव सचेत रहेको उनको भनाइ छ ।
आफूलाई निर्वाचित गरेकोमा धन्यवाद दिन उनले शनिबार बिहान प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूका लागि आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा उनले भविष्यमा राजनीतिक दलबीच सहमति र सहकार्यको आवश्यकतारहेको बताए । राष्ट्रपति पौडेलले संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय सहमति र एकता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनका साथै आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको असर, राजनितक उपलब्धिको रक्षा र जलवायु परिवर्तनले देखा पर्न थालेका असरहरूको व्यवस्थापनमा पनि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको उनले बताए ।
मुलुकमा अहिले चुनौती रहेको बताउँदै उनले राजनैतिक उपलब्धिलाई सदुपयोग गरेर तीव्र आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा ध्यान दिन नसकेमा अन्ततः प्राप्त उपलब्धिमाथि नै प्रहार हुन सक्नेतर्फ गम्भीर हुनपर्ने बताए । उनले लोकतान्त्रिक संस्थाहरु बलिया र कानुनसम्मत भएनन् भने त्यस्ता संस्थाप्रति नागरिकका विश्वास धर्मराउने र व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जाग्न बताउँदै यसतर्फ पनि सजग हुनेपर्ने बताए ।
राष्ट्रपति पौडेले भने, ‘राष्ट्रपति संस्थाले निर्वाह गर्ने भूमिकाले संविधान र शासन व्यवस्थाको अभ्यास प्रभावित हुनेमा सजग रही निर्दिष्ट कार्यसम्पादन गर्दा निष्पक्षता, तटस्थता तथा विधिको पालनामा प्रतिवद्ध रहने प्रण गर्दछु । नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन, स्वाधिनताको रक्षा, संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी नै मेरा मार्गनिर्देशक सिद्धान्त रहनेछन् ।’ राष्ट्रपतिका काम, कर्तव्य तथा जिम्मेवारी वहन गर्दा संविधानप्रदत्त मर्यादा तथा संविधानका अक्षर र भावनालाई आत्मसाथ गरी दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा सरिक हुन सदैव तत्पर रहने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा समेत सहभागी रहेर काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेको कारणले पनि संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति सचेत रहने उनले विश्वास दिलाएका छन् । ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधान र कानुनको मर्म र भावनालाई अंगिकार नगरी शासन सञ्चालन गर्दा व्यक्ति मात्र नभएर संस्थाप्रतिसमेत नागरिकका आस्था र विश्वास गुम्दै जाने कुरामा तपाईं हामी सबै सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक संस्थाहरु बलिया र कानुनसम्मत भएनन् भने त्यस्ता संस्थाप्रति नागरिकका विश्वास धर्मराउने र व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जाग्न सक्ने हुनाले यसतर्फ हामी सजग रहन जरुरी छ भन्नेमा म दृढ छु ।”
