कर्णालीको विकास र संघीयता कार्यान्वयनमा पूर्वमुख्यमन्त्रीको राय

७ चैत, काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको विषय यतिबेला निकै पेचिलो बन्दै गरिरहेको छ । संघको अधिक हस्तक्षेप र अधिकार प्रत्यायोजना नगर्ने परिपार्टी यसको मुख्य कारक मानिएका छन । आर्थिक सम्पन्नता र यो प्रदेशका लागि सपना भइरहेको कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको तर्क छ । तीन तहका सरकाबीच संविधान एवं संघीयताको मर्म र भावनाअनुरुप मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि समन्वय तथा सहकार्यको  खाँचो देखिएपनि कोद्रको नीति सो अनुरुपको छैन् ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको ऐन कानुन नबन्दा प्रदेश सरकार प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन हुन नसकेको प्रदेश सरकारको गुनासो छ । संघीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तीन तहका सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, प्रदेश सरकारले व्यहोरेको समस्यालगायतका विषयमा लोमो बहस आवश्यक भएको नेकपा माओवादीका नेता तथा कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बताउँछन् ।

कांग्रेरका शाही र माओवदीका शाही दुबैले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी निभाइसकेका छन् । दुबैको गुनासो संघीय सरकारको बिकेन्द्रीकरण नितिमा छ । प्रदेश सरकारको अभ्यास, उपलब्धि र चुनौतीबारे दुबबे नेताको भनाइ समान छ । कांग्रेसका शाहीको भनाइमा संघले नीतिनियम तर्जुमा र अनुगमन, प्रदेशले बजेट कार्यक्रम निर्माण र बजेट विनियोजन तथा स्थानीय सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने पद्धति र ढाँचा कार्यान्वयनमा नल्याएसम्म प्रदेकोको विकास सम्भव छैन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘तीन तहकै सरकारले ५० हजारसम्मका खुद्रा मसिना आयोजनामा आँखा लगाएको देख्छु, कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशले बजेट बढाएका छन्, कर्णालीले भने आफ्नो ठूलो आम्दानी नभएको र केन्द्रमा भर पर्नुपर्ने भएकाले त्यसो गरेको हो ।’ केन्द्रका मन्त्रीदेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिज्ञमा राजनीति भनेको मुलुक बनाउन हो चार दिनका लागि हाली मुहाली, शान–शौकात देखाउने र पैसा कमाउन होइन भन्ने मानसिकता स्थापित नभएसम्म विकास र समृद्धिलाई अघि बढाउन कठिन रहेको उनको भनाइ छ । उनले त्यसका लागि प्रदेश भनेको तल्लो तह र सौता हो भन्ने सोच त्याग्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त राखेका छन् ।

पूर्वमन्त्री शाहीले प्रदेश संघीयताको महत्वपूर्ण संयन्त्र र संस्था भन्ने सबैले बुझ्न सकेका खण्डमा अभ्यास निकै राम्रोसँग अघि बढाउन सकिने तर अहिले संघीयताको अभ्यास गलत भइरहेको छ, भाषणमा मात्र कुरा भएको छ, अधिकार र साधनस्रोत हस्तान्तरण नभएको बताए । कर्णाली प्रदेशका मुख्य दुई आयोजना कर्णाली र भेरी करिडोर सडक सञ्जालका लागि अहिले केन्द्रबाट वार्षिक पाँच–पाँच अर्ब छुट्याउने भने पछि यसक्षेत्रमा उत्पादन हुने बिजुलीबाट उठ्ने राजस्वले अरु प्रदेशलाई पनि सहयोग गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनले कर्णालीमा पाइने दुर्लभ औषधिजन्य जडीबुटी र रैथाने बाली फापर, चिनो, कोदो प्रवद्र्धनका कार्यक्रममा पनि विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

प्रदेशको भूगोल र जनताको आवश्यकता हेरी योजना बनाउने र कार्यक्रम छनोट हुनुपनेमा त्यो पनि भएको छैन । उनले भने, ‘केन्द्रले प्रदेशको क्षमता र योगदानको साटो मुख्यमन्त्री र मन्त्रीप्रति झुकाव राख्यो कि राखेन भनेर हेर्ने गलत सोच छ, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्रीलाई राखेर प्रदेशलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनी नियमित गर्नुपर्ने अन्तर प्रदेश बैठक बस्न सकेको छैन, समस्या सुनिएको देखिन्न, केबल दबाब दिने काम मात्र भइरहेको छ ।’

विगतमा केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीले राम्रो गर्न सकेन भनेर आफ्नो क्षेत्रमा सरकार आफैँ चलाओस् भन्ने दृष्टिकोणबाट प्रदेशसहितको संघीयता अपनाइएको उनको भनाइ छ । पूर्वपर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री शाहीले स्थानीय आवश्यकता र स्रोतको पहिचानका आधारमा विकास निर्माण र समृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाउन सक्नुपर्छ बताँउछन् । मुलुकका सातै प्रदेशले आ–आफ्नो सम्भाव्यता र आवश्यकताका आधारमा विकास र समृद्धिका योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको खण्डमा संघलाई स्वतः राम्रो हुने उनको तर्क छ । कर्णाली प्रदेशको प्राथमिकताको आवश्यकता स्वास्थ्य र बाटो हो भने मधेश प्रदेशको शिक्षा हुन सक्ने उनले बताए ।

यता, माओवादीको पूर्वमुख्यमन्त्री शाही भन्छन्, ‘मुलुकले संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यास गर्न थालेको सात वर्ष पूरा भएको छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन प्रकारको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । तीन तहका सरकारबीच उचित समन्वय नहुँदा सेवा प्रवाहमा अन्योल देखिएको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको व्याख्या हुँदै आए पनि सिंहदरबारको समस्या प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरेको छ । संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनको सात वर्ष खासै उपलब्धिमूलक बन्न सकेन । समय धेरै खेर गयो । त्यही भएर जनतामा सबै राजनीतिक दलहरुबीच अविश्वास पैदा भएको छ । यो अविश्वासको पुष्टि अहिलेको निर्वाचनबाट देखिन्छ । जनताले मतदान गर्न खासै रुची राखेनन् ।’

उनले सरकार बनिसकेपछि प्रदेशसभाले बिजनेस पाउने कुरा गौण बनेको र प्रदेश सांसदले विजनेस पाउने भनेको संघीय सांसदले संघीय कानुन निर्माण गरिसकेपछि भन्ने मान्यता किास भइरहेको बताए । किनकी प्रदेश कानुन संघीय कानुनसँग बाझिने खालका छन् । साझा अधिकारका विषय, प्रदेश र स्थानीय कानुन बन्न नसक्दा एकल अधिकारका बाहेक साझा अधिकारका कानुनको समस्या ज्युका त्यूँ रहेको उनको भनाइ छ । सबैभन्दा पहिला निजामती ऐन बन्न आवश्यक छ र निजामती ऐन बन्यो भने मात्रै सरकारको प्रशासनिक संरचना कस्तो हुनुपर्ने निर्धारण गर्न सक्ने शाहीले बताए ।

शाहीले भने, ‘तेस्रो बजेटको कुरा भयो । सरकारको आन्तरिक आर्थिक स्रोत हुनुपर्छ । अहिले सबै स्रोत संघीय सरकार मातहत छ । हिजोको एकात्मक राज्य व्यवस्थामा जे सिस्टम थियो, अहिले त्यही लागू छ । संघीय सरकारले अनुदान मात्रै दिन्छ । अनुदानको भरमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण थियो । सीमित बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा केही जटिलता थिए । यसले गर्दा जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए त्यो पूरा हुन सकेको छैन । अर्को प्रहरी ऐनको कुरा रह्यो । संविधानले शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हुनेछ भनेको छ । जनतालाई शान्ति सुरक्षा चाहियो भने प्रदेश सकारकोमा आइपुग्छ तर अहिलेसम्म प्रहरी ऐन बन्न सकेको छैन ।’

उनले प्रहरी हिजोकै जस्तो गृह मन्त्रालय मातहतमै रहेको भन्दै प्रदेशमा गृह प्रशासन सम्हाल्ने गरी आन्तरिक मामिला मन्त्रालय बनेका छन् तर भूमिकाविहीन अवस्थामा रहेको र संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकअनुसारको सेवा जनताले पाउन सकेको बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायत अपेक्षा तत्काल पूरा होस् भन्ने जनताको चाहना छ भने अर्को ठूलो समस्याका रुपमा गरिबी रहेको र ठूला आयोजना निर्माण गरेर गाउँगाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा विदेशिएका युवा स्वदेश फर्का नसकिएको उनले बताए ।

उत्पादन वृद्धिको स्रोतहरुको खोजी गनुपर्ने, स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरेर त्यो ठाउँको विकास गर्नुपर्ने हरेक पालिकाहरुले आफ्नो पालिकाभित्रको साधन स्रोतको खोजी गरेर पालिकाको समृद्धि गर्नुपर्ने यो काम सात वटा प्रदेशभित्रका साधन स्रोतका रुपमा खोपजनुपर्ने उनले बताए । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार त्यो काम गर्न नसक्ने भन्दै उनले राजनीतिक दलहरुले समृद्धि ल्याउनै सक्दैनन् भन्ने सोचको अन्त्य नभएसम्म स्थानीय सरकारको क्षमता वृद्धि गर्न कठिन हुने बताए । प्राकृतिक साधन स्रोतहरुको बाँडफाँटको विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न नसकिएको उनको गुनासो छ ।

उनलेभने, ‘वित्त आयोग त बन्यो, तर त्यो जागिर खानका लागि मात्रै छ । त्यसले कुनै पनि काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । अहिले स्थानीय सरकारका केही क्षेत्राधिकारहरु छन्, त्यो स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् । प्रदेशका प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले अहिले कुनै पनि साधनस्रोतको बाँडफाँट गर्नै सकेको छैन । साधनस्रोतको केन्द्रीकरण संघ सरकारले गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले कुनै पनि साधनस्रोतको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।’ निजामती ऐन, प्रहरी ऐन, प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँडसम्बन्धी ऐनहरु जतिसक्दो चाँडो बनाउन आवश्यक भएको शाहीले बताए । त्यसपछि मात्र तल्ला सरकारहरु चलायमान हुने र सरकारहरु बलियो उनको भनाइ छ ।

प्रदेश बनाउन संघीय कानु बनेर आएमात्र पनि नयाँ जिम्मेवारीमा आएका जनप्रतिनिधिहरुलाई काम गर्न सहज हुने उनी बताउँछन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले कति काम गर्ने भन्ने विष अहिलेसम्मनछुट्टिएको उनले बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना संघले निर्माण गर्ने र त्यस्ता आयोजनाको कार्यालय मात्र संघी सरकार मातहत हुनुपर्ने भनिएपनि काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । शाहीले भने, ‘प्रदेशले गर्ने काम भनेको मझौला खाले आयोजना हुन् । प्रदेशको आयोजना पनि तोकिदिनुपर्छ । कम्तिमा १० करोडभन्दा माथिका आयोजना प्रदेशका हुनुपर्छ । एक अर्बभन्दा माथिका आयोजना संघीय सरकारको हुनुपर्छ । १० करोडभन्दा मुनिका योजना स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ । काम गर्ने क्षेत्र पनि बाँडफाँट गर्नुपर्छ । त्यसो भए मात्र मुलुकमा छिटो विकास र समृद्धि आउँछ ।’