आर्थिक लाभमा टेलिकम डुबाउँदै एनसेल पोस्ने रणनीतिमा सरकार

७ चैत, काठमाडौं । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद अपूर्ण रहेको समयमा दूरगामी असरका निर्णयहरु धमाधम गरिरहेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले निजीक्षेत्रको दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनलेसलाई फाइदा पुर्याउने उदेश्यले तयार भइरहेको दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यो विधेयक पारित भई कानुन बनेर कार्यान्वयनमा गए सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकम प्रभावहिन बन्नेछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक कर्मचारीले दिएको जानकारी अनुसार दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्ने अवधारणापत्र तयार गर्दा नै यसमा निकै ठूलो आर्थिक चलखेल भएको छ । यो आर्थिक चलखेल नयाँ सरकार आएपछि भएको हो वा अघिल्लो सरकारको समयमा नै भएको हो भन्ने खुलेको छैन । तर, अहिलेको सरकार यो विधेयक पारित गराउने हतारोमा छ । अहिले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार छ र विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा माओवादीकी नेतृ रेखा शर्मा मन्त्रीका रुपमा छिन् ।

स्रोतका अनुसार दूरसञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको यो विधेयकको मस्यौदामा व्यक्तिगत कल रेकर्ड गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो विषयमा व्यक्तिगत गोपनियता भंग हुने भन्दै यसअघि पनि विरोध भएको थियो । सबैभन्दा खतराको कुरा के छ भने व्यक्तिगत कल रेकर्डको अधिकार निजी क्षेत्र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई दिने तयारी गरिएको छ । यो नीति लागु भएमा नेपाल टेलिकममा निहित रहेका अधिकारहरु पनि एनसेलमा जानेछन् । अर्को २०८६ भित्र एनसेल कम्पनी नेपाल सरकारको स्वमित्वमा आउँदैछ । यसलाई पनि रोक्ने प्रयास गरिएको छ । यी दुई नीतिमा कानुनी व्यवस्था मिलाउन निकै ठूलो आर्थिक चलखेल भएको स्रोतको दावी छ ।

स्रोतको भनाइमा व्यक्तिगत कुराकानी रेकर्ड गर्ने अधिकार तयार भइरहेको दुरसञ्चार ऐनले निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक संस्था एनसेललाई पनि सहज बनाउने बाटो खोलेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको सो मस्यौदाले अबको साढे छ वर्षमा नेपालीलाई ५० प्रतिशत शेयर नदिए सरकारी स्वामित्वमा आउने अवस्थामा रहेको एनसेललाई राहत पुर्याउने पक्षमा छ ।

५० प्रतिशत शेयर नेपाली नागरिकलाई दिएमा नेपाल सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नु नपर्ने प्रावधानलाई हटाएर एनसेललाई सहज बनाइएको छ । विधेयक मस्यौदाको दफा २४ मा एकीकृत अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपदफा ३ ले सहज बनाई दिएको हो । ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मानिनेछ’, दफा २४ को उपदफा ३ मा भनिएको छ ।

यसैगरी सँगै अर्को दफाले ऐनमा यसअघि सेलुलर मोबाइल सेवा, आधारभूत मोबाइल सेवा, आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले एकीकृत अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था नै ऐनको रुपमा पारित भएको खण्डमा सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र लिएको एनसेलले एक वर्षभित्र एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने स्रोतको भनाइ छ ।

१६ भदौ २०६१ मा अनुमतिपत्र लिएको एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि आगामी २०८६ भदौमा समाप्त हुँदैछ । विद्यमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार लाइसेन्स अवधि समाप्त भएसँगै एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । यद्यपि ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व नेपाली नागरिकलाई बिक्री गरेको अवस्थामा भने एनसेलले नयाँ लाइसेन्स पाउन व्यवस्था यो एनेमा गर्न लागिएको छ । यो विधेयक मस्यौदाले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको नवीकरण सम्बन्धी दूरसञ्चार ऐनको सोही व्यवस्था परिमार्जन गरेसँगै एनसेललाई सहज हुने दावी दुरसञ्चारसँग विज्ञहरुले गरेका छन् ।

विधेयक मस्यौदाको दफा २७ (३) मा नयाँ ऐन प्रारम्भ हुनु अघि दिइएको अनुमतिपत्रको अवधि, नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल प्रचलित कानून वा अनुमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम हुने बताइएको छ । विधेयकको नयाँ व्यवस्था अनुसार एकीकृत अनुमतिपत्र लिएपश्चात् भने उक्त व्यवस्था बाध्यकारी नहुने कानूनका विश्लेषकहरूको दावी छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारी आन्तरिक छलफलमा रहेको र त्यसका लागि मन्त्रालयले मन्तिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति समेत पाइसकेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आधारभूत स्वीकृति दिइसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति प्राप्त भएपश्चात कानून र अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइनेछ । त्यसपश्चात् संसद्मा टेबल हुने यो मस्यौदाले आवश्यक छलफल पश्चात पारित भएको खण्डमा ऐनको रूप लिनेछ । अहिले भएको दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा उक्त कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ उल्लेख छ ।

यो व्यवस्था अनुसार एनसेलले आफूलाई सरकारी स्वामित्वमा जानबाट रोक्न विदेशी शेयर स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा न्यून बनाउनुपर्ने हुन्छ । हाल कम्पनीमा मलेसियन कम्पनी आजियाटाको ८० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत नेपाली लगानी रहेको छ । यस हिसाबले विद्यमान व्यवस्था अनुसार एनसेलको बाँकी ३० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व नेपालीलाई बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कम्पनीले भने यो व्यवस्था विदेशी लगानी प्रतिकूल रहेको भन्दै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

जसका कारण अहिलेको यो ऐन आएको स्रोतको दावी छ । ‘दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९ मा व्यक्तिको कुराकानी रेकर्ड गर्ने र पहिचान खुल्ने विवरण उपलब्ध गराउने दफा राखेर व्यक्तिगत हकअधिकार, गोपनीयताको हक तथा संविधान प्रदत्त मौलिक हक हस्तक्षेप गर्ने र कुण्ठित पार्ने ऐनको मस्यौदा तयार पारेको मात्र होइन विदेशी कम्पनीलाई सहज समेत बनाएको मन्त्रालय स्रोतले नेपालबहसलाई जानकारी दिएको छ ।