काठमाडौं प्रहरीको सेटिङमा रविलाई उन्मुक्तिबारे अख्तियारमा उजुरी, सर्वोच्चमा रिट दर्ता हुँदै
नेपालबहस संवाददाता
चैत ७, २०७९ मंगलबार २१:४४:२६
७ चैत, काठमाडौं । सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रुपमा रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबिरुद्धको मुद्दा अगाडी बढाउन आवश्यक नरहेको भन्दै यहिबाट टुंग्याउन खोजिएको विषय फेरी सर्वाेच्च अदालत पुग्ने भएको छ । रविको राहदानी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को दवावमा काठमाडौं प्रहरीले सेट्रिङ मिलाएर उनलाई उन्मुक्ति दिने काम गरेको भन्दै यसअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका युवराज ( पौडेल ) सफलले काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीलगायत विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
रवि लामिछने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेको समयमा सेटिङ मिलाएर एसएसपीको सरुवा गर्दा उनको पासपोर्ट माथि भइरहेका छानबिनलाई आफु अनुकुल बनाउन प्रहरी प्रधान कार्यलयमा रहेका दानबहादुर कार्कीलाई काठमाडौं प्रहरी प्रमुखमा ल्याइएको र उनैको पहलमा लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने गरी कागजपत्र मिलाइएको अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीमा छ । यस उजुरीमा आर्थिक लेनदेन भएका विषयहरु पनि परेका छन् । अख्तियारमा परेका उजुरीमाथि छाननि गर्ने तयारी भइरहेको छ । अख्तियारका अनुसार सोमबार यो मुद्दा दर्ता भएको छ ।
पासपोर्ट छानविन प्रकरणमा आफ्नो कुनै हस्तक्षेप नरहेको बताएपनि तत्कालिन गृहमन्त्री लामिछानेले काठमाडौं परिसरको प्रमुखमा एसएसपी कार्कीलाई ल्याएका थिए । नेपाल प्रहरीका केही एसएसपीको सरुवा हुँदा काठमाडौं र ललितपुर परिसरका एसएसपीको हेरफेर गरिएको थियो । काठमाडौं परिसरमा एसएसपी दानबहादुर कार्की आएका थिए भने ललितपुर परिसरमा सिद्धिबिक्रम शाहलाई लगिएको थियो । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा मनोज कुमार केसीलाई पठाएर मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोमा जीवन श्रेष्ठलाई पठाइएको थियो ।
नेपाल बहससँग कुरा गर्दै युवराज सफलले यी सबै विषयको विवरण अख्तियारलाई दिएकाले सार्वजनिक नगर्ने भन्दै सर्वोच्चमा पनि यसैलाई आधार बनाए रिट दिने बताए । किनारा लागिसकेको लामिछानेको यो विषय प्रहरीलाई आधार बनाएर फेरी सर्वोच्च जान लागेको हो । सफलले मंगलबार नै अख्तियारमा दिएको उजुरी र सर्वोच्च अदालत जाने विषयमा विज्ञप्ती जारी गरेका छन् । यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी प्रकरणमामा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाउने भएको छ । राहदानी दुरुपयोग मुद्दामा महान्याधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने बताएका छन । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप उनको छ ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको पुर्णपाठ अनुसार रविको पासपोट प्रकरणमा अहिले महान्यायाधीवक्ताका कार्यालयले अगाडी नबढाउने भने पनि यसबारे अदालतमा रिट दायर गर्न मिल्ने कानुनव्यवसायीहरु बताउँछन् । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा लामिछानेको राहदानी विवादबारे पनि बोलिएको छ । इजलासले यो विषय प्रचलित कानुन अनुसार निरूपण गरिनुपर्ने बताएको थियो । ‘यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनबमोजिम निरूपण गरिनुपर्ने विषय देखियो,’ इजलासले भनेको थियो ।
अमेरिकी नागरिक कायम हुँदाकै बखत नेपाली राहदानी बनाएको र दुरुपयोग गरेको यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै सत्ता र शक्तिको आडमा निज लामिछानेलाई सो प्रकरणबाट उन्मुक्ति दिनु घोर कानुनको उल्लंघन हो भन्ने मेरो ठम्याइ रहेको छ’, सफलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । लामिछानेलाई जोगाउन सरकार नै लागिपरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन । जिल्ला प्रहरी परिसर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं,उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरू नै लामिछानेको पक्षमा रहेको भन्दै यी सबैबिरुद्ध रिट दिने उनको भनाइ छ ।
सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रुपमा चिनिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा जाने बाटो खुलेको बानुन व्यवसायीको भनाइ छ । महान्याधीवक्ता दीनमणी पोखरेलले लामिछानेको राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी विषयलाई सहजै उम्काएपनि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बाटो भने सुरक्षित रहेको उनीहरुक्ले बताएका छन् । रास्वपाले पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएकै दिन सोमबार सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले लामिछानेविरुद्ध हतारमा राहदानीको विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए ।
महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे पनि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न सक्ने बाटो खुला छ । महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेछ भने मुद्दा चल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसअघि पनि महान्यायाधिवक्ताको मुद्दा नचल्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परिसकेका उदाहरण छन् । त्यसमाथि सर्वोच्चले पनि महान्यायाधिवक्ताको निर्णय गलत लागे रिटबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा जान सक्ने व्याख्या गरिसकेकोले लामिछानेलाई त्यति सहज छैन ।
१३ वर्षअघि सुन्तली धामीको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएपछि सर्वोच्च महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय सरकारी निकायका लागि मात्र अन्तिम हुन सक्ने व्याख्या गरी अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्दा अपराधी पक्राउ परेर सजाय भोगिसकेका छन् । ‘संविधानको धारा १३५ ले महान्याधिवक्तालाई उल्लिखित अधिकार, दिएको भए पनि धारा १३५ ले धारा १०७ को यस अदालतको असाधारण अधिकारलाई सीमित गर्न वा कटौती गर्न वा नियन्त्रण गर्न नसक्ने’ ठहर गरेको थियो । न्यायाधीशहरू बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले २०६६ मंसिर १५ गते धामीको मुद्दामा व्याख्या गरेको थियो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७ (२) ले सर्वोच्चलाई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएमा, उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएमा वा सार्वजनिक हक सरोकारको विषय समावेश भएको प्रश्न निरूपणका लागि उपयुक्त आदेश जारी गराउने वा विवाद टुंग्याउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको व्याख्या गरेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत पूर्ण न्यायका निमित्त अदालतले कुनै निकाय वा पदाधिकारीले गरेको निर्णयलाई न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्याख्या गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा समेत पछि घटनाका सम्बन्धमा कर्तव्य देखिएमा मुद्दा चलाउने भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेको छ ।
आफताब आलमको मुद्दामा पनि महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले २०६९ जेठ १६ मा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गर्ने आदेश गरेका थिए । ‘अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति निर्दोष देखिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको इच्छामा निजको विरूद्धमा मुद्दा चल्ने र त्यस्तो अनुसन्धानबाट शंकित व्यक्ति दोषी देखिएको अवस्थामा केवल महान्यायाधिवक्ताको चाहनाको कारणले मात्र मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय हुन सक्छ भनी संवैधानिक व्यवस्थाको अर्थ गर्नु मनासिब नहुने,’ आलमविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपश्चात् उक्त घटनाका सम्बन्धमा कुनै अनुसन्धान सोधखोज गरेको अवस्था पनि देखिएन । अपराधको अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको निर्देशन र सोधखोजबाट पनि महत्वपूर्ण प्रमाण पत्ता लाग्न सक्छ ।’ अपराधको अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको भूमिका नै रहँदैन भनी मान्न नमिल्ने सर्वोच्चको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने लामिछानेका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा पर्ने संभावना रहेको छ ।
रविको नागरिकता र राहदानीबारे गृह मन्त्रालय हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका युवराज सफलले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं,जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं ,उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयका पदाधिकारी एंव कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिएका हुन् । उनले अख्तियार दुरुपयोग गरी आरोपितलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दै आइतबार उजुरी दर्ता गरिएको जानकारी दिए । आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालले लिने विश्वासको मतका लागि रविको पासपोर्ट दुरुपयोग मुद्दामा सफाइ दिइएको आरोप सर्वत्र लागेको छ । यो अरोपले सत्ता गठबन्धमा पनि असर पार्ने देखिएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपमहिला सहभागिताले न्याय क्षेत्र उत्साहित छः श्रेष्ठ
चैत ९, २०८० शुक्रबार
मनकुमारी सिंहलाई डेढलाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश
चैत ४, २०८० आइतबार
आईजीपी परिर्वतनको तयारीमा गृहमन्त्री लामिछाने, पुग्ला त चलाउनेको भविष्यवाणी ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
किन भेटिरहेका छन् देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
८ सय ७७ प्रहरी काजबाट फिर्ता
चैत १५, २०८० बिहिबार
चैते धानमा किसानको आकर्षण बढ्दै
चैत १५, २०८० बिहिबार
कर्णाली पुलबाट हाम फालेर बेपत्ता भएका शाहीको शव भेटियो
चैत १५, २०८० बिहिबार
किसानले यस वर्षको कुचो नकाटी बगानमै छाडे
चैत १५, २०८० बिहिबार
हिमालमा पर्यटकलाई हेलिकोप्टरको सहारा
चैत १५, २०८० बिहिबार