गम्भीर अपराधका दोषलाई आममाफी,चक्रव्यूहमा राजनीतक दल

११ चैत्र, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबिरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर फौजदारी अभियोग अन्तर्गत परेको रिटमाथि बहस सुरुभएपछि द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर अपराधका दोषीमाथि आममाफीको विषय यतिबेला सबै राजनीतिक दलहरुलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । माओवादी धरका दलहरुले यस्ता विषयलाई अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै बृहत शान्ती सम्झौता विपरित जाने षडयन्त्र भइरहेको र यसले नेपालमा पुनःद्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक संसदमा छलफलका लागि विचाराधीन रहेका बेला द्वन्द्वपीडितहरूले सरकार र संसद्सँग १६ बुँदे अपिल सार्वजनिक गरेपछि यो विषयले थप चर्चा पाएको छ । राज्य र विद्रोही दुवै पक्षका पीडितहरू सक्रिय रुपमा जागरुक हुन थालका छन् । यो उनीहरुको खबरदारी मात्र नहुन सक्छ । सातै प्रदेशबाट आएका पीडितहरूले विचाराधीन विधेयक र त्यससँग सम्बन्धित सरोकारका बारेमा विज्ञहरूसँग परामर्श गर्नुपर्ने माग राखेर १६ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र पनि जारी गरेका छन् ।

विधेयक पारित हुनुअघि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको मार्गचित्र बनाएर त्यसको क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पीडितहरूको औषधोपचार र दैनिक आवश्यकताको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको पहिलो माग छ । संसदमा विचाराधीन विधेयक पीडितमैत्री बनाएर पारित गर्नुपर्ने, गम्भीर अपराधका दोषलाई आममाफी दिन नहुने र यसो गरिएकमा फेरि देशमा द्वन्द्व जाने उनीहरुको दावी छ । पीडितहरूले विधेयकमा उल्लेख गरिएको मानवअधिकारको उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनलाई पुनर्परिभाषित गर्न पनि माग गरेका छन् । तर, सरकार पक्ष उनीहरुका यी माग सुन्ने पक्षमा छैन् ।

विधेयक जारी भएपछि सिफारिस समितिको सिफारिसमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष सत्य निरूपण तथा मेलमलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको गठन गर्ने सरकारको तयारी छ । पीडित र साक्षीको गोपनीयताको रक्षा कसरी गर्ने र संशोधित कानुनमा के कस्ता विषय समावेश गर्ने भन्ने पनिविधेयकमा खुलेको छैन् । फौजदारी अनुसन्धान गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेमा सरकारी पक्ष अन्योलमा नै छ । पीडतहरूले संविधानमा रहेको उच्च अदालत गठन गर्ने प्रक्रियाअनुसारै विशेष अदालतको गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

विधेयकमा दण्ड सजाय निर्धारण गर्ने न्यायालयको अधिकारमा दखल दिँदा विस्तृत शान्ति सुरक्षापश्चात् बारुदी सुरुङमा परी घाइते वा मृत्यु भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण दिन र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका आरोपीलाई सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति जस्ताविषयमादलहरु बेलेका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाले सबै पक्षका द्वन्द्वपीडितको भावनालाई सम्बोधन गर्ने विषय नै मूल विषय हो तर, यसमा सबै राजनीतिक दल अन्योलमा छन् । कानुनविद्हरुका अनुसार जनताको हक अधिकारको रक्षा गरी न्याय गर्ने प्रयोजनका लागि अदालतबाट विभिन्न जारी भएका निर्णय, आदेश र निर्देशनहरू न्यायका सर्वोपरि आवश्यकतानुरूप गरिएका हुँदा तिनको सम्मान गर्नु दलहरुको कर्तव्य हो । ती निर्णय, आदेश, निर्देशनको उपेक्षा गरी अर्को अंगले बेग्लाबैग्लै वा विपरीत दिशामा जाने कुरा कानूनी हिसावले सम्भव छैन् ।

अहिले न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ । राज्ययन्त्रका सहअंगका रूपमा स्थापित संस्थाहरू द्वन्द्व, उपेक्षा वा उल्लघंन गर्न खोज्दा न्याय प्रभावित हुने विज्ञको सुझाव छ । यसमा पूर्वाग्रह र जीतहारको भावना नराखी संविधान र न्यायको मान्यताबाट काम हुन आवश्यक छ । राज्यको चरित्र दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन गर्ने हुन सक्दैन । त्यसैले गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउने राज्यको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रय कानून बनाइनु पर्ने उनीहरु बताउँछन् ।

माओवादी पक्षको भनाइ विचाराधीन मुद्दा द्वन्द्वको क्रममा भएका र हरेक कसुर अदालत जान नम्लिे छ । तर, आपराधिक कार्य गरेको भनी अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा सो कार्य आपराधिक हो वा होइन भनी निणर्य दिनु अदालतको कर्तव्य हुने कानुविदहरु बताउँछन् । आपराधिक भनेको कार्य सिद्ध हुन्छ भने सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भनी अदालत स्वयम्ले त्यसको दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नसक्ने उनीहरुको तर्क छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको भए अदालतको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने केहिको धारणा छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २६ को उपदफा (५) मा उल्लेख भएको उपदफा (३) बमोजिम क्षमादानका लागि कुनै निवेदन पर्न आएमा आयोगले त्यस्तो पीडकलाई क्षमादान गर्ने सम्बन्धमा पीडितको सहमति, असहमति र घटनाको गम्भीरतासमेत विचार गरी क्षमादानको सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधान पनि विवादित छ । पीडितको सहमतिपछि लगत्तै उल्लेख भएको असहमति भन्ने पदावली सँगसँगै प्रयोग भएबाट असहमतिको अर्थ दोहोरो लाग्न गएको विज्ञहरु बताउँछन् । पीडितको असहमतिमा र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान हुनै नसक्ने कुरा यसअघि यस अदालतबाट जारी भएका आदेशलाई अब बन्ने आयोगहरुले मार्गदर्शन मान्न सक्ने उनहिके भनाइ छ ।

यस विषयमा दलहरुबीच आम सहमति हुनुपर्ने हो । तर, मेलमिलापको लागि निवेदन दिने विषय आफैंमा आपत्तिजनक हुने कि नहुने विषय पनि अन्योलमा छ । सहअस्तित्व र समभावमा आधारित सामाजिक बन्धनले पीडितलाई उपेक्षा गरेको खण्डमा मेलमिलाप हुन्छ या हुँदैन र दुबै पक्षहरूको स्वतन्त्र रुपमा सहमति नभए कसरी मिलाउने भन्नेमा पनिकुनै छलफल भएको छैन् । मेलमिलाप जबर्जस्ती लाद्न खजिएमा त्यसको अर्काे नकारात्मक असर समाजमा पर्नसक्छ । कतिपयले त गम्भीर अपराधका पीडकलाई न्यायको दायरामा ल्याई सजाय गर्ने आधार खोजी नै आयोगको दायित्व बनाउनुपर्ने बताएका छ ।