सोचे अनुरुप आएन वैदेशिक सहायता, आठ महिनामा १ खर्ब ३८ अर्ब मात्र
नेपालबहस संवाददाता
चैत ११, २०७९ आइतबार १:३०:१३
११ चैत, काठमाडौं । सरकारले बजेटमा अपेक्षा गरे भन्दा बैदेशिक सहायतामा कम प्रतिबद्धता पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले एक खर्ब ३८ अर्ब ५६ करोड १० लाख बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता पाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आठ महिनामा नेपालले विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट २४ अर्ब ५६ करोड १० लाख बराबर अनुदान र एक खर्ब १४ अर्ब बराबर वैदेशिक ऋणको प्रतिबद्धता पाएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड बराबर वैदेशिक ऋण र ५५ अर्ब ४६ करोड बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्यको तुलनामा वैदेशिक ऋण प्रतिबद्धता ४७ प्रतिशत र वैदेशिक अनुदान प्रतिबद्धता ४४ दशमलव २८ प्रतिशत बराबर हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा जापान सहयोग नियोग (जाइका)बाट ‘प्राजेक्ट फर ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट स्कलरसीप’ (जेडीएस) कार्यक्रमका लागि ३५ करोड अनुदानको प्रतिबद्धता सरकारले पाएको छ ।
जाइकाले तराई क्षेत्र सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना’का लागि दुई अर्ब अनुदान प्रतिबद्धता जनाएको छ । युरोपियन युनियनबाट ‘वास फर अल’ परियोजनाका लागि एक अर्ब ३७ करोड र ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब अनुदान प्रतिबद्धता पाएको छ । आठ महिनामा स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम’का लागि ९९ करोड १० लाख बराबर अनुदान सहायताका प्रतिबद्धता आएको छ । दक्षिण कोरिया सरकारले कोरियाबाट फर्किएका कामदारको उद्यमशीलता विकासका लागि लागि एक अर्ब र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोको क्षमता विकासका लागि एक अर्ब अनुदानको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
त्यसैगरी एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालको पहाडी क्षेत्रमा फलफूल तथा ओखरखेती प्रवद्र्धनका लागि दुई अर्ब ४७ करोड र महिलाको क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५७ करोड अनुदान प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बेलायत सरकारले सुरक्षा तथा न्याय प्रणाली क्षमता विकास कार्यक्रम फेज–२ का लागि पाँच अर्ब २६ करोड र स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रमका एक अर्ब ४४ करोड अनुदान प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै नर्वे सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब ५७ करोड र फिनल्यान्ड सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाका लागि दुई अर्ब ५४ करोड प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
वैदेशिक ऋण सहायतातर्फ विश्व बैंकमार्फत ‘ग्रिन रेजिलेन्स एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब ७५ करोड ऋण प्रतिबद्धता आएको छ । त्यस्तै, विश्व बैंकले क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार कनेक्टिभिटी परियोजनाका लागि ३४ अर्ब ९६ करोड र ‘डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन कार्यक्रम’का लागि १७ अर्ब ७९ करोड बराबर ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो अवधिमा जाइकाबाट सहरी क्षेत्रको विद्युत् प्रणाली व्यवस्थापन परियोजनाका लागि रु एक अर्ब ४२ करोड ऋणका लागि सम्झौता भएको छ । त्यस्तै एसियाली विकास बैंकले पहाडी क्षेत्रमा फलफूल तथा ओखरखेती प्रवद्र्धनका लागि रु सात अर्ब ७९ करोड र विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाका लागि रु २६ अर्ब ५१ करोड बराबरको ऋण प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थप१६ औं योजनालाई अन्तिम रुप दिने छलफलमा उच्च तहका सबैलाई निम्तो
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
अध्यक्ष चयनमा समस्या आएपछि धितोपत्र बोर्डको जिम्मेवारी शाक्यलाई
बैशाख ४, २०८१ मंगलबार
यस्तो छ लगानी सम्मेलनको दुई दिने कार्यतालिका
बैशाख ३, २०८१ सोमबार
गृहमन्त्रीको आलोचना गर्ने युवकमाथि प्रहरीको चरम यातना
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
राज्यकोषबाट १-२ अर्ब निकालेर सहकारी पीडितलाई दिने गृहमन्त्रीको मुड !
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
गृहमन्त्रीको आलोचना गर्ने युवकमाथि प्रहरीको चरम यातना
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
इलाम उपनिर्वाचनमा कांग्रेस
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
मटिहानीमा आगलागी : न खाने अन्न रह्यो, न फेर्ने लुगा !
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
खडेरीले मकै सुक्न थालेपछि नारायणी लिफ्टबाट पानी छाडियो
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
उपनिर्वाचनमा २ हजार ३८७ प्रहरी परिचालन, ५९ मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
कांग्रेस नेता शेर्पासहित ३ जनालाई धरौटीमा छाड्न सर्वाेच्चको आदेश
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले के के निर्णय गर्यो ?
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
सुनिल पौडेललाई थुनामा राख्न विशेष अदालतको आदेश
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार