चारवटा प्रदेशमा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च


Share This


नेपालबहस संवाददाता    88 Views

काठमाडौं । चार वटा प्रदेशमा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रदेशगत आर्थिक तथा जनसांख्यिक प्रोफाइलका अनुसार प्रदेश २, प्रदेश ५,कर्णाली प्रदेश र प्रदेश ७ मा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २५.२ प्रतिशत भन्दा उच्च छ ।

प्रदेश ७ मा गरिबीको दर ४२.० प्रतिशत, गरिबीको विषमता १२.१ प्रतिशत, तथा गरिबीको गहनता ४.६ प्रतिशत छ । यो सबैभन्दा उच्च दर हो ।

प्रदेश ७मा प्रदेशका ९ मध्ये ६ जिल्ला गरिबीको दर अनुसार समृद्धिस्तर सबैभन्दा न्यून रहेका १० जिल्ला मध्ये पर्दछन् । प्रदेश ४ मा गरिबीको दर सबैभन्दा न्यून १५.२ प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेश १ मा गरिबीको विषमता तथा गहनता सबैभन्दा न्यून छ । त्यसैगरी, संख्यागत रुपमा प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी र प्रदेश ४ मा सबैभन्दा कम गरिब छन् ।

बहु-आयामिक गरिबीको दरलाई विश्लेषण गर्दा कर्णाली प्रदेश र प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी गरिबी देखिन्छ । त्यसपछिका गरीब प्रदेशहरुमा प्रदेश ७ र प्रदेश ५ पर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ । बहु-आयामिक गरिबीको दरलाई आधार मान्दा प्रदेश ३ र ४ मा सबैभन्दा कम गरिबी छ ।

खानेपानी र खाद्यान्न उपलब्धता

यसैगरी खाद्यान्न न्यून रहेका अन्य प्रदेशहरुमा प्रदेश ३ र कर्णाली प्रदेश रहेका छन् भने प्रदेश १, ४, ५ र ७ मा खाद्यान्न बचतमा छ । आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादन ५३ लाख ५५ हजार मेट्रिकटन छ ।

खाद्यान्नको माग ५४ लाख २६ हजार मेट्रिकटन रही समग्रमा ७१ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न न्यून थियो । समथर जमिन रहेको प्रदेश २ मा समेत खाद्यान्नको माग उत्पादनभन्दा १ लाख १२ हजार मेट्रिकटनले बढी छ ।

त्यसैगरी प्रदेश १, २, ४ र ५ मा खानेपानीको सुविधा राष्ट्रिय औसत ८५.९ प्रतिशत भन्दा उच्च रहेको छ भने अन्य प्रदेशमा राष्ट्रिय औसत भन्दा कम छ । प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी ९३.८ प्रतिशत घरधुरीमा र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ६४.५ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुगेको छ ।

विद्युत तथा शौचालय सुविधा

विद्युत सुविधाको उपलब्धतालाई हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय औसत ६७.७ प्रतिशतको तुलनामा अत्यन्त न्यून अर्थात् २१.७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र विजुलीको सुविधा पुगेको छ । त्यसैगरी, प्रदेश ७ मा पनि केवल ४८.४ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र विजुलीको सुविधा पुगेको छ ।

प्रदेश ३ र प्रदेश ४ मा मात्र राष्ट्रिय औसत भन्दा बढी प्रतिशत घरधुरीलाई विद्युत सुविधा पुगेको राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय रुपमा शौचालयको सुविधा प्राप्त गर्ने घरधुरी ६१.५ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो सुविधा प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी ८२.७ प्रतिशत र प्रदेश २ मा सबैभन्दा कम २६.४ प्रतिशत छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश १, प्रदेश ४, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश ७ मा शौचालयको सुविधा प्राप्त घरधुरी क्रमशः ६९.६ प्रतिशत, ८१.४ प्रतिशत, ५०.५ प्रतिशत र ४७.० प्रतिशत रहेको रिपोर्टले जनाएको छ ।

Onlinekhabar.com बाट साभार

तपाईको प्रतिक्रिया