काठमाडौं । नागरिकको पक्षमा गरिएको आदेशले नागरिकलाई नै पीडा भयोभन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको एउटा आदेश अहिले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूका लागि टाउको दुखाइ भएको छ । आम नागरिक दैनिक धुलो र मैलो भएर यात्रा गर्न बाध्य छन् । यो एकादेशको कथा जस्तै दिनहुँ आम नागरिकले भोग्दै आएको पीडा हो ।
‘नागरिकको निजी सम्पत्ति निजको स्वेच्छाले बाहेक सरकारले प्राप्त गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु’ आदेश यत्ति हो । थप पढ्नुहोस्
दुईतिहाई मतको शक्तिमा गठित सरकार लाचार र स्खलित जस्तो भएको अवस्थाभित्र नियाल्दा
♠ ईन्द्र रिजाल ♠
दुईतिहाई जनादेशको प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य कि त बीपीले पाए कि त केपीले पाएका छन् । तर दुईतिहाई मतको जनादेश अफापसिद्ध भयो भने २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले दुईतिहाई बहुमतको सरकार भङ्ग गर्नुका साथै संसद विघटन गरेको र पार्टीहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको औचित्य स्थापित हुनपुग्यो भने त्यसको परिणति के होला ?
२०१७ सालको भुक्तभोगी कांग्रेस र हालको दुईतिहाईवाला कम्युनिस्ट पार्टीका लागि साझा प्रश्न हो योे । थप पढ्नुहोस्
कृषिक्षेत्रमा सरकार पूर्ण असफल : केरामा मुलुक झन परनिर्भर, केराको आयातमा १२३ प्रतिशत वृद्धि
काठमाडौं । कृषिमा परनिर्भर हुने क्रम रोकिएको छैन । अन्य कृषिजन्य वस्तुहरु जस्तै केरामा पनि मुलुक दिन प्रतिदिन परनिर्भर हुँदै गएको तथ्यांक भन्सार विभागले प्रकाशित गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको प्रथम चार महिनामा करीव २४ हजार मेट्रिक टन केरा आयात भएको थियो । बजार मुल्य नेपाली रुपैयाँ २३ करोडको केरा आयात भएको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चार महिनामा ३३ हजार मेट्रिक टन केरा आयात भएको छ । थप पढ्नुहोस्
ओलीको कार्यशैलीले बाहिरिने 'मुड'मा प्रचण्ड
नेपाल बहस डेस्क ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवादले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार धरापमा परेको छ । शनिबार बरिष्ठ नेता र प्रवक्ताले नै पार्टी सचिवालयको बैठक बहिष्कार गरेपछि ओली सरकार धरापमा परेको हो ।
निर्मला हत्या प्रकरणदेखि नै अलोकप्रिय बनिरहेको सरकार पछिल्लो समय विवादित संस्था युपीएफको ब्लेसिंगले थप संकटमा परेको हो । आर्थिक चलखेलमा युपीएफको सम्मेलनमा सहभागि भएको आरोप लागेपछि सत्तारुढ दलकै बरिष्ठ नेताहरु ओलीबाट रुष्ट बनेका हुन । थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । गलत भू उपयोग नीति, अवैज्ञानिक आवास विकास नीति, आत्मघाती शहरी विकास नीति तथा अव्यवहारिक कृषि नीतिका कारण मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्ने क्रम रोकिएको छैन । भन्सार विभागबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रथम चार महिनाको नेपालको वैदेशिक व्यापार तथ्यांक अनुसार सो अवधिमा रु चार अर्बका विभिन्न १२ प्रकारका दालहरु आयात भएका छन् । यो आँकडा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब रु.५५ करोड रुपैयाले बढी हो ।
यसरी आयात भएका दालहरुमा केराऊ, मास, मुसुरो, चना र मुगं प्रमुख रुपमा रहेका छन् । थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले उपरथी देवकुमार सुवेदीलाई पनि घर पठाउने योजना बनाएका छन् । कनिष्ठ उपरथी शरद गिरीलाई रथीमा बढुवा सिफारिस गरेपछि प्रधानसेनापति थापाले सुवेदीलाई घर पठाउने योजना स्पष्ट भएको छ ।
त्यसो त वरिष्ठतम उपरथी अनुजबहादुर बस्न्यातलाई बलीको बोको बनाएर तेस्रो वरियताका उपरथी गिरीलाई सेनापति थापाले च्यापेसँगै सेनाभित्र बढुवा चलखेल कस्तो छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सेनापतिको रणनीति नै बस्न्यात र सुवेदीलाई पनि घर पठाउने हो । यद्यपी सुवेदीको उपरथीको ३ वर्षे कार्यकाल आगामी पुस २३ गते सकिदै छ । थप पढ्नुहोस्
गृह मन्त्रालयमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट किन ?
नेपाल बहस डेस्क ।
काठमाडौँ । लामो प्रयासपछि गृह मन्त्रालयले कञ्चनपुरकी १३ बर्षीया बालिका निर्मला पन्तका हत्यारालाई पक्राउ गरेको दाबी गरेको छ ।
बलात्कारपछि विभत्स हत्या गरेर उखुबारीमा फालिएकी निर्मलाको शब गत साउन ११ गते भेटिएको थियो । लगत्तै शबको अन्त्येष्टि, प्रमाण नष्ट गर्ने र स्थानीय बासिन्दाको आन्दोलन दबाउने असफल प्रयास गरेको सरकारले हत्यारा पत्ता लागेको दाबी गरेको हो ।
जुन अर्को नयाँ प्रपञ्च हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । पक्राउ परेका स्थानीय रहेका छन । थप पढ्नुहोस्
“अब गिरीको बढुवासँगै भावी सेनापतिको रोलक्रम नै तलमाथि परेको छ ।” हुनपनि बस्न्यातको अवकाशपछि सबैभन्दा बढी नाफा आगामी असारमा घर जान लागेका उपरथी शरद गिरीका लागि भएको छ । किनभने बस्न्यातसँगै अर्का उपरथी देव सुवेदी पनि अवकाशको रोलक्रममा परेका छन् । सुवेदी सेनाको अहिलेको वरियतामा चौथो नम्बर र उपरथीमा दोस्रो नम्बरमा थिए ।
विशेष संवाददाता
काठमाडौं । अहिलेसम्म निश्पक्ष र तटस्थ मानिदै आएको नेपाली सेनामा मोदीईज्मको जन्म भएको छ । थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार गठनपछि शेयर बजारमा लगातार पहिरो जानु र बैंकहरुले अन्धाधुन्द निक्षेपमा व्याज बढाउन थालेपछि बल्ल अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको घैंटोमा घाम लागेको छ । वित्त बजार र पूँजी बजारमा देखिएको असन्तुलन र विकृतीमाथि एक साताभित्र अध्ययन गरी समाधानका राय सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई जम्मा ७ दिनको समय सीमा दिइएको छ । थप पढ्नुहोस्
