‘ट्रान्जिट पर्मिट’का कारण झमेला, जडीबुटी निर्यातमा समस्या

बाँके । ‘ट्रान्जिट पर्मिट’का नाममा भारतले अनावश्यक झमेला गर्न थालेपछि जडीबुटी निर्यातमा समस्या उत्पन्न भएको छ । भारत उत्तर प्रदेशका वन विभागले लगाएको ट्रान्जिट पर्मिट, कस्टम, खाद्य प्रयोगशाला र प्लान्ट क्वारेन्टाइनलगायत जाँचका नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक झमेलामा पार्न थालेपछि जडीबुटी निर्यातमा समस्या उत्पन्न भएको नेपाल जडीबुटी व्यवसायी सङ्घ नेपालगञ्जले जनाएको छ । सरकारले जडीबुटी व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति रहेको जनाइरहँदा सरकारी उदासिनताकै कारण जडीबुटी निर्यातमा समस्या भइरहेको व्यवसायीको गुनासो छ । थप पढ्नुहोस्

कञ्चनपुरमा ४ महीनामै ६८ करोड राजश्व सङ्कलन

कञ्चनपुर ।  चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को पहिलो चौमासिकमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को पहिलो चौमासिकको कात्तिक मसान्तसम्ममा १३२ दशमलव १६ प्रतिशत बढी राजश्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको हो । उक्त कार्यालयका कर अधिकृत टेकराज थापाले पहिलो चौमासिकमा रु ५२ करोड १९ लाख १७ हजार सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा रु ६८ करोड ९७ लाख ४७ हजार राजश्व सङ्कलन भएको बताए । थप पढ्नुहोस्

श्रम स्वीकृति लिन लाइन बस्ने झमेला हट्यो, आइतबारबाट टोकन प्रणाली लागू

 काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहचलले श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन टोकन प्रणाली शुरु गर्ने भएको छ । यही मङ्सिर १६ गतेदेखि टोकन प्रणालीअनुसार नयाँ श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति र कागजात प्रमाणीकरण गरिने कार्यालयका प्रमुख युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । रोजगार कार्यालयमा व्यवस्थित प्रणाली नहुँदा विदेश जाने युवाले निकै सास्ती खेप्दै आएका छन् । श्रम स्वीकृति लिनकै लागि अघिल्लो दिनदेखि लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । थप पढ्नुहोस्

कृषियोग्य जमीनको करमा ८० प्रतिशत छुट, घर घडेरीको भने यथावत्

परासी । पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले कृषियोग्य जमीनमा लगाउँदै आएको करमा ८० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि नगरपालिकाले करमा वृद्धि गरेपछि कृषक मारमा परेका थिए । कृषकको गुनासोपछि नगरपालिकाले करमा छुट दिने निर्णय गरेको हो । नगरपालिकामा पाँच हजार ६४५ हेक्टर क्षेत्रफल कृषियोग्य जमीन छ । कृषि भूमिमा प्रति कट्ठा रु एक लाख ३२ हजारका दरले मूल्याङ्कन गरी नगरपालिकाले कर लगाउँदै आएको छ । त्यसलाई १०० प्रतिशत मानी ८० प्रतिशत घटाएर बाँकी आउने २० प्रतिशत मूल्यमा मात्र कर लिने रामग्राम नगर प्रमुख नरेन्द्रकुमार गुप्ताले जानकारी दिए । थप पढ्नुहोस्

खाडलतर्फ मुलुकको अर्थतन्त्र, व्यापारघाटा भयावह !

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रथम तीन महिनामा रु २३.७४ अर्बको निर्यात, ३७३.५८ अर्बको आयातसहित मुलुकको व्यापारघाटा रु ३९७.३ अर्ब पुगेको छ । यसले गर्दा आयात–निर्यात अनुपात १ : १५.७ हुन गएको छ । निर्यातको तुलनामा आयातको अनुपात बढिरहँदा निर्यात–आयात अनुपातले डरलाग्दो भविष्यको संकेत गरेको छ । यदि यही अवस्था जारी रहेमा भविष्यमा मुलुकमा गम्भीर आर्थिक संकटको अवस्था आउने पनि यो तथ्यांङ्कले देखाएको छ । यो तथ्यांङ्कले मुलुकको निर्यात व्यापार दिनानुदिन ओह्रालो लागिरहेको छ र यो क्रम रोकिने संकेत पनि कही कतै देखिएको छैन भन्ने प्रष्ट संकेत गरेको छ । थप पढ्नुहोस्

न्याय क्षेत्रबाटमात्र एघार अर्बभन्दा बढी जरिवाना रकम उठ्न बाँकी

काठमाडौं । अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन सुस्त हुँदा विभिन्न खालका अनैतिक क्रियाकलापका कारण कैद, बन्दी तथा अभियोग लागेकाहरुबाट साँढे एघार अर्बभन्दा धेरै जरिवाना उठ्न सकेको छैन । यसै अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अबका दिनमा तीव्रता दिने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लाई फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरिएको छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले न्यायलयबाट भएको फैसला कार्यान्वयनमा ध्यान दिने उद्देश्यले यो आवलाई फैसला कार्यान्वयन वर्षका रुपमा आज घोषणा गरेको हो । थप पढ्नुहोस्

सुविधा पाएका वस्तुकै घट्यो अमेरिकातर्फको निर्यात

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको दयनीय निर्यातलाई दृष्टिगत गरी विभिन्न ७७ वटा नेपाली वस्तुहरुलाई सन् २०१५ देखि अमेरिकी बजारमा शुन्य भन्सार सुविधा प्रदान गरेको थियो । यस्तो सुविधाका बाबजुद पनि सरकारको अकर्मण्यताका कारण यी वस्तुहरुको निर्यात हरेक वर्ष खस्किदै गएको छ । नेपालले ७७ वटा वस्तुहरुमा सुविधा पाएको वर्ष यी वस्तुहरुको अमेरिकातर्फको निर्यात केवल रु ८७ करोड भए तापनि पछिल्ला वर्षमा सो निर्यात घट्दै रु ६७ करोडमा सीमित हुन गएको छ । सुविधा पाएपछि निर्यात बढ्नुपर्नेमा वर्षेनी रु. १० करोडका दरले यी ७७ वटा वस्तुहरुको निर्यात घट्दै गएको छ । थप पढ्नुहोस्

बेरुजु रकम शून्यमा झार्न सामान्यको निर्देशन

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफू मातहतका कार्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बेजुरु शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले चालु आव २०७५/७६ को बेरुजु फछ्र्यौट, कार्ययोजना र मार्गदर्शन आफ्नो मातहतका कार्यालयलाई जारी गर्दै आव २०७४/७५ सम्मको शत्प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गरी शून्य कायम गराउने निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए । मन्त्रालयले चालु आवको अन्त्यसम्ममा आव २०५९/६० देखि आव २०७४/७५ सम्मको बेरुजु रकम शून्यमा झार्ने निर्देशन दिएको हो । थप पढ्नुहोस्

चालू तीन महीनामा १० अर्ब राजश्व

विराटनगर । विराटनगर भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चालू तीन महीनामा कूल रु १० अर्ब पाँच करोड २८ लाख ३४ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ । सो अवधिमा कार्यालयले रु नौ अर्ब ३५ करोड ७० लाख २२ हजार राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा रु ६९ करोड ५८ लाख १२ हजार राजश्व सङ्कलन भएको भन्सार प्रमुख निमांस अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । सङ्कलित राजश्वमा भन्सार महशुल रु चार अर्ब १३ करोड ५८ लाख ५० हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर रु पाँच अर्ब २२ करोड ३८ लाख ३९ हजार र अन्तःशुल्क रु ६९ करोड ३१ लाख ४५ हजार छन् । थप पढ्नुहोस्

पूर्वाधार विकासको चार करोड बाँडफाँड

लमजुङ । नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी 'नेकपा' का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम बाँडफाँडगरेका छन् । उनले जिल्लालाई प्राप्त रु चार करोड बजेट सबै क्षेत्रमा पुग्ने गरी बाँडफाँड गरेका छन् । गुरुङका स्वकीय सचिव कमल खड्काका अनुसार सडक निर्माणमा रु २ करोड ६३ लाख, खेलमैदान निर्माणमा रु २९ लाख, भौतिक पूर्वाधारतर्फ 'स्वास्थ्यचौकी र विद्यालय कम्पाउण्ड, आमा समूह भवन' निर्माणमा रु. एक करोड चार लाख तथा स्थानीय प्रशासनिक खर्चमा रु चार लाख विनियोजन गरिएको छ । जिल्लामा चार नगरपालिका र चार गाउँपालिका छन् । थप पढ्नुहोस्
1 2