fbpx

फेक रेस्क्युका दोषीलाई मन्त्री अधिकारीको संरक्षण ! कसरी आउलान २० लाख पर्यटक ?


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

काठमाडौं । फेक रेस्क्युमा संलग्नहरूको किटान भईसक्दा पनि उनीहरूलाई कारवाही नहुनको पछाडि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको संरक्षण रहेको आरोप लागेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम् भ्रष्टाचारविरोधी भाषण गरेर थाक्दैनन्, भ्रष्टाचार आफू पनि गर्दिन अरूलाई पनि गर्न दिन्न र भ्रष्टाचार गर्नेलाई अनुहार हेरेर छाडिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीले फेक रेस्क्युका दोषी किटान भईसक्दा पनि किन कारवाही गर्न आलटाल गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठेको छ । मन्त्री अधिकारीले संरक्षण गरेपनि सरकारले निर्णय गरेर नै कारवाही गर्नसक्ने अवस्था रहँदारहँदै त्यसो नगरिनुका पछाडि संलग्न दोषीहरूलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको आरोप उठ्न थालेको छ । यस कुरालाई हेलिकप्टर व्यवसायीहरूको छाता संगठन हेलिकप्टर सोसाइटी नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेर नै उजागर गरेको हो ।

ती सबै अनुसन्धानले हेलिकप्टर कम्पनी, अस्पताल र ट्रेकिङ–टुर–उद्धार एजेन्सीले वर्षौंदेखि फेक रेस्क्युका नाउँमा बीमा कम्पनीहरूबाट करोडौं रूपैयाँ कुम्ल्याएको पुष्टि गरेका थिए । सरकारी कार्यदलसहित सबैको निष्कर्ष थियो– यो ठगीका कारण नेपालको हिमाली पर्यटन धरासायी हुनसक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका बिचौलियाका कारण नेपालको हेलिकोप्टर व्यवसायको छवि धमिलिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । हेलिकप्टर सोसाइटी नेपालले गरेको कार्यक्रममा हेलिकोप्टर व्यवसायलाई नै आँच आउने काम भएको बताएको छ । संगठनले कार्यक्रममा हेलिकोप्टर रेस्क्युको लागि नेपाल सरकारलाई कार्यविधि बनाइदिन अनुरोधसमेत गरेको छ । सोसाइटीका महासचिव योगराज कँडेल शर्माले रेस्क्युमा परिचालन हुँदै आएको हेलिकोप्टर ट्रेकिङ कम्पनीको अनुरोधमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अनुमतिपछि मात्र रेस्क्युको लागि उडान गर्ने गरेको जानकारी दिए ।

‘हामीले ट्राभल कम्पनी, इन्स्योरेन्स एजेन्ट र पीडितको आग्रहमा रेस्क्युको लागि हेलिकोप्टर तयार गर्ने गरेका छौं । हेलिकोप्टर उडान गर्नुअघि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अनुमति पछिमात्र उडान गरिँदै आएको छ । अनुमति पाइसकेपछि घटनास्थलमा पुगी घाइतेलाई भनेबमोजिमको अस्पताल र होटलमा पु¥याउने हाम्रो दायित्व हो । हेलिकोप्टर उडानका क्रममा पर्यटकलाई बिरामी पार्न सोडा खुवाउने फुर्सदै हुन्न र यस्तो काम हामीबाट हुँदैन पनि । हामी एउटा उद्धार गरिसकेपछि पुनः अर्को उडानका लागि हिँडिहाल्छौं’ कँडेलले दावी गरे । हाल मुलुकभित्र ९८ प्रतिशत फ्लाइट रेस्क्यु पर्वतारोहणमा गएका नेपाली र विदेशीका लागि गरिँदै आएको र बाँकी दुई प्रतिशत ग्रामिण भेगमा आकस्मिक सेवा दिँदै आएको पनि उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा महासचिव कँडेलले गतवर्ष नेपाली र विदेशी गरी १४ सय २३ जनाको हेलिकोप्टर रेस्क्यु गरिएको बताए । उनका अनुसार हालै देशका विभिन्न क्षेत्रबाट ९ जनालाई उद्धार गरिएको छ ।

हाल हेलिकोप्टर रेस्क्युमा न्यूनतम छ हजार डलरदेखि अधिकतम १० हजार डलर लागत लाग्ने गरेको सोसाईटीले जानकारी दिएको छ । उचाई कम र हेलिकोप्टर अवतरण गर्न मिल्ने ठाउँमा रेस्क्यु गर्दा न्यूनतम शूल्क लागेपनि अवतरण गर्न नमिल्ने, धेरै उचाई रहेको ठाउँमा ‘ह्युमन कार्गो स्लिङ’ रेस्क्यु गर्नुपर्ने अवस्थामा भने १० हजार डलरसम्म लागत लाग्ने सोसाईटी दावी छ । रेस्क्यु गर्दा लाग्ने समय, इन्धन, जनशक्ति, प्रविधिलगायतलाई आधार बनाएर शुल्क निर्धारण गरिँदै आएको बताउँदै सोसाईटीका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले भने, ‘हामी हरेक मानिसको ज्यानलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर आफ्नै जीवन जोखिममा राखी सेवा दिइरहेका हुन्छौं । तर बिचौलियाहरूले हाम्रो नाममा नक्कली बिल पेश गरी फाइदा लिएका छन् । अनि यसको भागीदार हामीलाई बनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग हामी बिचौलियारहित प्रत्यक्ष काम गर्न तयार छौं । नेपाल सरकारले हेलिकोप्टर रेस्क्युको विधि तयार गरिदिए हामी त्यही अनुसार चल्न तयार छौं ।’

पर्वतीय उद्धारका लागि नेपालको निजी हेलिकोप्टर कम्पनीले सुपथ मूल्यमै सेवा दिँदै आएको थापाले कार्यक्रममा बताए । ‘हामी यात्रु उद्धारका लागि आफ्नो म्याक्सिमम इक्विप्मेन्ट लिएर अपरेटर र पाइलट लागि परिरहेका हुन्छौं । हाम्रो दायित्व भनेकै सर्च एण्ड रेस्क्यु हो तर फेक रेस्क्यु होइन । हामीले गर्दै आएको उद्धारमा यदि अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई कुनै शंका छ भने सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । कसैले बदमासी गरेको छ भने अनुसन्धानका लागि हेलिकोप्टर सोसाइटी नेपाल सहयोगका लागि तयार छ ।’ बीमा कम्पनीसँग हेलिकोप्टर व्यवसायीले प्रत्यक्षरूपमा काम गर्न चाहँदाचाहँदै पनि बिचौलियाको सक्रियताका कारण अप्ठेरो परेको थापाले बताए । उनले भने ‘कतिपय नेपाली मिडियाले विदेशी न्युज एजेन्सीले तयार पारेको अनाधिकृत समाचार कपी गर्दा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यलाई असर गरेको छ । हामी सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय बीमकलाई नेपाल सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्डको वेबसाइटमा रहेको दररेटमा उद्धार उडान गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।’ हाल मुलुकमा एघारवटा हेलिकोप्टर कम्पनीका तीस वटाभन्दा बढी हेलिकोप्टर काठमाडौंभित्र र बाहिर बेस राखी उडान भइरहेका छन् ।


सरकारले बल्खुको बयोधा अस्पताल, धापासीको ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल, थापाथलीको नर्भिक, सोह्रखुट्टेको इरा हेल्थ सेन्टर, बत्तीसपुतलीको सकोन हस्पिटल प्रालि र कपुरधाराको सिवेक अस्पताल फेक रेस्क्युमा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ट्रेकिङ–टुर–उद्धार एजेन्सीहरू इजी हेली चार्ट सर्भिस, फ्लाइट कनेक्सन डोमेस्टिक, माउन्टेन रेस्क्यु सर्भिस, हिमालयन सोसियल जर्नी ट्रेकिङ, अल्पाइन रेक्यु, कैलाश चार्ट रेस्क्यु, माउन्टेन हेली चार्ट र इगल हेली चार्ट सर्भिस ठगीमा संलग्न थिए । यो डरलाग्दो ठगी प्रकरणमा संलग्न कसैलाई पनि सरकारले कारवाही नगरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरूले यतिबेला समयसीमै तोकेर नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको यात्रु बीमा रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यसैबीच फेक रेस्क्युमा दोषी ठहर मनाङ्ग एयरको हेलिकोप्टर बारे पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ– फेक रेस्क्यूका दोषीलाई कारवाही नगरे फेब्रुअरी १५ देखि नेपाल आउने पर्यटकको बीमा बन्द हुनेछ । पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा फेक रेस्क्यु प्रकरण अनुसन्धान गर्न गठित टोलीले २०७५ साउन १४ गते ७ सय पृष्ठको एउटा प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो । गृहमन्त्री, राष्ट्र बैंकसहित राज्यका ४ निकायलाई दिइएको सो प्रतिवेदनमा स्पष्ट भनिएको थियो, ‘हेलिकोप्टर कम्पनी र अस्पतालको मिलेमतोमा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकलाई बिरामी पारेर बीमा कम्पनीबाट रकम कुम्ल्याउने कार्यमा १७ वटा कम्पनी संलग्न छन् । तिनलाई कारवाही गरियोस् ।

कार्यदलले सन् २०१५ देखि २०१८ मेसम्म भएका ७ हजार ५ सय ५५ वटा हेलिकोप्टर उद्दार उडानमाथि छानविन गर्दै यस्तो निष्कर्ष दिएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले छानविन ग¥यो, केहीलाई दोषी ठहर ग¥यो तर कारवाहीको जिम्मा आफूले लिएन । फाइल अन्तै पठायो । उसले कारवाहीको जिम्मा गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र बैंकलाई दिइयो । ‘फर्जी उद्दारको ठगी मूलतः पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतकै कम्पनीबाट भएको हो । मन्त्रालयले साँच्चै चाहँदा ती कम्पनीमाथि कारवाही नहुने कुरै आउँदैन’, पर्यटन मन्त्रालयकै एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्, ‘राजनीतिक दबाब र भित्री चलखेलका कारण फेक रेस्क्युमा संलग्न कतिपयलाई अनुसन्धानकै क्रममा उन्मुक्ति दिइयो । दोषी ठहर गरिएकाहरूलाई पनि कारवाही गरिएन ।’ सरकारले अनुसन्धान गर्नुअघि यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मेडिकल कम्पनी एवम् मिडियाहरूले स्वतन्त्र अनुसन्धान गरेका थिए । ती सबै अनुसन्धानले हेलिकप्टर कम्पनी, अस्पताल र ट्रेकिङ–टुर–उद्धार एजेन्सीले वर्षौंदेखि फेक रेस्क्युका नाउँमा बीमा कम्पनीहरूबाट करोडौं रूपैयाँ कुम्ल्याएको पुष्टि गरेका थिए । सरकारी कार्यदलसहित सबैको निष्कर्ष थियो– यो ठगीका कारण नेपालको हिमाली पर्यटन धरासायी हुनसक्छ ।

अब नेपालको हिमाली पर्यटन त्यही अवस्थाको संघारमा पुगेको छ । आयरल्यान्डस्थित ट्राभलर एसिस्ट नामको कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरूको तर्फबाट नेपालमा हुने मेडिकल उद्धारका घटनालाई अनुगमन गर्छ । करिब दुई दर्जन ट्राभल ब्रान्डसँग सहकार्य गर्ने युरोपको यो कम्पनीले नेपालमा भएको फर्जी उद्धारबारे छुट्टै अनुसन्धान गरेको थियो । ट्राभल एसिस्टका अनुसार सन् २०१८ को जनवरीदेखि अगष्टसम्म १ हजार ६ सय पटक हेलिकप्टरमार्फत् पर्यटक उद्धार भए । तीमध्ये ३५ प्रतिशत उद्धार फर्जी थिए । ८ महिना अवधिमा भएको ठगीबाट बीमा कम्पनीले ४५ करोड २० लाख रूपैयाँ गुमाएका छन् । फेक रेस्क्युका प्रत्येक घटनामा पर्यटकबाट ४० हजार अमेरिकी डलर असुल्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । ठगहरूका खल्तीमा गएको यो रकम अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले भुक्तान गर्ने हो । सरकारद्वारा गठित कार्यदलले तीन हेलिकोप्टर कम्पनी, ६ अस्पताल र ८ ट्राभल–ट्रेकिङ–उद्धार कम्पनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

ठगीमा एयर डाइनेस्टी हेली सर्भिस, मनाङ एयर र हेली एभरेष्ट संलग्न रहेको ठहर कार्यदलको थियो । फेक रेस्क्युमा करिब एक दर्जन हेलिकोप्टर कम्पनी संलग्न रहेपनि सरकारी कार्यदलले अन्यलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । सरकारले बल्खुको बयोधा अस्पताल, धापासीको ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल, थापाथलीको नर्भिक, सोह्रखुट्टेको इरा हेल्थ सेन्टर, बत्तीसपुतलीको सकोन हस्पिटल प्रालि र कपुरधाराको सिवेक अस्पताल फेक रेस्क्युमा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ट्रेकिङ–टुर–उद्धार एजेन्सीहरू इजी हेली चार्ट सर्भिस, फ्लाइट कनेक्सन डोमेस्टिक, माउन्टेन रेस्क्यु सर्भिस, हिमालयन सोसियल जर्नी ट्रेकिङ, अल्पाइन रेक्यु, कैलाश चार्ट रेस्क्यु, माउन्टेन हेली चार्ट र इगल हेली चार्ट सर्भिस ठगीमा संलग्न थिए । यो डरलाग्दो ठगी प्रकरणमा संलग्न कसैलाई पनि सरकारले कारवाही नगरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरूले यतिबेला समयसीमै तोकेर नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको यात्रु बीमा रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।


ट्राभलर एसिस्टले युरोपका अन्य २३ ट्राभल ब्राण्डसँग सहकार्य गर्दछ । यो च्यानलबाट वार्षिक करिब एक लाख पर्यटक नेपाल भित्रिन्छन् । ‘यो जटिल समस्या हो तर नेपाल सरकारले यसमा बेवास्था ग¥यो । ठगी र भ्रष्टाचारको यो धन्दा नेपालमा एउटा स्वीकृत व्यापार बनेको छ’, ट्राभल एसिस्टका ¥यानी केन भन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरूले नेपालमा भइरहेको यो ठगी धन्दाबारे पछिल्लो समय नजिकबाट अध्ययन गरेका छन् । यस्ता ठगी सन् २०१० देखि नै नेपालमा हुँदै आएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । केही वर्षयता यो नाटकीय रूपमा फैलिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरूले फर्जी उद्दारमा संलग्न हेलिकोप्टर कम्पनी र अस्पतालसँग क्षतिपूर्ति माग दावी गर्ने तयारीमा रहेको न्युयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।


ट्राभलर एसिस्टका निर्देशक जोनाथन बान्क्रोफ्टले नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै भनेका छन्, ‘नेपालमा उद्दारका नाउँमा ठगीको ¥याकट नै छ । सरकारकै अनुसन्धानले दोषी ठहर गरेका १७ कम्पनीमाथि किन कारवाही नगरिएको हो ?’ ट्राभलर एसिस्टले आयरल्यान्डका तीन बीमा कम्पनीको तर्फबाट पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै पत्र पठाएको हो । पत्रमा फेक रेस्क्यू प्रकरणका दोषीलाई कारवाही नगरे फेब्रुअरी १५ देखि बीमा कम्पनीले आफ्ना देशका पर्यटकको बीमा नगर्ने उल्लेख छ । ‘प्रस्ट भन्नुपर्दा यो विषयमा हामीले समयसीमा तोकेका छौं । यदि हाम्रा पर्यटकको बीमा रोकियो भने अन्य पर्यटकले पनि नेपाल भ्रमणमा बीमा गर्ने छैनन् । यसले नेपालको पर्यटन उद्योग तथा देशको गरिमामा गहिरो झड्का लाग्नेछ’, जोनाथनको भनाइ उद्धृत गर्दै न्यूयोर्क टाइम्सले लेखेको छ ।

ट्राभलर एसिस्टले युरोपका अन्य २३ ट्राभल ब्राण्डसँग सहकार्य गर्दछ । यो च्यानलबाट वार्षिक करिब एक लाख पर्यटक नेपाल भित्रिन्छन् । ‘यो जटिल समस्या हो तर नेपाल सरकारले यसमा बेवास्था ग¥यो । ठगी र भ्रष्टाचारको यो धन्दा नेपालमा एउटा स्वीकृत व्यापार बनेको छ’, ट्राभल एसिस्टका ¥यानी केन भन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरूले नेपालमा भइरहेको यो ठगी धन्दाबारे पछिल्लो समय नजिकबाट अध्ययन गरेका छन् । यस्ता ठगी सन् २०१० देखि नै नेपालमा हुँदै आएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । केही वर्षयता यो नाटकीय रूपमा फैलिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरूले फर्जी उद्दारमा संलग्न हेलिकोप्टर कम्पनी र अस्पतालसँग क्षतिपूर्ति माग दावी गर्ने तयारीमा रहेको न्युयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएसँगै पर्यटन मन्त्रालयले फेक रेस्क्यु नियन्त्रण गर्न निगरानी कार्यक्रम ल्याएको थियो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत ट्राभल कम्पनीहरूले पर्यटन विभागलाई खर्चको बिल तथा उद्धारको रेकर्ड बुझाउनुपर्छ यसको कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको छ । गत असोज महिनायता कुनै पनि कम्पनीले सरकारलाई खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार