कृषकको ढाडसेक्ने निर्णय गराउन कृषिमन्त्री खनालको भित्री चलखेल



नेपालबहस संवाददाता
 




  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले मुलुकभर मलखादको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबारको वैठकले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

पछिल्लो समयमा खासगरी तराई क्षेत्रमा धानखेतीका लागि कृषकले पर्याप्त मल नपाएको गुनासो गरेकोप्रति सांसदहरू छविलाल विश्वकर्मा, राजबहादुर बुढाक्षेत्री र सुरेसचन्द्र दासलगायतले कृषि तथा पशुपंक्षीमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

वैठकमा मन्त्री खनालले मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन गम्भीर भएर लाग्ने प्रतविद्धता व्यक्त गरेका छन् । रासायनिक मलको आपूर्तिको विद्यमान व्यवस्थासँग मलखादको माग र आपूर्तिको तालमेल नमिलेको मन्त्री खनालको स्पष्टोक्ति छ ।
यसअघि संघीय संसदमा पनि मलखानको आपूर्तिका विषयमा उठेको प्रश्नमा उनले बजेट कम भएकाले चाहेजति मलखाद वितरण गर्न नसकेको बताएका थिए । “अनुदानको रासायनिक मलको माग र आपूर्तिमा ५० प्रतिशतको अन्तर छ, माग ६ लाख मेट्रिक टन र अनुदानको मल २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन भएकाले समय समयमा आपूर्तिमा समस्या देखिएको हो,” आइतबार पनि कृषि समितिका सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले भने, “यस विषयमा मैले संसदमा पनि मैले स्पष्ट पारिसकेको छु, सरकारले मल खरिदका लागि थप रकम देओस् कि समितिले मलको अनुदानको प्रतिशत कम गर्ने बाटो खोलिदेओस् ।” यो वर्ष भने बढीमा १० दिन आपूर्तिमा समस्या देखिएको तर त्यो पनि स्टकबाट वितरण गरेर धानबालीलाई मल अभाव हुन नदिएको उनको दाबी छ ।

रासायनिक मल पूर्णतः आयातमै निर्भर रहेको छ भने वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँबराबर मलका लागि अनुदान दिइँदै आएको छ । “माग र आपूर्तिको तालमेल मिलाएरमात्र दीर्घकालमा रासानिक मलको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ,” मन्त्री खनालले भने, “सरकारले बजेट बढाउन नसक्ने अवस्थामा मलको मूल्य बढाउन समितिले ढोका खोलिदेओस्, मल आपूर्तिको समस्या मन्त्रालयले समाधान गर्छ ।” उनले हाल युरियामा ६७ प्रतिशतसम्म अनुदान रहेको र सो अनुदान घटाउने हो भने मलको परिमाण बढाउन सकिने बताए ।

अनुदान प्रतिशत घटाउँदा सो रकमले थप मल किन्न सकिने तर्क मन्त्री खनालको छ । उनले मलखादसँग सम्बन्धित समस्या पहिचान गर्न मन्त्रालयले समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको पनि जानकारी गराए । “समस्या वितरण प्रणालीमा पनि छ, कतिपय सहकारीले ६–७ सय सयमा खरिद गरेको मल १२ देखि १५ सयमा पनि वितरण गरेको पाइएको छ,” प्रतिवेदनलाई उधृत गर्दै उनले थपे, “मलखादका समस्या र समाधानका लागि गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बुझाइसकिएको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले अनुदानमा मल वितरण गर्ने कार्यक्रम २०५६ सालदेखि बन्द गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकाल (२०६५ साल) देखि पुनः अनुदानको मल वितरण गर्न थालिएको हो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमीटेड मुख्य आयातकर्ता तथा वितरक रहेको छ भने अनुदानको मल सहकारीमार्फत वितरण गर्ने प्रचलन छ । मलखाद आयात गर्ने एउटा मात्र नाका वीरगञ्ज भएकाले पनि समय–समयमा यातायातमा समस्या आउँदा पनि मलखाद आपूर्तिमा समस्या पर्ने गरेको छ । कारोबार दैनिकबाट


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

सम्बन्धित समाचार