सरकारको कदम विरुद्ध उत्रिएका सिन्डिकेटवाला यातायात व्यवसायीलाई चिसो खोर, नागरिक भन्छन् हिँड्न तयार छौँ, सरकार पछि नहटोस्


Share This


नेपालबहस संवाददाता    

आज नचलेका गाडीको रुट परमिट निलम्बन गछौँ : महानिर्देशक भट्टराई

२१ वैशाख, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बन्द हडतालको नाममा सवारी नचलाउने यातायात समितिको रुट परमिट निलम्बन गर्ने बताउका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले गृहमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको संयुक्त बैठकबाट आज सवारी नचलाउने सवारी साधनको रुट निलम्बन गर्ने निर्णय भएको बताए । “सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार रुट परमिट निलम्बन गछौँ,” उनले भने ।

महानिर्देशक भट्टराईले बस सञ्चालनका लागि यातायात व्यवसायीसँग विनम्र अनुरोध गर्ने र अनुरोध नमाने कडा रुपमा प्रस्तुत हुने स्पष्ट पारे । बीमालगायत केही जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो । उनले सिन्डिकेट लाद्ने बस व्यवसायी समिति तथा व्यवसायीले बैंकबाट धमाधम पैसा निकालेको सूचना आएको भन्दै बैंक खाता रोक्नका लागि गृहमन्त्रालयले गृहकार्य शुरु गरिसकेको बताएका थिए ।

भट्टराईले व्यवसायीसँग छलफल गरी ल्याइएको २०४९ को ऐनलाई कार्यविधिमार्फत लागू गर्न खोजिँदा व्यवसायीले आपत्ति जनाएको उल्लेख गरे । फर्म, कम्पनी र सहकारीमार्फत यातायात सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको भन्दै भने, “व्यवसायीले कार्यविधि नै पढेनन्, कुरै नबुझी विरोध गरिरहेका छन् ।”

व्यवसायीले आन्दोलनलाई निरन्तर दिए निजी विद्यालय, प्रहरी, नेपाली सेना लगायतका विभिन्न क्षेत्रका बस प्रयोग गरेर यात्रुलाई सेवा दिने उनको भनाइ थियो ।

सार्वजनिक यातायात बन्द गर्नेलाई हदैसम्मको कारवाही गरिने
सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने ‘रुट परमिट’ लिएकाले सवारी नचलाउँदा बिहानैदेखि यात्रु सडकमा हिँड्न बाध्य भएका छन् ।

संघसंस्था ऐन, २०३४ अनुसार सामाजिक संस्था खोलेर जनताले तिरेको करबाट बनेको सडकमा सेवाका नाममा एकाधिकारको व्यापार गर्दै आएका व्यवसायीले आफ्ना नाजायज माग पूरा गराउन यातायात नचलाएका हुन् ।

सरकारले यातायातलाई कम्पनीमा दर्ता गराउनुपर्ने गरी मापदण्ड सार्वजनिक गरेपछि यातायात व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ १९ गते यातायात क्षेत्रको एकाधिकार (सिन्डिकेट) अन्त्य गर्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । व्यवसायीले आलोपालोलगायत अनेक नाममा राजधानीमै पनि यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार कायम गर्दै आएका छन् । व्यवसायीको अनावश्यक मागले यात्रुले दुःख भोग्न बाध्य हुँदा पनि सरकार रमिते बनेको सहज यातायात सुविधाका पक्षमा काम गर्दै आउनुभएका रामबहादुर थापाले बताए ।

व्यवसायीको मारमा परेका यात्रु आज बिहानैदेखि लामो यात्रा हिँडेर पार गर्न बाध्य छन् । परीक्षा दिन हिँडेका विद्यार्थीसमेत सडकमा घण्टौँ सवारी कुरेर बस्न बाध्य छन् । गोल्डेन गेटमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत देवराज घिमिरे घण्टौँ सवारी कुर्दा पनि नपाएपछि कारमा लिफ्ट मागेर परीक्षा दिन आएको बताइन् ।

सडकमा निजी, कम्पनीमा दर्ता भएका साझा, मयूर, अन्नपूर्ण, महानगर, धूम्रबराहलगायत कम्पनीका केही सवारीमात्र गुडेका छन् । यी सवारी चक्रपथ र वरपरका मार्गमा गुड्ने गरेकाले अन्तका यात्रु हिँड्न बाध्य छन् । निजी सवारी चलाउनेले भने नाकाबन्दीका समयमा जस्तै सडकमा कुरेका यात्रुलाई लिफ्ट दिएको देखिएको थियो ।

सडकमा सवारी कुरिरहेका विद्यार्थी सुजन पौडेल सरकार निर्णयबाट पछि हट्न नहुने बताउँछन् । “हामी सडकमा हिँड्न तयार छौँ, तर सार्वजनिक यातायातमा लादिँदै आएको एकाधिकार तोडेर सवारी कम्पनीमा जानुपर्छ, सार्वजनिक यातायात कम्पनीमा नजाँदा अर्बौंको राजश्व छली भएको छ”, उनले भने ।

यातायात व्यवस्था विभागले देशभर नचलेका सवारीको सूची संकलन शुरु गरेको जनाएको छ । ‘रुट परमिट’ लिएर सम्बन्धित मार्गमा नचलाउने सवारीको मार्ग अनुमतिपत्र खारेज गर्ने तयारी गरिएको विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले जानकारी दिए।

“सवारी अनुगमन गर्न जिल्ला जिल्लामा टोली खटिएको छ, अनुगमन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि भोलिदेखिलाई विकल्प पनि सोच्छौँ”, उनले भने । विभागले अन्य विकल्प खोजेर भए पनि यात्रुलाई सेवा दिने तयारी गरेको जनाएको छ ।

सरकारले गत साता अत्यावश्यक सेवामा बन्द हडताल गर्न नपाउने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सरकारले प्रकाशन गरेको सूचना विपरीत यातायात व्यवसायी लागेकाले कानूनी रुपमा हदैसम्मको कारवाहीको तयारी गरिएको विभागले जनाएको छ ।

यातायात महासंघका महासचिव सिटौला पक्राउ
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव पुण्यप्रसाद (सरोज) सिटौला पक्राउ परेका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा भाग लिन जाने क्रममा सिटौलालाई भृकुटीमण्डपबाट पक्राउ गरिएको हो ।

गृहमन्त्रीको आदेशपछि सादा पोशाकमा खटिएको प्रहरी टोलीले महासचिव सिटौलालाई पक्राउ गरेको महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिए । उनलाई अहिले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा लगिएको छ ।

बस व्यवसायी समितिका पदाधिकारीहरु गिरफ्तार
यातायात व्यवसायी संस्थाहरुको आह्वानमा सवारी साधन घर ग्यारेजमा थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रिएका व्यावसायिक संस्थाका नेतालाई स्थानीय प्रशासनले कारवाही थालेको छ ।

सरकारले हालै जारी गरेको यातायात निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीले आज आ–आफ्ना सवारी साधन रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेको छ ।

प्रहरीले पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी समितिका उपाध्यक्ष जीवनकुमार बन्जाडे र महासचिव पद्म गाहा मगरलाई पक्राउ गरेको छ ।

समितिका उपाध्यक्ष बन्जाडेलाई बुटवल ट्राफिकचोकस्थित आफ्नै टायर पसल नजिकै चिया पिउँदै गरेको अवस्थामा र महासचिव गाहालाई बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ७ स्थित आफ्नै निजी निवासबाट इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलको टोलीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामलाल ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

प्रहरी उपरीक्षक ज्ञवालीका अनुसार पक्राउ परेका व्यवसायीलाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अनुरुप कारवाही अगाडि बढाइने छ । ऐनमा छ महिना कैदसम्म गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ भने हडताल गर्न उक्साउनेलाई एक वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

यातायात नचलाउने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले यातायात सञ्चालन नगर्ने यातायात समितिलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

गृहमन्त्री थापाले अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ बमोजिम यातायात समिति र व्यवसायीलाई कारबाही गर्न देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आज निर्देशन दिएका हुन् । उनले आवश्यक परे यातायात समितिका पदाधिकारीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिए ।
आवश्यकतानुसार यातायात समितिको नाममा रहेको रकमबारे समेत छानबिन अघि बढाउन पनि उहाँले निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारले ‘सिण्डिकेट’ अन्त्य गर्न यसअघि गैरसरकारी संस्थाका रुपमा दर्ता हुँदै आएका यातायात समितिको दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने र उनीहरु कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय विरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका यातायात समितिले आज देभरभर समितिका यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएका छन् ।

यातायात व्यवसायीको सम्पत्ति छानबिन गरिने
सरकारले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका साविकका यातायात व्यवसायी समिति, महासंघ र तिनका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरणको अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।

आज गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा , भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महाशेठ, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपाललगायतका सरकारी पदाधिकारीको बैठकले यातायात समिति र तिनका पदाधिकारीको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट यातायात व्यवस्था विभागले विवरण लिइ सो विवरण सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उपलब्ध गराउने र विभागले सम्पत्ति छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैठकले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नगर्ने यातायात महासंघ, समितिको बैंक खाता रोक्का गर्न अर्थमन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्रबैंकमा यातायात व्यवस्था विभागले लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सम्पूर्ण यातायात व्यवसायीलाई यातायात सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।

एउटा सवारी पनि कम्पनीकारुपमा दर्ता हुने
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघवीर महाशेठले यातायात कम्पनीकारुपमा दर्ता हुन एउटा सवारी साधन मात्रै भए पनि पुग्ने जानकारी गराएका थिए ।

कम्पनीमा दर्ता हुन कम्तीमा पाँच वटा सवारी साधन हुनुपर्ने प्रावधान रहेको भनी चर्चामा आए पनि सरकारले एउटा सवारीलाई पनि कम्पनीका रुपमा दर्ता गर्ने निर्णय भइसकेकोे उनले बताए ।

बैठकमा गृहमन्त्री थापा र यातायातमन्त्री महाशेठले व्यवसायीको बीमालगायतका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै सिण्डिकेट हटाउने निर्णयबाट भने पछि नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

धौलागिरि बस व्यवसायी समितिका महासचिव पक्राउ
धौलागिरि यातयात बस व्यवसायी सञ्चालक समितिका महासचिव ख्याम लामिछानेलाई प्रहरीले घरबाटै पक्राउ गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले सिन्डीकेट चलाउने समितिका पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएलगत्तै लामिछानेलाई कुस्माबजारबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख दिलीप घिमिरेले जानकारी दिए । धौलागिरि अञ्चल यातयात बस व्यवसायी समितिअन्तर्गत चार सय गाडी सञ्चालित छन् । समितिले संस्थागत विरोेधका लागि आफ्ना गाडी घरमा राखेको छ । उनीहरुले समितिका गाडी नचलाए पनि अन्य सवारी चलाउन भने अवरोध नगरेको प्रतिक्रिया दिए । लामिछानेलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ । यस क्षेत्रका करीब छ व्यवसायीले यातायात ठप्प पार्दा सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन् ।

विरोधका कारण सवारी साधन चलेलन
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित भाडाका सवारी साधनको एकाधिकार खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका विरुद्ध आज बिहानैदेखि हेटौँडा–काठमाडौँ, हेटौँडा–वीरगञ्ज, हेटौँडा–चितवनतर्फ जाने भाडाका सवारी साधन सञ्चालन हुन सकेनन् ।

निजी यातायात व्यवसायीको विरोधका कारण स्थानीय यातायात सेवा पनि प्रभावित भयो । पालुङ, भीमफेदी, कुलेखानी, फापरबारी र लोथरबाट हेटौँडा आउने जाने सवारी साधन पनि सञ्चालन हुन नसकेको मकवानपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

पूर्व र पश्चिमबाट आएका रात्रि सेवाका सवारी साधनलाई बाराको पथलैया चितवनको लोथरसम्म प्रहरीको स्कटिङबाट पु¥याइएको उक्त कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीपराज झाले जानकारी दिए ।

अहिले हेटौँडा बजारमा अटो रिक्सा, टिपर औद्योगिक क्षेत्रका बस, ट्रकमा सरकारी कार्यालयका जिप भने सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ ।

यातायात सञ्चालन गर्न चाहने व्यवसायीलाई कडा सुरक्षाका साथ गन्तव्य स्थानमा पठाउन तयारी भइरहेको र यी सवारीमा अवरोध पु¥याउनेलाई कडा कारबाही गर्न प्रहरी टोली परिचालन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले बताए ।

एकाधिकार खारेज गरेर सरकारले विकल्प नदिँदासम्म निजी क्षेत्रका भाडाका व्यवसायीले दैनिक यातायात सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको नारायणी यातायात व्यवसायी संघका महासचिव सरोज खनालले जानकारी दिए ।

यातायात बन्दले प्रदेश ५ को जनजीवन प्रभावित
यातायात व्यवसायीले आह्वान गरेको यातायात बन्दले आज त्यहाँको जनजीवन प्रभावित भएको छ ।

उनीहरुले सिन्डिकेट कायम गर्न दबाब दिँदै आह्वान गरेको यातायात बन्दले प्रदेश नं ५ को अधिकांश जिल्लामा प्रभाव परेको पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक कार्यालय, बुटवलले जनाएको छ ।

“प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा यातायात सञ्चालन भएका छैनन्,” पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक कार्यालय बुटवलका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णहरि शर्माले भने । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नभएपछि यात्रुले सास्ती खेप्नु परेको छ ।

बन्दका कारण बुटवलदेखि काठमाडौँ, नारायणगढ, नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगर चल्ने लामो दूरीका सवारी साधन र बुटवल–भैरहवा र बुटवल–सालझण्डी चल्ने सवारी साधन सञ्चालन भएका छैनन् । तर निजी मोटरसाइकल र अटो रिक्सा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्वमा भएको यातायात बन्दलाई नेपाल, ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल, पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनले समेत समर्थन गरेको छ ।

सरकारले सेवा अवरुद्ध गर्ने सवारी साधनको रुट परमिट नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

मेची बस व्यवसायी संघका अध्यक्षसहित सात पक्राउ
सरकारले गत चैत १८ गते जारी गरेको यातायात निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै यातायात सञ्चालन अवरुद्ध पारेका झापाका सात यातायात व्यवसायी पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा मेची बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष मोहनप्रसाद उप्रेती, हिमाल यातायात संघका कार्यबाहक अध्यक्ष भूपाल ओली, सगरमाथा यातायात प्रालिका अध्यक्ष खगेन्द्र उप्रेती, निर्देशक बुद्ध तिवारी, सदस्य राजकुमार पाण्डे, श्याम थापा र पूर्वी बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष केशव गिरी रहेका छन् ।

उनीहरुलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा पक्राउ गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी निरीक्षक राजेश राईले जानकारी दिए । पक्राउ परेका सातैजनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाको नियन्त्रणमा राखिएको प्रहरी निरीक्षक राईले बताए ।

यता बिहानैदेखि सार्वजनिक यातायात नचल्दा झापासहित पूर्वको जनजीवन प्रभावित छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार