वायुसेवा निगमको भ्रष्टाचार छताछुल्ल, कंसाकारलाई हटाउने तयारी


Share This


नेपालबहस संवाददाता    534 Views

काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा अरबौँको भ्रष्टाचार भएका तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको भाषण गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अरबौँको यस भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई नहटाउनु भित्रको खेल के हो ? गम्भिर रुपमा प्रश्न खडा भएको छ । यो काण्डले सरकारको बदनामी त भएकै छ स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीको समेत बोली र गराई फरक छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।

भ्रष्टाचारीलाई ठाउँका ठाउँ कारवाही गर्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले अरबौँको यस भ्रष्टाचारमा किन मौन बसे भन्ने प्रश्न अहिले सर्वत्र उठिरहेको छ । भ्रष्टाचार काण्डका प्रमुख सूत्राधार मानिएका कंसाकारलाई निगमको जिम्मेवारीबाट हटाउने या उनीभन्दा माथि अर्का व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने सोचमा सरकार पुगेको स्रोत बताउँछ । पर्यटन मन्त्रालयको एक उच्च स्रोतका अनुसार निगमका पूर्वमहाप्रबन्धकसमेत रहेका एवम् लामो समय निगममा कार्य गरी अनुभव हासिल गरेका मदन खरेललाई निगमको प्रमुख कार्यकारी बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

सार्वजनिक संस्थान बोर्डबाट प्रतिस्पर्धामा छानिएर निगमको नेतृत्व लिइसकेका खरेल विवादरहित व्यक्तिका रूपमा समेत चिनिन्छन् । पर्यटनमन्त्री अधिकारीको ठाडो प्रस्तावमा खरेललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने गरी तयारी अघि बढिरहेको छ । मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएको र त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको चर्चा बाहिर आइसकेको छ । मन्त्री अधिकारी र निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारबीच यही भ्रष्टाचारका कारण चिसो सम्बन्ध रहेको छ ।

महाप्रबन्धकको माथिसम्मको नेक्सस र आफूलाई नटेरेको मन्त्रीको बुझाइले यो परिस्थिति सिर्जना भएको हुन सक्ने बताइन्छ । तर पनि प्रधानमन्त्री ओली नै कंसाकारलाई हटाएर वा उनीभन्दा माथि कार्यकारी अधिकार दिएर खरेललाई नियुक्ति गर्ने सोचमा रहेका छन् । खरेललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको स्रोत बताउँछ ।

तत्कालीन नेकपा एमालेको कोटाबाट पर्यटन मन्त्री बनेका कृपासुर शेर्पाको पालामा कंसाकारलाई २०७१ जेठ १४ गते ४ वर्षका लागि निगमको महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति दिइएको थियो । ०७० चैतमा खरेलले महाप्रबन्धकबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त स्थानमा निगमका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष कंसाकार महाप्रबन्धक भएका थिए । नेपाल वायुसेवा निगम ऐन २०१९ मा निगममा कार्यकारी अध्यक्ष वा महाप्रबन्धक रहन सक्ने व्यवस्था छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार सञ्चालक समितिको सदस्यमध्येबाट वा योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक बनाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । कार्यकारी भूमिकासम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धक दुवै रहन सक्छन् ।

यसैबीच २४ अर्ब रुपैयाँमा दुईवटा वाईडबडी जहाज खरिदमा निगमको नियमावलीको ठाडो उल्लंघन गरेको र ६ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ घोटाला गरी सञ्चालक समितिलाई समेत बदनाम गर्न खोजेको भन्दै महाप्रबन्धक कंंसाकारका वित्तीय स्वार्थकेन्द्रित प्रस्तावहरू सञ्चालक समितिले अस्वीकृत गर्न थालेको छ । बाइड बडी खरिदका अनियमितता सार्वजनिक भएपछि महाप्रबन्धक कंसाकारले बाइडबडीका ४ वटा इञ्जिन विना प्रतिस्पर्धा रोल्स रोयस कम्पनीलाई १२ वर्षसम्म मासिक ६ लाख डलर (लगभग ६ करोड ९० लाख रूपैया)का दरले मर्मत–सम्भार गर्न दिने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पेश गरेकोमा सो प्रस्तावलाई समितिले अस्वीकृत गरेको छ । झण्डै ९ अर्ब ९४ करोडको ठेक्का दिएर अग्रिम कमिशन खाने प्रस्तावलाई बोर्डले अनुचित र अनावश्यक भनी अस्वीकृत गरिदिएको एक सदस्यले जानकारी दिए । यो विषय बोर्डमा प्रस्तुत हुँदा सञ्चालक अच्यूत पहाडीले कडा आपत्ति जनाएको समेत ती सदस्यले बताए । सञ्चालक पहाडीले डेढ अर्बमा नयाँ इञ्जिन आउने भएकोले प्रस्तावित ९ अर्ब ९३ करोडमा आधा दर्जन इन्जिन आउने भन्दै यस्ता कमिशन खाने प्रकृतिका प्रस्ताव बोकेर बोर्डमा नआउन महाप्रबन्धकलाई चेतावनी दिएको समेत ती सञ्चालकको भनाइ थियो ।

यसका साथै समितिले निगमले ६ वटा भाइकिंग ट्वीनअटर जहाज र दुईवटा एयरबसका न्यारोबडीका जहाज निकट भविष्यमा किन्ने र जहाजको संख्या ३० पु¥याउने भनी महाप्रबन्धक कंसाकारले फिँजाएको हल्लाप्रति समेत असन्तुष्टि व्यक्त मात्रै गरेन कि उनको यो प्रस्तावलाई पनि ठाडै अस्वीकार गरिदियो । आन्तरिक उडानको लागि थप केही जहाज आवश्यक भन्ने प्रस्तावमा आन्तरिक उडान विभागको प्रस्ताव, इन्जिनियरिङ विभागको विमानको तुलनात्मक लाभहानी प्रतिवेदन, कमर्सियल र अपरेसन विभागको अध्ययन र योजना विभागको व्यापारिक प्रतिवेदनको आधारमा मात्र नियमानुसार प्रस्ताव अगाडि बढाउन सकिने र त्यसरी प्रस्ताव आए पनि कुनै एक कम्पनीको नाम किटान गरेर निगमको आर्थिक नियमावली र सार्वजनिक खरिद नियमवलीको उल्लंघन हुने गरी विमान किन्न नसकिने जवाफ बोर्डले कंसाकारलाई दिएको थियो । सञ्चालक समितिले एयरबसका न्यारो बडी थप्ने भन्ने प्रस्तावमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामानको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धालाई असर गरेर संस्था र राष्ट्रलाई हानी नोक्सानी हुने गरी कुनै पनि प्रस्ताव ब्राण्ड किटान गरेर नल्याउन कंसारकारलाई सचेत गराएको छ ।

महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार आफू निगमको कार्यकारी अध्यक्ष भएको बेलामा तत्कालीन मन्त्री शरद्सिंह भण्डारीको आदेशमा भाइकिंगको स्थानीय एजेन्सी तनु जोशीलाई मिलाइदिएका थिए । तर सञ्चालकहरूले आन्तरिक उडानमा जहाज किन्नुपर्ने भएमा सर्टटेक अफ एण्ड लेण्डिङ (स्टोल) ट्वीन ओटर विमान किन्ने ढंगले तयारी गर्न र त्यसपूर्व निगमसँग भएका ४ वटा वाई १२ र दुई एम ए ६० विमान पूर्णक्षमतामा चलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । निगमको नियमावलीमा महाप्रबन्धकको तजबीजले तेस्रो तहसम्मका कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने अधिकार भए पनि उनले नायब महाप्रबन्धक नै भर्ना गरिदिएका छन् । आन्तरिक उडान व्यवस्थापन गर्न भनेर झण्डै तीनमहिना अगाडि निगममा ल्याइएका राजु केसीको कार्यसम्पादनको कुनै असर नदेखिएकोमा पनि निगमको बोर्डले असन्तुष्टी जनाएको छ । महाप्रबन्धक कंसाकारले विदेशी क्याप्टेन गेभलाई मासिक २७ हजार डलर तिर्ने गरी गरेको करार सञ्चालक समितिले रद्द नै गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले बनाएको छानवीन कमिटिको प्रतिवेदन आउने बित्तिकै कंसारकार बर्खास्त हुने चर्चासमेत चलेको छ ।

सञ्चालक समितिले कोरिया र जापानको लागि जीएसए नियुक्ति गर्दा दुई पटकसम्म खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन गरी त्यसमा भरपर्दो एजेन्सी नआएमा सीधै चयन गर्ने प्रक्रियामा जान निर्देशन दिँदादिँदै एक पटकमात्र विज्ञापन गरेर उपयुक्त कम्पनीको सहभागिता नभएकाले सिधै नेगोसियसनबाट चयन गर्ने प्रस्ताव अबको सञ्चालक समितिको बैठकमा लाने तयारीसमेत गरेका छन् । उनले कोरियामा प्यासेफिक एजेन्सीलाई दिन खोजेका छन् । एजेन्सी दिँदासमेत रकमको चलखेल भइरहेको खुलेको छ । महाप्रबन्धक कंसाकार भने मन्त्रालयबाट गठित समितिलाई नै प्रभावित पार्ने तयारीमा छन् । सचिव कृष्ण देवकोटा जहाज खरिदको प्राविधिक विषयमा सञ्चालक समितिका सदस्य अच्यूत पहाडीको जानकारी राम्रो भएकोले उनलाई राख्ने तयारीमा थिए तर पछि पहाडीलाई राखिएन । जहाज खरिदको निर्णय गरेपछि सञ्चालक समितिमा लगिएका सुरेश आचार्यलाई पनि समितिमा राखेर झिकियो र अहिले फेरि बुद्धिराम लामिछानेलाई समितिमा लगिएको छ ।

महाप्रबन्धक कंसाकारले जहाज खरिदको निर्णय भएपछि सञ्चालक समितिका सदस्य बुद्धिराम लामिछानेलाई २० लाख, मुक्तिराम पाण्डेलाई २५ लाख र तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई ५० लाख रूपैयाँ दिएको आरोप निगमभित्र नै लागिसकेको छ । उनले निगमका जहाजको मर्मत सम्भारको काम पाएको एसटी एरोस्पेसका स्थानीय प्रतिनिधि विजयकृष्ण श्रेष्ठमार्फत् यो रकम दिएको बताइन्छ । दुई वर्षअगाडि नयाँ जहाज ल्याउने प्रक्रिया थाल्ने तर गन्तव्य एउटा पनि थप्न नसकेका कारण पनि कंसाकार आलोचित बनेका छन् । जसका कारण भएभरका जहाज एयरपोर्टमा थन्किएर बसेका छन् । हाल बीबी एयरवेजका सल्लाहकार रहेका पहाडीले आफूलाई एयरबस ३३०–२०० सेरिजको वाइड बडीका जहाजहरू ७५ मिलियन डलरमा दिने व्यक्तिहरू आएको हुनाले हाल खरिद भएका जहाजको मूल्यमा पनि ठूूलो घोटाला भएको बताए । तर निगमले भने खरिद गरेको दुवै वाइड बडीका प्रतिजहाज १०८.२ मिलियन डलरमा खरिद गरेको छ । नव जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार