मित्रवत् व्यवहारको अपेक्षा सहित प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणको तयारीमा, इनर्जी बैंकिङलाई विशेष जोड


Share This


नेपालबहस संवाददाता    159 Views

२२ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको राजकीय भ्रमणमा इनर्जी बैंकिङको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेका छन् ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाजस्ता केही महत्वपूर्ण परियोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि बर्खायाममा विद्युत् खेर जाने भएकाले त्यसलाई जोगाउन पनि इनर्जी बैंकिङको अवधारणालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना २०७५ मंसिर मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ ।

यस्तै अन्य केही ठूला परियोजनासमेत सो अवधिभित्र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन् । ती आयोजना सम्पन्न भएपछि बर्खाको समयमा ती परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा पुनः भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले इनर्जी बैंकिङको अवधारणा अगाडि सारिएको हो ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दिनेश घिमिरेले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा सो विषयलाई नेपालको तर्फबाट एजेण्डाका रुपमा राखिएको जानकारी दिए ।

नेपालमा बर्खाको समयमा सञ्चालनमा रहेका सबै आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने र हिउँदमा न्यून मात्रामा मात्रै विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले माग व्यवस्थापनका लागि इनर्जी बैंकिङ अवधारणा ल्याइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि भारतीय समकक्षीहरुसँगको भेटमा सो अवधारणालाई उठाउँदै आएका छन् ।

उच्च राजनीतिक तहमा नै छलफल र संवाद भएपछि मात्रै एउटा निर्णयमा पुग्न सकिने भारतीय पक्षको रायपछि प्रधानमन्त्रीको यस पटकको भ्रमणलाई सो विषयलाई समावेश गरिएको हो ।

भारतलाई वर्षाको समयमा बढी ऊर्जा आवश्यक पर्ने र नेपालमा कम खपत हुने भएकाले पनि इनर्जी बैंकिङको अवधारणा अगाडि सारिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीको भनाइ छ ।

इनर्जी बैंकिङ विशुद्ध ऊर्जा बचतको एउटा विधि हो । यसमा व्यापारिक र आर्थिक विषयलाई कम महत्व दिइन्छ । नेपालले बढी भएको समयमा भारत निकासी गर्ने र कम भएको समयमा आयात गर्ने विधि यसमा अपनाइन्छ ।

प्राधिकरणले हाल भारतबाट ४८० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् आयात गरिरहेको छ । हिउँदको समयको ऊर्जा व्यवस्थापनका लागि उक्त परिमाणको विद्युत् आयात गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहितको टोलीले २०१७ अगष्ट ८ मा भएको छलफलमा सो विषयलाई भारतीय अधिकारीमाझ प्रवेश गराएको थियो । नेपाल–भारत पावर एक्स्चेञ्ज कमिटीको बैठकमा सो विषयलाई एजेण्डाका राख्ने सहमतिसमेत सोही समयमा भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए ।

सामान्यतः इनर्जी बैंकिङ अवधारणामा जाँदा नेपालले पनि फाइदा लिन सक्ने र भारतलाई त झन् महत्वपूर्ण फाइदा हुने बताइएको छ ।

नेपालमा उत्पादित विद्युत् बर्खाकालमा भारतका लागि आवश्यक पर्ने, कृषि तथा सिँचाइमा समेत प्रयोग हुने भएकाले त्यसबाट फाइदा लिने र हिउँदमा त्यही विद्युत् नेपाललाई उपयोग गर्न सकिने भएकाले बैंकिङको अवधारणा ल्याइएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार व्यावसायिक तथा व्यापारिक रुपमा भारतले नेपालको विद्युत् तत्काल लिइहाल्ने अवस्था नभएकाले पनि नयाँ अवधारणा अगाडि सारिएको हो ।

युरोपका केही देशमा इनर्जी बैंकिङ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नेपालले पनि त्यस्तो अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउँदा माग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने बुझाइ सरकारको छ ।

यस्तै, भारत भ्रमणका क्रममा भारतले तयार पारेको ऊर्जा रणनीतिका कारण नेपाललाई पर्ने असरका बारेमा समेत छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ । भारतले नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका तथा भारतका कम्पनीले लगानी गरेका परियोजनाबाट मात्रै विद्युत् खरिद गर्न सकिने गुरुयोजना ल्याएको छ ।

नेपालले सो गुरुयोजना सन् २०१४ मा भएको नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) को मर्म विपरीत भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्ने भएको छ । भारतको सो गुरुयोजनाका कारण नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नबन्ने र समस्यामा पर्ने भएकाले सो विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ ।

अर्को प्राथमिकतामा पञ्चेश्वर आयोजना
लामो समयदेखि चर्चामा सीमित पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर)का विषयमा आवश्यक सहमति जुटाउन भ्रमणका क्रममा पहल गर्न लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत मंगलबार संघीय संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वरको विषयले प्राथमिकता पाउने उल्लेख गरेका थिए । मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेका अनुसार आयोजनाका बारेमा रहेको विवाद समाधान गरी निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने गरी उच्चस्तरीय तहमा नै सहमति जुटाउने तयारी गरिएको छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विसं २०७१ साउन १८ गते गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा एक वर्षभित्र आयोजनाको डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिने सहमति जनाउनुभए पनि पानीको विषयमा मतैक्य नभएपछि हालसम्म आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार भारतीय पक्षले तल्लो शारदा बाँधमा उपलब्ध भएको पानीको मात्रामा तलमाथि हुन नहुने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेपछि दुई देशबीच डिपिआरमा मतैक्य हुन नसकेको हो ।

डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल र भारतले प्रयास गरिरहेको भए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वापकोसले डिपिआरको काम गरिरहेको छ । आवश्यक सुझाव उपलब्ध गराउन परामर्शदाता कम्पनीले नेपाल र भारतका अधिकारीलाई यसअघि नै आग्रह गरिसकेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठन भएको छ । आयोजनाको कार्यालय भीमदत्तनगरमा स्थापना भएको छ । नेपालका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने सहमतिअनुसार महेन्द्र गुरुङले प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

परामर्शदाता वापकोसले विसं २०७३ चैतमा नै डिपिआरको अन्तिम मस्यौदा बुझाए पनि थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिएर आयोजनालाई निर्माणमा लैजान उच्च राजनीतिक तहमा नै सहमति हुनु जरुरी भएकाले आफूहरुले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको कार्यसूचीमा समावेश गरेको बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा समेत पञ्चेश्वरका विषयमा छलफल भई छ महिनाभित्र डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिने सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा नआएकाले यस पटक पनि कार्यसूचीमा राखिएको बताइन्छ ।

महाकाली नदीको हाल १२ अर्ब क्युविक मिटर पानी उपयोगमा आएको छ । यसमध्ये नेपालले ज्यादै कम प्रयोग गरेको छ । आयोजना निर्माणपछि १८ अर्ब क्युविक मिटर पानी उपलब्ध हुने अध्ययनले देखाए पनि भारतले नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभन्दा १६० किलोमिटर तल रहेको तल्लो शारदाको बाँधमा उपलब्ध हुने पानीको मात्रा कम हुन नहुने धारणा राख्दै आएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ । भारतले ‘पानीको विद्यमान उपयोग’को विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । महाकाली सन्धिअनुसार भारतले उठाएको उक्त विषय प्राथमिकतामा नपर्ने र सन्धिले समेत नचिन्ने उनको प्रष्टोक्ति छ ।

भारतको उक्त मागलाई सम्बोधन गर्ने हो भने पञ्चेश्वर आयोजनाको जलाशय नभरिने र ऊर्जा उत्पादनसमेत तोकिएबमोजिम नहुने अवस्था आउनसक्ने जानकारी दिँदै प्रवक्ता घिमिरेले भारतले विद्यमान उपयोगका आधारमा नै पानी लिने हो भने त्यसबाट नेपालले थप केही लाभ लिने वातावरण बनाउनुपर्ने र त्यसमा सहमति जनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको बताए । भारतले पानीको उपयोगका विषयलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने हो भने आयोजनाबाट उत्पादन हुने ऊर्जामा नेपालको थप हिस्सेदारी पाउनुपर्छ भन्ने मत छ ।

विसं २०५२ माघ २९ मा भएको महाकाली सन्धिअनुसार शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर आयोजना विकास गर्ने सहमति भएको थियो । आयोजनाबाट छ हजार ४८० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने र त्यसभन्दा केही तल बन्ने सहायक बाँध ‘रि–रेगुलेटिङ ड्याम’बाट थप २४० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । परामर्शदाता वापकोसले तयार गरेको डिपिआरको मस्यौदामा भने आयोजनाको क्षमता करीव पाँच हजार मेगावाट मात्रै हुने बताइएको छ । आयोजनाको निर्माणपछि नेपालमा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा १६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अध्ययनमा देखिएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा आउने आशामा बैतडीबासी
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाले प्राथमिकता पाउने आशा स्थानीयवासीले गरेका छन् । आयोजनाको काम अघि बढाउन भ्रमणले सहयोग पुग्ने आशा गरिएको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “पञ्चेश्वर आयोजना धेरै पहिलादेखि चर्चामा रहेको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्रीले चासो दिनुपर्छ ।”

शिवनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णसिंह साउदले आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन यसअघिका भ्रमणका बेला पनि चर्चा आउने गरेको बताउँदै अब काम हुने हिसाबले चर्चा हुनुपर्ने शिवनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णसिंह साउदले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “यो आयोजना अगाडि बढेमा यो क्षेत्रको लागि राम्रो हुने देखिन्छ ।” पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना बैतडी मात्रै नभएर प्रदेशसातको समृद्धिसँग जोडिएको आयोजना भएकाले यसलाई जसरी पनि अघि बढाउनुपर्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

नेपालका तर्फबाट सन् १९९५ मा आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बने पनि खासै काम अघि बढ्न सकेको छैन् । आयोजनाबाट छ हजार ४८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको छ । आयोजनालाई प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका बेलासमेत बैतडीका सबै उम्मेदवारले चुनावी कार्यसूची बनाएका थिए । निर्वाचनमा आफूले जितेमा बहुप्रतीक्षित आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउने आश्वासन नेताहरुले दिएका थिए ।

पञ्चेश्वर उच्च बाँधको निर्माणबाट आयोजना क्षेत्रका नागरिकलाई असरसँगै विभिन्न फाइदा पनि हुने विस्तृत वातावरणीय व्यवस्थापनको योजनामा उल्लेख छ । बाँध निर्माणका क्रममा हजारौँ नागरिकले रोजगारी पाउनेछन् । यसका लागि आठ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने जनाइएको छ ।

निर्माणकै क्रममा पनि होटल व्यवसाय पनि फस्टाउनेछ । आयोजना क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई लामो समय रोजगारी मिल्नेछ । जलाशाय निर्माणपछि पानीको सतहको क्षेत्रफल तथा आयतन बढ्दा मत्स्य उत्पादनमा वृद्धि हुने, पर्यटनको विकासमा टेवा पुग्ने, रोजगारी वृद्धि भई नागरिकलाई जीवीकोपार्जन गर्न सहज हुने तथा गरीबी निवारणमा टेवा पुग्ने विज्ञको भनाइ छ ।

विस्तृत वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा असर औंँल्याएर समाधानका लागि पनि १० मुख्य उपयोजना यसअघि नै बनाइएको छ । निर्माण प्रभाव व्यवस्थापन, जल ग्रहण क्षेत्र व्यवस्थापन, प्रदूषण व्यवस्थापन, वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन, वन्यजन्तु संरक्षण तथा व्यवस्थापन, माछा व्यवस्थापन, जडिबुटी व्यवस्थापन, कृषि सहयोग, पञ्चेश्वर सहयोग र पर्यटन विकास योजना तयार गरिएको छ ।

भारत भ्रमणबारे पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको सुझाव
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो आसन्न मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमण सद्भावना भ्रमण भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले मित्रराष्ट्र भारत भ्रमण देशको हितका लागि हुनेसमेत स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यसपालिको भ्रमणमा कुनै सन्धि सम्झौता हुँदैनन्, देशको अहितमा कुनै काम गरिँदैन, विगतका सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरे ।

सो अवसरमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलाराज रेग्मीको उपस्थिति थियो ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणको सफलताको शुभकामना दिएका थिए । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउन पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । उनीहरुले पुरानो मानसिकता राखेर २१औँ शताब्दीको सम्बन्ध विकास गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले आफ्नो अडानमा स्थिर हुन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका छन् । उनले थपे, “नेपाल–भारत सम्बन्ध भाइ–भाइको हैन, मित्र–मित्र जस्तो हुनु हुनुपर्छ ।”

पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान निर्माण र नाकाबन्दीका बेला अप्ठ्यारोमा परेको नेपाल–भारत सम्बन्ध अहिले सुधार भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “भारतलाई हामीले संविधान कार्यान्वयनमा गइसक्यो, खास समस्या छैन भनेर बुझाउनुपर्छ ।”

पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल–भारतबीच रहेको उच्च व्यापार घाटालाई कम गराउने विषयमा छलफल केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार