कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रमस् रेलमार्गदेखि केवलकारसम्म


Share This


नेपालबहस संवाददाता    103 Views

सुर्खेत, २६ जेठ – कर्णालीमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले शनिबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सडक निर्माण र पर्यटन प्रवद्र्धनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सुरुङमार्गदेखि रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सरकारले बाँकेको जमुनाहदेखि हुम्लाको हिल्सा, सुर्खेतको रानीघाटदेखि बर्दियाको भुरिगाउँ, जाजरकोटको मुल्सादेखि जुम्लाको टोप्लासम्म सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तै हुम्ला, जुम्ला र मुगुमा पनि सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ। यस्तै हुम्ला र डोल्पा सदरमुकाममा अबको एक वर्षभित्र राष्ट्रिय सडक पुर्‍याइने उल्लेख छ।

प्रदेश समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटन रहेको भन्दै सरकारले पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि सडक र हवाई यातायातलाई महत्व दिएको छ। यसका लागि रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
संसदमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा सुर्खेतको गोठिकाँडा र सिद्धपाइला तथा हिमाली जिल्लामा केवलकार संचालनका लागि आवश्यक अध्ययन गरिने उल्लेख छ। यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले सुर्खेतबाट रारा पुग्ने सडकलाई कालोपत्रे गर्ने, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममार्फत् विद्युत उत्पादन गर्ने, कर्णालीको भोकमरी अन्त्यका लागि उत्पादनमा जोड दिने र रोजगारमुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।

यस्तै जेष्ठ नागरिकको सम्मानमा ‘मनमोहन जेष्ठ नागरिक’ कार्यक्रम संचालन गर्ने, सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र स्थापना, दुर्गम जिल्लाका लागि हवाई एम्बुलेन्स संचालन, प्रदेशमा १८ वर्ष पुगेका नागरिकलाई एक वर्ष अनियार्य सामाजिक सुरक्षा तालिम लिनुपर्ने र राउटेलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। यस्तै कर्णालीको विकासका लागि लगानी सम्मेलन गर्ने, कर्णाली विकास कोष स्थापना गर्ने, पर्यटनको विकासका लागि गुरुयोजना बनाउने र हरेक स्थानीय तहका १५ शैयाको अस्पताल स्थापना गर्ने योजना सरकारको छ।

karnali_pardesh_

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार