निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम खारेज गर्ने सरकारको तयारी


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

काठमाडौंं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम खारेज गर्ने संकेत दिएका छन् । सत्तारुढ एमाले, माओवादी र विपक्षी कांग्रेसका सांसदले समेत पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट १० करोड बनाउन दबाब दिइरहेका बेला सरकार भने कार्यक्रम नै खारेज गर्ने तयारी जुटेको छ ।

संसदमा प्रि बजेट छलफल भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडाले आगामी बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्ने संकेत गरेका छन् । संघीय संसदको क्यान्टिनमा भेटिएका अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकासमा १० करोड मागे पनि नदिने संकेत गरेका छन् ।

एमाले सांसदहरुले संसदीय दलको बैठकदेखि व्यक्तिगत र सामुहिक भेटघाटहरुमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम जनताबीच जाने राम्रो माध्यम भएको भन्दै बजेटमा व्यवस्था गर्न दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरुले खोटाङबाट निर्वाचित सांसद विशाल भट्टराईको संयोजकत्वमा दबाब समूह नै खडा गरेका छन्, जुन समूहमा सबै पार्टीका सांसद छन् ।

सरकारले भने आगामी बजेटमा सांसदहरुको माग बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा १० करोड छुट्याउने होइन, यो आर्थिक वर्षमा कार्यन्वयनमा गइसकेको ३ करोड रुपैयासमेत रोक्ने संकेत गरेको छ ।

विकल्पमा सांसदको सिफारिसमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा केही ठूला आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसको अनुगमनको जिम्मा सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदलाई दिने आश्वासन दिइएको छ ।

अहिलेको मोडलमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारका विकासका नाममा बजेट दिँदा सांसदले व्यक्तिगत रुपमा पाएको जस्तो मानिने र सर्वत्र आलोचना भइरहेको भन्दै प्रधानन्त्रीले सांसदहरुलाई कन्भिन्स गर्न खोजेका छन् । रासस

तपाईको प्रतिक्रिया
Road Show Real State