व्यवस्थित जीवनयापनका लागि सङ्घर्षरत मुक्तकमैया


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

निरज गौतम / रासस

नेपालगञ्ज । सरकारले ‘कमैया मुक्ति’ घोषणा गरेको १७ वर्ष पूरा भए पनि बाँकेका मुक्त कमैया व्यवस्थित जीवनयापको लागि संघर्षरत छन् । सिफारिस गरिएका जिल्लाका सबै एक हजार ८२५ मुक्तकमैयालाई जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयले जग्गाधनी लालपूर्जा उपलव्ध गराएपछि विसं २०६५ फागुनमा ‘कमैया नभएको जिल्ला’ घोषणा गरिएको थियो ।

‘जिल्लाका मुक्तकमैयाको समुचित जीवनयापनको पर्याप्त आधार अभैm तय हुनसकेको छैन’, मुक्तकमैया भूमि अधिकार सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष पत्तु थारूको भनाइ छ ।

तत्कालीन सरकारले ‘जग्गा नभएका, ऐलानी जग्गामा बसेका, दुई कठ्ठा भन्दा कम जग्गा भएका र दुई कठ्ठा भन्दा बढी जग्गा भएका’ भनी मुुक्तकमैयालाई चार श्रेणीमा विभाजन गरेको थियो ।

त्यसमध्ये माथिल्लो दुई श्रेणीका जग्गा नभएका र ऐलानी जग्गामा बसेका एक हजार ८३९ मुक्तकमैयालाई पाँच धुरदेखि पाँच कठ्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराई यस जिल्लालाई कमैया नभएको जिल्ला घोषणा गरेको थियो ।

बाँकेको राप्ती नदी क्षेत्रको बिनौना, बैजापुर र टिटिहिरियामा जग्गा उपलब्ध गराइएका मध्ये केही मुक्तकमैयाको जग्गा नदीमा आएको बाढीले कटान गरेपछि उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा दिने प्रक्रिया अहिले अघि बढाइएको जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रेमबहादुर दौल्यालले बताए ।

जग्गा कटानमा परेका मुक्तकमैया परिवारलाई जग्गा सट्टाभर्नाका लागि आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ । तर, जग्गा पाएका मुक्तकमैया पनि अहिले त्यति सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । ‘जग्गा मात्र भएर हुँदैन, सरकारले उचित जीवनयापनका लागि ठोस् कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्छ’—अध्यक्ष थारूको माग छ ।

‘हाम्रो जीवन पहिलेभन्दा त धेरै राम्रो छ, कसैको घरमा कमैया बस्नु परेको छैन । आप्mनो जग्गामा बस्न पाइएको छ, तर उपयुक्त स्थानमा जग्गा भएको भए भविष्यको चिन्ता कम हुने थियो’–बाँके टिटिहिरियाका खुशीराम थारूको भनाइ छ ।

बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरका मुक्तकमैयाको उचित बसोवासको व्यवस्था मिलाउन पहिलेको योजना र कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले केही परिमार्जन गरेको छ ।

सरकारले ‘क’ र ‘ख’ श्रेणीका मुक्तकमैयालाई घर निर्माणका लागि दिँदै आएको ३५ क्युविक काठको सट्टा रु एक लाख र घर छाउन दिने गरेको रु १० हजारलाई बढाएर रु ५५ हजार दिने निर्णण गरेकोमा यस क्षेत्रका मुक्तकमैया खुशी भएका छन् ।

अर्कोतर्पm सरकारले मुक्तकमैयालाई रोजगार र स्वरोजगार व्यवसायमा संलग्न गराउने उद्देश्यले विभिन्न सीपमूलक तालीम पनि जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमार्पmत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

मुक्तकमैयाका लागि सिलाइकटाइ, ड्राइभिङ, पशुपालन, कम्प्युटर अप्रेटर लगायतका तालीम सञ्चालन भइरहेको कार्यालय प्रमुख दौल्यालले बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया