प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीको निर्देशनको बिजोग !


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

♦ सञ्चिता पौड्याल / नेपालबहस टिप्पणी ♦

अपत्यारिलो र हामीलाई अचम्म लाग्ने एउटा घटनालाई उदाहरणका रुपमा लिएर प्रसंग शुरू गरौँ ।

सन् ८० को दशकमा नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका जर्मनीका चान्सलर हेल्मुट कोहललाई दृश्यावलोकनका लागि पाटन दरबार स्क्वायर क्षेत्रमा लगियो । उनी त्यहाँका मन्दिर र स्मारकहरू ध्यानपूर्वक हेर्दै बिस्तारै हिँडिरहेका थिए । उनैको तालमा स्वागत र भ्रमण टोलीको हुल पनि । एउटा सानो तर जीर्ण हुन थालेको मन्दिरमा कोहलका आँखा टक्क अडिए र उनले सवारीमन्त्री र आफ्ना राजदूतलाई भने “यो मन्दिरको मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भएछ ।” उनले त्यतिमात्र भने । भ्रमण टोली अगाडि बढ्यो । दृश्यावलोकन सकियो । चान्सलर कोल स्वदेश फर्किए । तीन हप्ता बितेको थियो । नेपालीहरूले त त्यो भ्रमणलाई बिर्सन थालिसकेका थिए ।


अब नेपाली अधिकारीहरूलाई आपत प¥यो । उनीहरूले त्यो भनाई त के चान्सलर कोलले हेरेको मन्दिरका बारेमा पनि बिर्सिसकेका रहेछन् ।


त्यसको तीन हप्ताजति पछि जर्मन दूताबासबाट एक दिन तत्कालिन श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालयका नाममा एउटा जरुरी पत्र गएछ । पत्रमा भनिएको थियो– हाम्रा चान्सलर कोहलले पाटन दरबार क्षेत्रको भ्रमणको क्रममा एउटा जीर्ण मन्दिरको जीर्णोद्धार गर्ने इच्छा गर्नुभएको थियो । सो मन्दिरको जीर्णोद्धार गर्नु जर्मन सरकार आफ्नो कर्तब्य ठान्दछ र गर्वका साथ तयार छ । कृपया त्यसको लागत अनुमान पठाइदिनु हुन अनुरोध छ ।

अब नेपाली अधिकारीहरूलाई आपत प¥यो । उनीहरूले त्यो भनाई त के चान्सलर कोलले हेरेको मन्दिरका बारेमा पनि बिर्सिसकेका रहेछन् । आखिर लागत अनुमान एउटा जरुरी मन्दिरका लागि गरियो ।

विकास, त्यसका लागि नेतृत्व, त्यसले दिने निर्देशन र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको अवस्थाबारे यो एउटा तुलनात्मक चित्रण हो । राज्यब्यवस्थाका लागि जरुरी हुने पद्धति, विचार र आचरणको नमूना हो ।

“यी प्रधानमन्त्री– मन्त्री भनेका टोपी जस्ता हुन्, सचिव भनेको टाउको । टाउको भएपछि टोपी त कति लगाइन्छ कति फटाइन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले दिएका निर्देशन मान्दै जाने हो भने सचिव पागल हुन्छ ।”

के.पी. ओली ०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेपछि गठित वर्तमान सरकारले हालसम्म दर्जनौँ महत्वपूर्ण निर्देशन दिइसकेको छ । तर प्र.म. ओली स्वयंले सबै सचिवहरूलाई डाकेर सामुहिक रुपमा किटानीका साथ दिएका निर्देशनहरूलाई समेत ठाडै धोती लगाउने काम भइरहेको छ । दुईतिहाई बहुमतको सरकार र देशको सर्वशक्तिमान कार्यकारी प्रमुखले दिएका अनिवार्य निर्देशनहरूको यस्तो हालत छ भने मुलुकको कुन गति भएको होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश सिंहले कुनै समय कतै भनेजस्तै– “यी प्रधानमन्त्री– मन्त्री भनेका टोपी जस्ता हुन्, सचिव भनेको टाउको । टाउको भएपछि टोपी त कति लगाइन्छ कति फटाइन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले दिएका निर्देशन मान्दै जाने हो भने सचिव पागल हुन्छ ।”

०७४ साउन १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सडकमा भएका खाल्टाखुल्टी १५ दिनभित्र पुर्न निर्देशन दिएका थिए । निर्देशनअनुरुप युद्धस्तरमा काम गर्नुको सट्टा काठमाडौं सडक विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाईकाजी तिवारीले नयाँ पत्रिकामा पूरापृष्ठको अन्तरवार्ता दिँदै शीर्षकमै ठाडो जवाफ फर्काए, “खाल्टाखुल्टी पुरेर मात्र केही हुनेवाला छैन ।”

गत असार २७ गते प्र.म. ओलीले कलंकी–नागढुङ्गा, चाबहिल–बौद्ध–जोरपाटी सडक तत्काल स्तरोन्नति गर्दै कालोपत्र गर्न निर्देशन दिए । प्र.म. ओलीको निर्देशनपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले साउन १२ गते उक्त सडकखण्डको स्थलगत निरिक्षण गरेपछि एक महिनाभित्रमा सडकका खाल्टाखुल्टी पुर्न निर्देशन दिए । तर सडकको अवस्था ज्युँका त्युँ रह्यो ।


सर्बोच्च अदालतका करिब ४ सय आदेश मन्त्रिपरिषदले थन्क्याएर राखेको छ । मन्त्रिपरिषदका दर्जनौं निर्देशन सचिवहरूले लत्याएका छन् । प्रधानमन्त्रीका निर्देशनको समेत यस्तो बिजोग अवस्था देख्दा सरकारको काम गराई “मालिकले नोकरलाई अर्यायो, नोकरले कुकुरलाई लगायो, कुकुरले पुच्छर हल्लायो ,सकियो” भन्ने उखान चरितार्थ गर्ने खालको छ ।


कर्मचारीले संवेदनशीलता बुझेर काम गर्नुपर्नेमा अटेर गरिदिँदा निर्देशनहरू धोती लाग्ने काम भएको छ । यस्तै अटेरीका कारण गत भदौ १५ गते बिमस्टेक सम्मेलनमा आएका विदेशी अतिविशिष्ठ व्यक्तिहरूको सम्मानमा गोकर्ण रिसोर्टमा आयोजना गरिएको रात्रीभोज नै रद्द गर्नुपरेको थियो । यसको लागि कोही पनि जिम्मेवारीबोध गरेर माफी माग्न त के, चाईचुई गरेको समेत सुनिएन ।

सर्बोच्च अदालतका करिब ४ सय आदेश मन्त्रिपरिषदले थन्क्याएर राखेको छ । मन्त्रिपरिषदका दर्जनौं निर्देशन सचिवहरूले लत्याएका छन् । प्रधानमन्त्रीका निर्देशनको समेत यस्तो बिजोग अवस्था देख्दा सरकारको काम गराई “मालिकले नोकरलाई अर्यायो, नोकरले कुकुरलाई लगायो, कुकुरले पुच्छर हल्लायो ,सकियो” भन्ने उखान चरितार्थ गर्ने खालको छ ।

संसदको विकास समितिले आजसम्म करिब ६५ वटा निर्देशन दिइसकेको छ । तर तीमध्ये नगण्य संख्यामा मात्र कार्यान्वयनमा गएका छन्, त्यो पनि आंशिक रुपमा । २०७४ को पहिलो ६ महिनासम्ममा उक्त समितिले सरकारका नाममा ४० भन्दा धेरै निर्देशन दिएको थियो । अधिकांशलाई सरकारले टेरेन । यहाँसम्म कि ०७४ जेठ २६ गते काठमाडौँ उपत्यकाभित्र दुई महिनाभित्र ट्राफिक संकेत बनाइसक्न र १५ दिनभित्र १२० वटा जेब्रा क्रस बनाउन निर्देशन दिएको थियो । तर अधिकांश निर्देशन कार्यान्वयन नभई बित्यो ।

गत भदौ १७ गते कृषि तथा पशपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले तरकारी बजारका बिचौलिया हटाउन, कालिमाटी तरकारी बजारमा सटर लिई अर्कैलाई भाडामा लगाई महँगो भाडा लगाएर बीचमा सुतीसुती लाभ खाइरहेका लाभखोरहरूसँगको सम्झौता रद्द गर्न र उपत्यकाका ३ स्थानमा कृषि बजार स्थापना गर्न दिएको निर्देशनको त्यस्तै बिजोगपूर्ण अवज्ञा भयो । कालीमाटी तरकारी बजारबाट हटाउने भनिएका ब्यापारी र विचौलियाहरू त्यहीँ अड्डा जमाएर बसेकै छन् ।

तेस्रोपटक यसपालीको दशैँसम्ममा पानी ल्याई पु¥याउन निर्देशन दिएकी के थिइन्, खानेपानी मन्त्रालयका एक सहसचिवले आफ्नै अफिसको कुर्सीमा बसेर यस्तो ओठे प्रतिक्रिया दिएछन्, “दशैँसम्ममा पानी ल्याउन त मन्त्री बीना मगरले आफै गाग्री बोकेर मेलम्ची गएमात्रै !”

खानेपानी मन्त्री बीना मगरले मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याउने बारेमा ३ वटा निर्देशन दिइन् । यो निर्देशन अनुसार मेलम्ची खानेपानीको उपभोग चालु वर्षको प्रारम्भदेखि नै शुभारम्भ हुनुपथ्र्यो, तर के हुन्थ्यो ? दोस्रोपटकको निर्देशन अनुरुप यो आर्थिक वर्ष लाग्दा उक्त आयोजना पूरा हुनुपथ्र्यो । त्यो पनि भासभुस भयो । तेस्रोपटक यसपालीको दशैँसम्ममा पानी ल्याई पु¥याउन निर्देशन दिएकी के थिइन्, खानेपानी मन्त्रालयका एक सहसचिवले आफ्नै अफिसको कुर्सीमा बसेर यस्तो ओठे प्रतिक्रिया दिएछन्, “दशैँसम्ममा पानी ल्याउन त मन्त्री बीना मगरले आफै गाग्री बोकेर मेलम्ची गएमात्रै !”


गत जेठ ३ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले त्रिभुवन विमानस्थलको आकष्मिक निरिक्षण गरी १२ बुँदे निर्देशन दिएका थिए, जसमा विमानस्थल परिसरभित्र नियमविपरीत राखिएका विज्ञापन बोर्ड हटाउनु । तर त्यो समेत गरिएन ।

काठमाडौँ उपत्यकाका सडकभरि लत्रिरहेका टेलिफोनका अनावश्यक तारहरू १५ दिनभित्र हटाइसक्न देउबा मन्त्रिपरिषदका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मोहन बस्नेतले निर्देशन दिएका थिए । तार हटाउन १/२ दिन त उनी पनि फिल्डमा हिँडे । तर ती तार अहिले कुन अवस्थामा छन्, लेखिरहनु परोइन । ठेकेदारहरूले निर्माणको काम निर्धारित मितिमा नसक्नु त आम प्रचलन नै भइसकेको छ ।

अपवादमा बाहेक कुनै आयोजनाको काम पनि समयमै सकिएको छैन ।

यसो किन हुन्छ ?

निर्देशनको अवज्ञा हुने विभिन्न कारण छन् । तर सबभन्दा जबरजस्त कारण पैसाको चलखेल र लेनदेन हो ।

१) निर्माण आयोजनाका काममा मन्त्रीदेखि सचिव, महानिर्देशक र लेखापालसम्म निर्माणको बजेटबाट रिझाउने काम भइरहेको हुन्छ । ठेकेदारले उनीहरूका ब्रिफकेश वा गोजी भरिदिए पछि खाल्टा भर्ने कसले । अगुवाको मुख टालिदिए पछि सडकका खाल्टा किन टाल्ने ?

खुआउन पुगेका अन्नदाताहरूले त्यसपछि मन्त्री, सचिव वा महानिर्देशक त के प्रधानमन्त्रीलाई पनि टेरपुच्छर लगाउँदैनन् । बजारमा प्रतिकिलो ५९ रुपैयाँमा पाइरहेको चिनीलाई सरकारले प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ तोकोस् भनी संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई उद्योग–वाणिज्य मन्त्री मातृका यादबले किन धोती लगाइदिए ? भनिराख्नु परोइन ।

२) मन्त्री (नेता) हरूले जनताका आँखामा छारो हालेर थुम्थुम्याउन (सार्वजनिक खपत) का लागि पनि निर्देशन दिने काम हुन्छन् । नेपालमा यसको भरमार चलन छ । यसैको आडमा कामचोर कर्मचारीहरू सबै काममा ठगी गर्छन् ।

३) कतिपय निर्देशन निर्णय बिनै, मन्त्री वा नेताको अध्ययन र तयारीबिनै, बजेटका साथै नीति र ऐनसम्मत नभए पनि निर्देशन दिइएको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक रुपमा निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन गर्नेले ऐन–नियम, नीति, कार्यक्रम, बजेट, प्रक्रिया आदि मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले धेरैजसो निर्देशनहरूको अवज्ञा हुनमा राजनीतिक तहको गैरजिम्मेवारीपन बेशी हुन्छ । तर जुन कुराका लागि पद्धति बसालिएला भनेर राजनीतिक नेतृत्वको अपेक्षा गरिन्छ सबभन्दा छाडा, अराजक र भ्रष्ट उही भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीदेखि नै प्रायः अराजक शैलीमा दिइने निर्देशनमाथि पुनर्विचार गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया
Road Show Real State

सम्बन्धित समाचार