fbpx

सुविधा पाएका वस्तुकै घट्यो अमेरिकातर्फको निर्यात


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको दयनीय निर्यातलाई दृष्टिगत गरी विभिन्न ७७ वटा नेपाली वस्तुहरुलाई सन् २०१५ देखि अमेरिकी बजारमा शुन्य भन्सार सुविधा प्रदान गरेको थियो । यस्तो सुविधाका बाबजुद पनि सरकारको अकर्मण्यताका कारण यी वस्तुहरुको निर्यात हरेक वर्ष खस्किदै गएको छ ।

नेपालले ७७ वटा वस्तुहरुमा सुविधा पाएको वर्ष यी वस्तुहरुको अमेरिकातर्फको निर्यात केवल रु ८७ करोड भए तापनि पछिल्ला वर्षमा सो निर्यात घट्दै रु ६७ करोडमा सीमित हुन गएको छ । सुविधा पाएपछि निर्यात बढ्नुपर्नेमा वर्षेनी रु. १० करोडका दरले यी ७७ वटा वस्तुहरुको निर्यात घट्दै गएको छ । स्वदेशमा उद्यमीहरुलाई लगानीको उचित वातावरण नदिनु, करको बोझमा सिंगो निजी क्षेत्र तहसनहस हुँदै जानु र वाणिज्य मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको कुनै ज्ञान नहुनु यसका कारणहरु रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले सुविधा प्रदान गरेका ७७ वटा वस्तुहरुको नेपालबाट भएको निर्यात

export import US -Nepal

मुुलुकको निर्यात त्यो पनि मित्र राष्ट्रहरुले दयापूर्वक सुविधा दिएका वस्तुहरु कै निर्यात घट्नुले वाणिज्य क्षेत्रको कर्मचारीतन्त्र नेपालको निर्यातलाई गति दिन असक्षम प्रमाणित भएको निर्यातकर्ताहरु बताउँछन् । यही कारण वाणिज्य मन्त्री मातृका यादव समेत वाणिज्य मन्त्रालयको वर्तमान कर्मचारीतन्त्रसँग असन्तुष्ट देखिएका छन् र आफ्नो कार्यकालमा कुनै उदाहरणीय कार्य हुन नसकेको देखेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्रको यही रवैयाका कारण नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले हालै एउटा कार्यक्रममा नेपालको सारा समस्याको जड वर्तमान कर्मचारीतन्त्र रहेको बताएका छन् । नेपालको निर्यात व्यापारको दयनीय अवस्थाले पनि यही संकेत गर्दछ ।

उपरोक्त तथ्यहरुलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको निर्यात व्यापारलाई गति प्रदान गर्न नयाँ शैली अपनाउनु अपरिहार्य भई सकेको छ । यसका लागि वाणिज्य मन्त्रीको सचिवालयलाई अझ बलियो बनाउनु पर्ने तथा वाणिज्य क्षेत्रको नीति निर्माणमा मन्त्रीको सचिवालयको विज्ञ टोलीलाई मात्र संलग्न गराउने गरी नीति निर्माणमा वाणिज्य मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रको भूमिका घटाई सो स्थान निजामती प्रशासन वाहिर रहेका विज्ञहरुलाई दिनुपर्ने यस क्षेत्रका जानकारहरुको भनाई रहेको छ ।

कर्मचारीतन्त्रबाट नीति निर्माण, अनुसन्धान तथा विकास कार्य सम्भव नभएकोले विकसित मुलुकहरुमा नीति निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र भन्दा वाहिरको विज्ञहरुको समूहलाई स्थापित गर्ने परम्परा रहि आएको छ । कर्मचारीतन्त्रको काम त भए गरेका कार्यहरुको रेकर्ड राख्नेमा सीमित गरिनु पर्नेमा सो नगरी वाणिज्य क्षेत्रको सारा नीति निर्माण कर्मचारीतन्त्रको भरमा छोडि दिंदा वाणिज्य मन्त्रालय लथालिंग भएको र मुलुकको निर्यात दिन प्रतिदिन ओह्रालो लागेको निष्कर्ष बुद्धिजीवीहरुको रहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार