निजी विद्यालय ‘पोस्न’ उच्च शिक्षा आयोगमै चलखेल !


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री नै शिक्षा सुधारका बाधक

नेपाल बहस डेस्क

काठमाडौँ । विभिन्न राजनीतिक दल, सांसद र नेताहरुले निजी विद्यालयलाई व्यापारिक माध्यम बनाएर लुट मच्चाइरहन उच्च शिक्षा आयोगमै चलखेल गरेको पाइएको छ ।

सरकारले आयोगको म्याद सुटुक्क पारेर ३७ दिन थप्नुका पछाडी यसको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयबारे स्पष्ट ‘स्वार्थ’ राख्न खोजिएको पाइएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालय श्रोतका अनुसार निजी विद्यालय राख्ने की हटाउने भन्ने विषयमा आयोगले प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेख्नुपर्नेछ । तर निजी विद्यालय हटाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिपरेका शिक्षा विज्ञहरुलाई उच्च राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न दिएको छैन ।

आयोगको म्याद यसअघि मंसिर १६ गतेसम्म थियो । यसबीचमा आयोगका सदस्यहरुले मस्यौदा लेखिसकेका छन । तर आफु अनुकुल मस्यौदा नभएपछि सरकारले थप ३७ दिन लगाएर निजी विद्यालय ‘पोस्ने’ बारेमा व्यवस्था गर्न लागेको श्रोतले जनाएको छ ।

‘यो आयोगको सबैभन्दा ठूलो चुनौति निजी विद्यालय के गर्ने ? भन्ने छ । हटाउ भन्ने की राख भन्ने ? आयोगका विज्ञहरु निजी विद्यालय नहटाइकन शिक्षा नसुध्रिने बताइरहेका छन’ शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ‘तर सरकारकै बहालवाला मन्त्री र पुर्व मन्त्रीहरु निजी विद्यालय प्रतिकुल कुरा प्रतिवेदनमा लेख्न नहुने दबाब दिइरहेका छन ।’

यसका पछाडी शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै लागेको पनि ती उच्च अधिकारीको दाबी छ । यसै महिनाको शुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट १ सय १६ निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिलाएका थिए ।

यो चलखेलभित्रकै एक सामान्य परिदृश्य हो । उच्च शिक्षा आयोगका सदस्यले अब सम्बन्धन दिन नहुने भनिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले खुलेआम त्रिवि पदाधिकारीलाई हस्तक्षेप गरेर सम्बन्धन दिएपछि आयोगका सदस्य रुष्ट बनेका छन ।

‘हामी शिक्षा सुधारका लागि यो यो गर भनेर सरकारलाई भन्छौँ । तर प्रधानमन्त्री नै निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन लागिपर्छन’ आयोगका सदस्य तथा शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला भन्छन ‘यसरी हामीले निजीका विषयमा व्यवस्था गरेका कुरा सरकारले कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा पनि शंका बढ्यो ।’


शिक्षाविद कोइरालाका अनुसार यसबीचमा आयोगका सदस्यहरुले सात वटा प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा पुगेर सुझाव समेत संकलन गरेका छन । सुझाव संकलनका क्रममा विद्यालय शिक्षालाई प्रदेश मातहत राख्नुपर्ने कुरामा मुख्यमन्त्री र सांसदलहरुले जोड दिएको उनको भनाई छ ।

ती सबै सुझावलाई केलाएर अब प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने आयोगको तयारी छ । बालकक्षा, विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षाको न्युनतम आधार के हुने ? भन्ने विषयमा उच्च शिक्षा आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । त्यही प्रतिवेदन अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा सुधारका लागि आफ्नो मार्गनिर्देशन बनाउनेछ ।

तर शिक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्री नै निजी विद्यालय बचाउने र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा ध्यान नदिन लाग्ने हो भने आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा हुनेमा गम्भिर शंका बढेको कोइरालाको टिप्पणी छ ।

‘हामीले लामो मेहनत र छलफलबाट यो कुराको टुंगो लगाउने तयारी गरेका छौँ । तर उनीहरुले बोलीमा भन्ने, व्यवहारमा लागु नगर्ने हो भने सार्वजनिक शिक्षा सुधार फेरी अलपत्र पर्छ की भन्ने डर छ ।’

निजी विद्यालयकै अन्यौलका कारण संघीय शिक्षा ऐन पनि शिक्षा मन्त्रालयले संसदमा पेश गर्न सकेको छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया
Road Show Real State

सम्बन्धित समाचार