राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक : डा. केसीसँगको सम्झौतामा नेकपा सांसद असहमत


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

काठमाडौं । सरकार र प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीबीचको सम्झौता कार्यान्वयनमा सत्तारूढ नेकपाका सांसदले असहमति जनाएका छन् ।

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिमा सोमबार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिवेदनमाथि छलफलक्रममा नेकपा सांसदहरूले केसीसँग भएको सम्झौता हुबहु राख्न नसकिने दाबी गरेका हुन् ।

उपसमितिले बहुमतबाट पारित गरेको प्रतिवेदन सोमबार समिति बैठकमा पेस गरिएको थियो । कांग्रेस सांसदले भने साउन १० गते सरकारसँग गरिएको सम्झौता अक्षरशः विधेयकमा समेटिनुपर्ने बताएका छन् ।

बैठकमा नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले संसद्ले विवेकसम्मत तरिकाले निर्णय गर्न पाउनुपर्ने बताए । सम्झौताको सकारात्मक पक्षलाई विधेयकमा राखिएकाले जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने उनको अडान थियो । प्रतिनिधीसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल भएको हाे ।

यता, सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकमा उपसमितिबाट बहुमतले पारित भएको विधेयकमाथि छलफल भएपनि पारित भने हुन सकेन । सहमतिमै सोमबार नै टुंग्याउनुपर्ने भनेर सदस्यहरुले छलफलका क्रममा बताए पनि विधेयक टुंगो नलगाई बैठक स्थगित भएको हो ।

विधेयकमा समेटिएका केही विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको फरक मत छ । सत्तापक्ष नेकपाका सांसदहरुले डाक्टर गोविन्द केसीसँगको सहमतिको मूल भावना अनुसार विधेयक आउनुपर्ने र प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुले हुबहु आउनुपर्ने विषयमा उपसमितिदेखि नै तर्क गर्दै आएका थिए ।

उपसमितिले आसयपत्र लिएका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरुले उपत्यकाबाहिर हाल भइरहका विश्वविद्यालयबाट नै सम्बन्धन पाउन सक्ने बाटो खुला राखेर विधेयक पारित गरेको थियो ।

 यो विषयमा कांग्रेसको असहमति छ । बैठकमा काग्रेस सांसद गगन थापाले आसयपत्र लिएका प्रस्तावित मेडिकल कलेज खेल्ने बिषयमा नै आफुहरुको फरक मत रहेको बताए ।

बैठकमा नेकपा सांसद योगेश भट्टराइले देशलाई अप्ठेरो परेको बेला डाक्टर केसी जस्ता छवि भएका मान्छे आवश्यक रहने भन्दै नेता भट्टराईले सो छवि कायम राख्न आग्रह गरे । उनले बिधयेक पास भएपछि डाक्टर केसीको माग पुरा हुने बताए ।

त्यस्तै, सिटिइभिटी अन्तर्गतका कार्यक्रमको फेजआउट र विधेयकको प्रस्तावनाको विषयमा पनि दुई पक्षबीच फरक मत छन् । सरकार डाक्टर केसीबीच विधेयकको प्रस्तावनामा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको कुरा राख्ने सहमति भए पनि उपसमितिले भने यसलाई हटाएको छ ।

विधेयकका विषयमा थप छलफल गरेर समितिबाट निष्कर्षमा पुग्ने सहमति बनेको समिति सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिए । समितिको अर्को बैठक २५ गते बिहान सवा १० बजे बोलाइएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार