विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप पारित


Share This


नेपालबहस संवाददाता    170 Views

काठमाडौं । सरकारले नेपालको संविधान, संघीय संरचना र समृद्ध नेपालको परिकल्पनाअनुकूल विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप पारित गरेको छ ।

समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम नागरिक विकासको दुरदृष्टिसहित पाठ्य घन्टा (क्रेडिट आवर) को संरचना र व्यावसायिक शिक्षाको धारलाई प्राथमिकता दिइ सो प्रारुप पारित भएको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याकंन परिषद्को बैठकले सो नयाँ प्रारुप पारित गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयले विसं २०६३ मा लागू गरेको सो प्रारुप यसअघि २०७१ मा परिवर्तन भएको थियो । हाल विद्यालय तह भन्नाले शिशु कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म मानिन्छ । नयाँ प्रारुपका आधारमा क्रमिकरुपमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार हुनेछ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले नयाँ व्यवस्थाले कक्षा ११ र १२ लाई एकल पथीय बनाएको बताउँदै कक्षा ९ र १० मा पाँच अनिवार्य र दुई वटा पेशा व्यावसायिक ऐच्छिक विषय रहने बताए । उनले कक्षा ११ र १२ मा नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा गरी चार विषय अनिवार्य गरिने बताए ।

सो तहमा कूल ९६० वार्षिक कार्य घण्टा हुनेछ । प्रारुपले एक क्रेडिट आवरमा ३२ घण्टा मानेको छ । विज्ञहरुको परामर्शमा प्रारुप तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो नयाँ प्रारुपले संविधानको मौलिक हक, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका सवाल, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा शिक्षाको योगदानका पक्षमा ध्यान दिई सक्षमता र बाल मनोवैज्ञानिकलगायतका सिद्धान्तका आधारमा नयाँ प्रारुप तयार गरिएको हो ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले शिक्षामा विश्व व्यापिकरणको प्रभावलाई प्रारुपले आत्मसात गरेको जनाउँदै नेपाली कला, संस्कृति र मौलिक पहिचानमूलक विषयवस्तुको पठनपाठन नेपाली र सबै राष्ट्रभाषामा मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुपअनुसार अब विद्यार्थीको मूल्यांकन (परीक्षा प्रणाली) मा समसामयिक परिमार्जन हुने काप्रीले बताए । मन्त्री पोखरेलले आफ्नो कार्यकालको हालसम्मको मुख्य उपलब्धिमा नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुपको तर्जुमा रहेको बताउँदै संघीय शिक्षा विधेयक र शिक्षा अधिकार सम्बन्धी अधिकारको विधेयक तय गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएकाले मन्त्रालय त्यसको तयारीमा रहेको जनाए ।

उनले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग चाँडै पुनः गठन गरिने, मुलुकलाई आगामी ३० वर्षसम्म कस्तो जनशक्ति आवश्यकपर्छ भन्ने विषयमा रणनीति तय गर्न अलग्गै आयोग र शिक्षक दरबन्दीको पुनः वितरणका लागि कार्यदल गठनको प्रक्रियामा रहेको बताए ।

शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलका अनुसार विद्यार्थी भर्ना अभियान र पाठ्यपुस्तक कार्यक्रमबाट कक्षा १ देखि ५ कक्षा उमेर समूहका ८८ हजार २०७ मध्ये ७६ हजार ६७५ बालबालिका भर्ना भएका छन् । मन्त्रालयले छुटेका विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउन दोस्रो चरणको भर्ना अभियानको तयारी गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया