थेसिस किनेर डिग्री गर्नेहरु होसियार ! ‘बौद्धिक चोरी गर्नेको डिग्री रद्द’


Share This


नेपालबहस संवाददाता    398 Views

काठमाडौं । २ वर्षअघि त्रिवि कार्यकारी परिषदले थेसिस खरीदबिक्रीको अनुसन्धान गर्न गठन गरेको छानबिन समितिले भर्खरै प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हुने थेसिस खरीदबिक्रीबारे अनुसन्धान गर्न बनेको छानबिन समितिले बौद्धिक चोरी (प्लेजरिजम) गरी थेसिस बुझाउने विद्यार्थी र तिनका शोध निर्देशकहरूलाई कारबाही गर्न त्रिवि कार्यकारी परिषदलाई सुझाव दिएको छ । समितिले कार्यकारी परिषदलाई बुझाएको गोप्य प्रतिवेदनमा बौद्धिक चोरी गर्ने विद्यार्थीको थेसिस रद्द गर्नेदेखि डिग्री नै खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । २९ भदौ २०७३ मा खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले त्रिविमा हुने थेसिस किनबेचको खोजमूलक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि त्यसको भोलिपल्ट त्रिवि कार्यकारी परिषदले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । जुन समाचारलाई नेपालबहस डटकमले पनि प्रथामिकताका साथ प्रकाशन गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “विद्यार्थीले बौद्धिक चोरी गरेको वा कुनै गैरकानूनी क्रियाकलापमा संलग्न भएको भेटिएमा शोध निर्देशकले उसको थेसिस रद्द गर्न वा डिग्री खारेज गर्नको लागि डीन अथवा रेक्टरकहाँ सिफारिश गर्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ ।” समितिले ‘प्लेजरिजम’ मा जोडिएका त्यस्ता विद्यार्थीलाई आउँदा दिनमा विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थामा अध्ययन वा काम गर्न अयोग्य हुने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन भन्छ, “स्नातकोत्तर तहको विद्यार्थीले अरूको कृतिबाट बौद्धिक चोरी गरी थेसिस बुझाएमा उसलाई विश्वविद्यालयबाट ‘एक्स्पेल’ गर्ने र विश्वविद्यालयमा हुने कुनै पनि कार्यक्रममा प्रवेश निषेध गर्नुपर्छ ।”

बौद्धिक चोरी गर्ने विद्यार्थीलाई मात्र होइन, तिनका शोध निर्देशकहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । “विद्यार्थीले तयार गरेको थेसिस उसको आफ्नै बौद्धिक सम्पत्ति हो÷होइन पत्ता लगाउने जिम्मा शोध निर्देशकको हो” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्लेजरिजम गरेको फेला परेमा उसको शोध निर्देशकलाई समेत कारबाही गर्नुपर्छ ।” तर शोध निर्देशकलाई के–कस्ता कारबाही गर्न सकिन्छ भन्ने बारे प्रतिवेदनमा केही उल्लेख छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी रेक्टर सुधा त्रिपाठीले आफूले प्रतिवेदन प्राप्त गरे पनि अध्ययन गरिनसकेकोले अब कस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने तय भइनसकेको बताइन् । त्रिपाठीले भनिन्, “रिपोर्ट त पाएकी छु, अब अध्ययन गरेर मात्र के गर्न सकिन्छ भन्ने निर्णय गरौंला ।”

‘एड्रेसिङ इरेगुलारिटिज एण्ड इम्प्रोभिङ दि क्वालिटी अफ डिग्री रिसर्च वक्र्स एट त्रिभुवन युनिभर्सिटी’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा समितिले शोध निर्देशकहरूले इमानदारीपूर्वक थेसिसको मूल्याङ्कन नगरेको ठहर गरेको छ । यदि क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुख, आन्तरिक र बाह्य शोध निर्देशक उत्तरदायी र जिम्मेवार हुने हो भने बौद्धिक चोरी गरिएका थेसिसहरू बुझाएर मास्टर्स डिग्री लिने क्रम नियन्त्रण हुने समितिको ठम्याइ छ ।

प्रतिवेदन अनुसार त्रिविमा गुणस्तरहीन थेसिसको उत्पादन बढ्नुमा विद्यार्थी, शोध निर्देशक र समग्र विश्वविद्यालयकै कमजोरी छ । “अधिकांश विद्यार्थी अन्तिम अवस्थासम्म पनि निष्क्रिय भएर बस्छन्, समयसीमा सकिनै लागेपछि मात्र हतारहतार आफूलाई सजिलो हुने किसिमको शोध निर्देशक छान्छन्” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीलाई दुःखी नबनाऊँ भनेर शोध निर्देशक, बाह्य निर्देशक र विभागीय प्रमुखले थेसिस स्वीकृत गरिदिन्छन् ।”

विद्यार्थीले शिक्षकको सल्लाह विना थेसिस तयार गरी बुझाउने र शोध निर्देशकले राम्रोसँग थेसिस मूल्याङ्कन नगरी स्वीकृत गरिदिने लगायतका कारणले थेसिसको गुणस्तर कायम हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको समाधानको लागि शोधार्थीले विश्वविद्यालयका शिक्षकको सल्लाहमा मात्र थेसिसको प्रस्तावना तयार गर्नुपर्ने र सम्बन्धित विभागको अनुसन्धान समितिबाट पारित भएपछि मात्र त्यसअनुसार थेसिस लेख्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ । एकपटक शोध निर्देशक तोकिइसकेपछि विशेष परिस्थितिबाहेक शोध निर्देशक परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिको प्रतिवेदनले थोरै शोध निर्देशकले धेरै विद्यार्थीको थेसिस मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बाध्यता, थेसिसको गुणस्तर खस्किनुको अर्को कारण भएको जनाएको छ । यो समस्या समाधान गर्न शोध निर्देशकलाई सकेसम्म थोरै थेसिस मूल्याङ्कन गर्न लगाउनुपर्ने समितिको सल्लाह छ । ‘प्रयोगात्मक बढी हुने विषयको लागि एक सेमेस्टरमा एक जना सुपरभाइजरले दुई÷तीन जना र प्रयोगात्मक नहुने विषयमा पाँच जनासम्म विद्यार्थीको शोधपत्र हेर्नुपर्ने’ समितिको सुझाव छ । यस्तै शोध निर्देशकलाई शोधार्थीहरूसँग उसको अनुसन्धानको बारेमा अन्तरक्रिया गर्न छुट्टै कोठा उपलब्ध गराउनुपर्ने समितिले जनाएको छ ।

समितिले बौद्धिक चोरी गरेको पत्ता लगाउने सफ्टवेयर खरीद गर्न, राम्रो थेसिस गर्ने विद्यार्थीका शोध निर्देशकलाई पुरस्कृत गर्न, स्नातकोत्तर तहका सबै थेसिस विभाग वा पुस्तकालयको डिजिटल डेटावेसमा राख्न पनि सुझाव दिएको छ । साथै समितिले विद्यार्थीलाई ‘नयाँ’ विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने जनाएको छ । दोहोरिएका र पुरानै किसिमका विषयमा अनुसन्धान गर्न निरुत्साहित गर्दै शोधपत्र तयार गर्दा सकेसम्म प्राथमिक तथ्याङ्क (प्राइमरी डेटा) मा आधारित हुनुपर्ने उसको सुझाव छ ।

समितिले अहिले चलिरहेको थेसिस मूल्याङ्कनको पद्धति परिवर्तन गर्न पनि सुझाएको छ । थेसिस मूल्याङ्कन गर्दा औपचारिक तरिकाले नम्बर दिनु (जस्तो कि, १०० पूर्णाङ्कमा थेसिस मूल्याङ्कन गरेर निश्चित अङ्क दिनु) भन्दा थेसिसलाई ‘सन्तोषजनक’ अथवा ‘स्वीकार्य’ भनेर मूल्याङ्कन गर्नु उपयुक्त हुने उसको सुझाव छ । यसो गर्दा, विद्यार्थीको ट्रान्सक्रिप्टमा थेसिसको अंक नभई थेसिसको गुणस्तर (उदाहरणको लागि ‘सन्तोषजनक’) भनेर देखाउन सकिने समितिको सल्लाह छ ।

कालोसूचीमा राखेर निलम्बन
खोपके रिपोर्टले थेसिस किनबेच गर्ने र विभागबाट स्वीकृत गराउन सघाउने विश्वविद्यालयकै कर्मचारी र शिक्षकहरूको नाम पनि सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीदेखि त्रिवि केन्द्रीय विभाग र विभिन्न क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्ने प्राध्यापकहरूसम्मको नाम उल्लेख थियो ।

छानबिन समितिले भनेको छ, “शिक्षकहरूको खराब आचरणजन्य कार्यको अध्ययन गरेर त्रिवि अनुगमन निर्देशनालय र सम्बन्धित डीन कार्यालयले आवश्यक कारबाहीको लागि रेक्टर वा त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई सिफारिश गर्नुपर्छ ।” निर्देशनालयले यस्तो कार्य गर्नेलाई सचेत गराउनेदेखि कालोसूचीमा राखेर भविष्यमा विश्वविद्यालयका कुनै पनि निर्देशकीय काम गर्न नपाउने गरी निलम्बनसम्म गर्न सक्ने समितिले जनाएको छ ।

समितिले ‘विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा त्रिविका कर्मचारी र शिक्षकहरूको खराब आचरण बाहिर आएपछि’ हाल प्रचलनमा रहेको विश्वविद्यालयका कर्मचारी र शिक्षकहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले थेसिस अनियमिततामा संलग्न व्यक्ति र उनीहरूको गतिविधिको अध्ययन गर्ने काम भने आफ्नो नभई कुनै प्रकारको ‘अनुसन्धान ब्यूरो वा विश्वविद्यालयकै निरीक्षण वा अनुगमन केन्द्रको भएको’ समेत उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनको कार्यक्षेत्र ‘थेसिस लेखनमा भइरहेका अनियमितताहरूबारे मिडियामा आएका समाचारहरूबारे सत्यतथ्य अध्ययन गर्नु’ र ‘यस्ता अनियमितता अन्त्य गरी आउँदा दिनमा गुणस्तरीय थेसिस लेखनको लागि अपनाउनुपर्ने विधिहरू बारे सुझाव दिनु’ थियो । तर प्रतिवेदन पहिलो बुँदामा भन्दा दोस्रोमा बढी केन्द्रित छ ।

छानबिन समितिका संयोजक प्रा।डा। भीमप्रसाद सुवेदीले थेसिस लेखनमा अनियमितता गर्ने व्यक्तिहरूको कामकारबाहीबारे अध्ययन गर्ने काम आफूहरू (एकेमेडेसियन) को नभएको भन्दै यो छानबिन त्यतातर्फ केन्द्रित नभएको बताए । तर, अनुसन्धानको क्रममा खोपकेको रिपोर्ट गलत हो भन्न सक्ने आधार आफूले फेला नपारेको उनको भनाइ थियो । “तपाइँहरूको रिपोर्ट असत्य रहेछ भन्ने ठाउँ फेला परेन” सुवेदीले भने, “तर हामी प्राध्यापक भएकोले व्यक्तिहरूको गतिविधि भन्दा विश्वविद्यालय कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिनु उपयुक्त ठान्यौं ।”

छानबिन समितिले अनुसन्धानको क्रममा बौद्धिक चोरी गरिएका थेसिस स्वीकृत गर्ने केही प्राध्यापकहरूसँग पनि कुराकानी गरेको उल्लेख गरेको छ । तर, उनीहरूले पास गरेका थेसिसको बारेमा भने प्रतिवेदन मौन छ । समितिले ‘थेसिस लेखनमा के–कस्ता अनियमितता भइरहेका छन् र यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिएला भनेर सैद्धान्तिक सुझाव’ दिएर १२ पेजको प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

कुनै पनि प्राध्यापकको नाम नतोकिकनै प्रतिवेदनले घुमाउरो शैलीमा ‘विद्यार्थीको थेसिसमा बौद्धिक चोरी भए÷नभएको, प्रक्रियागत त्रुटि भए÷नभएको, गुणस्तर भए÷नभएको जस्ता कार्य मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा आन्तरिक र बाह्य निर्देशक दुवैको भएको’ भन्दै शोध निर्देशकहरू यस्तो चोरीमा जवाफदेही हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

साथै, विद्यार्थीलाई उपयुक्त शोध निर्देशक तोक्ने, विद्यार्थीको थेसिस प्रस्तावना मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित अनुसन्धान समिति र विभागीय प्रमुखको रहेकोले उनीहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अनुसन्धानको बेला विद्यार्थीले बौद्धिक चोरी वा कुनै खराब आचरण, क्रियाकलाप गरेमा त्यसको नियन्त्रण र अन्त्यका लागि विभागीय प्रमुखले आवश्यक प्रक्रियाहरू अपनाउनुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ ।

करीब दुई वर्ष अगाडि प्रकाशित भएको रिपोर्टले निश्चित रकम लिएर थेसिस बेच्ने त्रिवि हाताभित्रका केही पुस्तक पसलेहरूको नाम पनि सार्वजनिक गरेको थियो । यसबारेमा छानबिन समितिले ती पुस्तक पसलेहरूमाथि विश्वविद्यालयले विशेष निगरानी राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले ती पुस्तक पसललाई त्रिवि परिसरमा व्यापार गर्ने अनुमति दिंदा वा सम्झौता नवीकरण गर्दा ‘ख्याल गर्नुपर्ने’ बताएको छ । ती पुस्तक पसलेसँग विश्वविद्यालयका कर्मचारी र शिक्षकको कुनै सम्बन्ध भए त्यो त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयको अनुगमनको विषय हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयले थेसिस अनियमिततामा संलग्न ३९ जना शिक्षक र १२ वटा पुस्तक पसलेलाई पत्र पठाएर स्पष्टीकरण मागेको निर्देशनालयका सदस्यसचिव विष्णु खनालले जानकारी दिए । “नाम जोडिएका व्यक्ति र संस्थामा पत्राचार गरेका छौं” खनालले भने, “उनीहरूको जवाफ हेरेर कसलाई के कस्तो कारबाही गर्ने निक्र्योल गरी छिट्टै कार्यकारी परिषदमा पठाउँछौं ।”

भूगोल केन्द्रीय विभागका प्रा।डा। भीमप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिमा प्रा।डा। लोकनारायण झा, प्रा।डा। रामबहादुर क्षेत्री, प्रा।डा। आनन्द शर्मा र डा। गिरिराज त्रिपाठी सदस्य थिए । समितिले काठमाडौंमा उपलब्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी, विभागीय प्रमुख, प्राध्यापक र शोध निर्देशकहरूसँग भेटेर औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ । समितिले प्रतिष्ठित त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा थेसिस अनियमितता भइरहेको बारे केही समय पहिले समाचार आउनु दुखद रहेको जनाएको छ । उसले ‘थेसिस लेखन र स्वीकृत गर्नमा अनियमितता गर्ने सबैलाई उत्तरदायी बनाउन सके बौद्धिक चोरी गरिएका थेसिस बुझाउने क्रम घट्ने’ उल्लेख गरेको छ ।
#प्रमोद आचार्य

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार