तस्करीमा भन्सार प्रमुख नै संलग्न ! छानविनमा तानिँदै वीरगञ्ज भन्सार प्रमुख


Share This


नेपालबहस संवाददाता    

काठमाडौं । भन्सार प्रमुख संलग्न नभईकन तस्करी सहजरूपमा हुन सक्दैन । सुरक्षाकर्मीहरू मात्रैले चाहेर तस्करी हुने होइन भन्सारका कर्मचारीको संलग्नता हुन्छ नै ।

त्यसमाथि भन्सार प्रमुख नै तस्करी कार्यमा संलग्न भएपछि तस्करी कार्य किन नहोस् त रु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो नेपालगञ्ज भन्सारका प्रमुख जनार्दन आचार्य । उनी तस्करीमा संलग्न भएको भेटिएपछि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको ठाडो आदेशमा भन्सार प्रमुख आचार्यलाई हटाइएको हो । नक्कली प्रज्ञापनपत्र बनाएर पाउडर दूध तस्करी प्रकरणमा उनको संलग्नता देखिएको थियो ।

साथै सोही तस्करी कार्यमा संलग्न भएपछि भन्सार अधिकृत वटु पौडेललाई पनि हटाइएको छ । आचार्यलाई मन्त्रालयमा तथा पौडेललाई भन्सार विभागमा सरुवा गरिएको छ । नेपालगञ्ज भन्सारबाट पास भएको एउटा ट्रक कलंकीमा राजस्व अनुसन्धान विभागले समातेको थियो ।

नक्कली प्रज्ञापनपत्रका आधारमा भन्सार कार्यालयले सो ट्रक भन्सारबाट पास गराएको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको थियो । भन्सार कार्यालयको संलग्नतामा तस्करी भएको भेटिएपछि अर्थमन्त्रालयले सहसचिव झक्क आचार्यको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले भन्सार कार्यालयमा गएर स्थलगतरूपमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनका आधारमा भन्सार प्रमुखलाई हटाइएको हो । अनुसन्धानको क्रममा ५–६ महिनादेखि नै त्यसरी नक्कली प्रज्ञापनपत्रका आधारमा नेपालगञ्ज भन्सारबाट मालबाहक ट्रक छाडिने गरिएको भेटिएको थियो ।

कर्मचारीको मिलेमतो विना त्यसरी पटक–पटक नक्कली प्रज्ञापनपत्रका आधारमा तस्करी सम्भव नभएको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरू हटाइएका हुन् । तस्करी गर्ने चालक पक्राउ परे पनि मुख्य व्यापारी पक्राउ नपरेकाले कर्मचारीसँगको मिलेमतो अझै खुल्न सकेको छैन ।

कर्मचारीको मिलेमतो खुलेमा मतियारका रूपमा कर्मचारीलाई समेत राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनअनुसार मुद्दा चलाउन मन्त्री खतिवडा लागिपरेका छन् । त्यसैगरी वीरगन्जमा छाला भनेर मरिच तस्करीमा भन्सारका कर्मचारीको संलग्नता देखिएपछि उनीहरूमाथि पनि छानविन भइरहेको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग काठमाडौँले मरिच तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा चार जनालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । गतजेठ २१ गते प्रहरीले वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट १२ टन २०० किलो मरिच भारततर्फ तस्करी गर्न लैजाने क्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिका– ५ कुम्हाल टोलका सञ्जय अग्रवाल पटवारी, भारतीय ट्रक चालक धर्मेन्द्र कुमार, भन्सार क्लियरिङका एजेन्ट वीरेन्द्र गुप्ता र दिलीप श्रीवास्तवलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको हो ।

उत्तम अग्रवाललाई पर्सा प्रहरीमार्पmत् सोधपुछका लागि काठमाडौँ पठाइएको छ । मरिच तस्करीमा संलग्न व्यापारी अग्रवालले धरौटी रकम तीन करोड ७६ लाख ८० हजार बुझाउन नसकेपछि उनलाई जेल चलान गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक ध्रुव पोखरेलले बताए ।

उनलाई हाल नख्खु जेलमा राखिएको छ । राजस्व विभागले थालेको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा अग्रवाल दोषी पाइएको थियो । एक वर्षदेखि वीरगञ्जसहित आसपासका नाकाबाट ठूलो परिमाणमा विदेशबाट आयातित मरिच महँगोमा बेच्न वीरगञ्जका व्यापारी सक्रिय थिए । गतजेठ २१ गते राति वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट भारतीय ट्रकमा भारत पठाउन लागिएको १२ टन २०० किलो मरिच प्रहरीले बरामद गरेको थियो ।

निर्देशक पोखरेलसहितको टोलीले वीरगञ्जको दुईवटा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा छापा हानी कागजपत्र जफत गरेको थियो । तेस्रो मुलुकबाट मरिच ल्याई व्यापार गर्ने ठूलो समूह वीरगञ्जमा सक्रिय रहेको छ । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनलाई सक्रिय बनाएको छ । २०५२ सालमा बनेको ऐनलाई हालै सक्रिय बनाइएको हो । राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मातहतमा लगेसँगै ऐनलाई सक्रिय बनाइएको हो ।

अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत रहँदा विभागले भन्सार ऐनअनुसार अनुसन्धान र कारवाही गथ्र्यो । भन्सार ऐनभन्दा राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन धेरै शक्तिशाली भएकाले यसले राजस्व चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारी हुने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

यसअघि कहिलेकाहीँ मात्र सो ऐनअनुसार अनुसन्धान र कारवाही हुने गरेको थियो । भन्सार ऐनअनुसार एक करोड रूपैयाँसम्म बिगो दाबी गरिएका मुद्दामा अनुसन्धान अधिकृतले नै टुंग्याउन सक्थे ।

तर, राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनअनुसार २५ हजार रूपैयाँभन्दा धेरै बिगो भएका मुद्दा अनुसन्धान गरी जिल्ला अदालतमा अभियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । ६ महिनासम्म लगाएर विभागले अनुसन्धान गर्न पाउँछ । अनुसन्धान अधिकृतले नै मुद्दा टुंगो लगाउँदा सामान्यतया पक्राउ परेका व्यक्तिहरूविरुद्ध मात्र कारवाही हुन्थ्यो । अब मतियार तथा गिरोहका नाइकेहरू समेत पत्ता लगाई मुद्दा दायर गर्न सकिने राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

भन्सार ऐनभन्दा राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन शक्तिशाली हुने भएकाले चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारी हुने दावी राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीको दावी छ । कर छलीमा कर्मचारीको मिलेमतो देखिएमा कर्मचारी तथा भन्सार एजेन्टलाई समेत प्रतिवादी बनाउन सकिने प्रावधान राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनमा छ ।

नव जनप्रहार

तपाईको प्रतिक्रिया