२८ औं प्रधानन्यायाधीश बने मिश्र


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

अदालतको भ्रष्टाचार रोक्नेदेखि जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्रले २८औँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा पदबहाली गरेका छन् । शीतलनिवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा आएर उनले पदबहाली गरेका हुन् ।

पदबहालीका क्रममा नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मिश्रले आफूले कम समयमा न्यायालयमाथि जनविश्वास बढाउने, सूचनामैत्री न्यायालय बनाउने, सम्पत्ति विवरण नबुझाउने न्यायाधीशलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनेलगायतका प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सर्वोच्च अदालत परिसरमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार जोशीले उनलाई फूलमाला लगाएर प्रधानन्यायाधीशका रुपमा स्वागत गरेका थिए ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीको नाम अनुमोदन गर्न अस्वीकृत भएपछि संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा मिश्रको नाम सिफारिश गरेको थियो । समितिले उनको नाम प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेपछि जोशी बिदामा बसेका थिए । तर आज नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई स्वागत गर्न जोशी अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा मिश्रको नाम आजै संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई यही भदौ ७ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा नाम सिफारिश गरेको थियो ।

को हुन् त नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मिश्र ?
रुपन्देही जिल्ला रायपुरमा २०१० पुस २८ गते बाबु महेशदत्त र अन्नपूर्ण मिश्रको सन्तानका रुपमा जन्मिएका ओमप्रकाश मिश्रले २०३८ जेठ ३० गते तत्कालीन कानून तथा न्याय मन्त्रालयबाट शाखा अधिकृतबाट सेवा शुरु गरेका थिए । गत साउन २० गतेदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा काम शुरु गरेका मिश्रले आजदेखि २८औँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा न्यायालयको सर्वोच्च स्थानमा रहेर कार्यसम्पादन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश मिश्रले न्यायिक काम–कारबाहीको प्रभावकारी अनुगमन गरेर अदालतको भ्रष्टाचार रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

उनीविरुद्ध परेका उजुरीबारे जवाफ माग्न संसदीय सुनुवाइ समितिले बोलाएको बैठकमा उनले न्यापालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।

‘न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्नु र न्यायिक काम–कारवाहीको प्रभावकारी अनुगमन गरी भ्रष्टाचारजस्ता कार्य रोक्ने प्रयास मबाट हुनेछ’, सुनुवाइ समितिमा मिश्रले भने ।

न्यायपालिकामा समावेशीकरणको विषय उठेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको मर्मअनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । योग्यता पुगेका खासगरी न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशिताको पहल गर्ने उनको भनाइ छ । न्यायमा सहज पहुँच र न्यायिक निकायलाई थप गतिशील बनाउने योजना पनि उनले उक्त अवसरमा सुनाए ।

सुनुवाइ समितिमा आफूबारे परेका उजुरीहरुको जवाफ दिइरहेका मिश्रले आफ्नो करिअरमा १७ हजार मुद्दाको फैसला गरेको जानकारी गराउँदै आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउन, फोहोर मैला नियन्त्रणका लागि होर्डिङ बोर्ड हटाउन गरेको आदेशलगायतलाई तीमध्येका महत्त्वपूर्ण फैसलाको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

मिश्रले नौतनबाट १९६९ मा एसएलसी र सन् १९७१ मा आईएसी गरेको जानकारी गराएका छन् । गोरखपुरबाट बीएस्सी गरेका मिश्रले काठमाण्डुबाट डिप्लोमा र दिल्लीबाट स्नातकोत्तर गरेको जानकारी पनि उक्त अवसरमा दिए । प्रधानन्यायाधीशका रुपमा मिश्रले पाँच महीना काम गर्ने छन् । आगामी पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको ६५ वर्षे उमेर हदका कारण उनले अवकाश लिनु पर्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया
Road Show Real State

सम्बन्धित समाचार