आजबाट टुंगियो संसद्को अवधि, के भने पार्टी नेताहरुले अन्तिम बैठकमा ?


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

२८ असोज, काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको संविधान जारीपछि संविधानसभाबाट रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै संक्रमणकालीन व्यवस्था पनि टुङ्गिने चरणमा पुगेको छ ।

आगामी मंसिर १० र २१ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको मनोनयन हुने अघिल्लो दिन आजै मध्यरातिदेखि संसद्को अवधि समाप्त हुने भएको छ ।

विसं २०७० मंसिर ४ मा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित ६०१ सदस्यीय संविधानसभा २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारीपछि व्यवस्थापिका–संसद्मा रुपान्तरण भएको थियो । हाल संसद्मा ५९३ सदस्य कायम थिए ।

संविधानपछिका नयाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखजस्ता पदमा नयाँ निर्वाचन गर्दै नयाँ कानूनको तर्जुमामा यो सदनले महत्वपूर्ण थालनी गरेको छ । यसबीचमा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भए पनि मुलुकमा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र परिवर्तनको सन्देश दिन संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधार भएका छन् । यही वर्ष राज्य पुनःसंरचनाबमोजिम तीन चरणमा सातवटै प्रदेशमा स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।

आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसँगै मुलुकमा संक्रमणकालको अन्त्य हुनेछ । यो संसद्को कार्यकाल आगामी माघ ७ गतेसम्म भए पनि मंसिरमा निर्वाचन तय भएको र मनोनयनको मिति असोज २९ बाट शुरु हुने भएकाले संविधानको व्यवस्थाअनुसार आजै कार्यकाल सकिएको हो ।

नेपालको संविधानको भाग ३३ मा संक्रमणकालीन व्यवस्थामा मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहने उल्लेख भएकाले आज अन्तिम बैठक गरी कार्यकाल समापन भएको हो ।

संसद्को आजको अन्तिम बैठकमा सम्बोधन गर्दै विभिन्न दलका नेताले संविधान जारी हुनु, नयाँ कानून तय गरिनु, विभिन्न निर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई उपलब्धि मानेका छन् भने तराई–मधेशका दलले संविधानमा हस्ताक्षर नगरेकोमा पूर्ण सन्तुष्टि भने जनाएका छैनन् ।

संसद्को कार्यकालभरिमा ६६६ दिन बैठक बसेको र यसबीचमा ५६ विधेयक पारित भए । पछिल्लो तेस्रो अधिवेशन २०७४ जेठ ८ मा प्रारम्भ भई १४६ दिन चल्यो । यसमध्ये ५६ दिनमा ६६ पटक बैठक बसी १२८ घण्टा ३५ मिनेट संसदीय काम भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

सदनका कार्य प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन, संसद्को फजुल खर्च कटौती, प्रत्यक्ष प्रसारणलगायत कार्यको थालनी भए पनि ‘मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रम, संसद्को आफ्नो भवन बनाउने, सांसदका लागि आवास बनाउनेलगायतका कार्य भने अधुरै रहे । यस अधिवेशनमा अघिल्लो अधिवेशनबाट आएकासहित कुल २८ विधेयक पारित भए भने १८ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये ‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४’ को छलफल समाप्त भए पनि पारित हुन सकेन ।

‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) (संशोधन) विधेयक, २०७४’ सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन अवस्थामै छ । आम चासो बनेको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३’ सम्बन्धित समितिबाट पारित भए पनि सभाबाट पारित गर्ने विषयमा प्रमुख दलबीच सहमति जुट्न सकेन । अन्य आठ विधेयक पनि विचाराधीन नै रहेका छन् ।

संविधान र निर्वाचन दोस्रो संविधानसभाको ठूलो उपलब्धि

विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु र निर्वाचन हुनु दोस्रो संविधानसभाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल कस्तो रह्यो भन्ने जिज्ञाशामा उनीहरुले दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी भएसँगै नेपाली जनताको सात दशक लामो सपना पूरा भएको बताएका छन् ।

दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएपछिको हालको संसद् व्यवस्थापिका–संसद्का रुपमा रुपान्तरित भएको थियो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै शान्ति प्रक्रिया सफल भएको बताएका छन् ।

संविधान बन्नुपर्छ भन्नेमा सबैभन्दा बढी संघर्ष र बलिदान आफ्नो दलले गरेको स्मरण गर्दै उनले अघिल्लो संविधानसभामा परिवर्तनकारीको बहुमत भए पनि संविधान जारी हुन नसकेको घटनाबाट चिन्तित र सचेत भएकाले दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको बताए ।

नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता झननाथ खनालले दोस्रो संविधानसभा नेपालको इतिहासमा निर्माण भएको ऐतिहासिक सभा भएको उल्लेख गर्दै यसले २०६२÷६३ सालको आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा नयाँ संविधान जारी गर्ने सफलता प्राप्त गरेको बताए ।

उनले लोकतन्त्र, समावेशी, देशभक्तिपूर्ण, गतिशील र समाजवाद उन्मुख संविधान नेपाली जनताले पहिलोपटक प्राप्त गरेको र यो नै यसको ठूलो उपलब्धि भएको उल्लेख गरे ।

नेपाली काँग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले आफू दोस्रो संविधानमा प्रवेश गर्दा पहिलो संविधानसभा जस्तै दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान जारी हुँदैन कि र यसले निर्वाचन गर्न सक्दैन कि भन्ने आशंका रहेकामा दुवै आशंका मेटेकोमा खुशी व्यक्त गरे ।

यस कार्यकालमा संसद् समितिको सभापति र मन्त्रीको भूमिकामा काम गर्ने अवसर पाएको अनुभव सुनाउँदै नेता थापाले आफूलाई चिकित्सा विधेयक पारित गर्न नपाएको भने खड्किएको बताएका छन् ।

नेता थापाले संसदमा अभिलेख राख्ने कुरामा केही कमजोरी देखिएको र सबै कुरा पहिले नै निश्चित भएर मात्र संचालन हुने संसद प्रक्रियाप्रति भने गुनासो पोखे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अघिल्लो संविधानसभा जारी नभई विघटन भएको स्मरण गर्दै दोस्रो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनु ठूलो उपलब्धि हो भएको उल्लेख गरे । उनले आफ्नो संविधान आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत बनाउने विगत ७० वर्ष देखिको नेपाली जनताको चाहना पूरा भएको बताउँदै सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा संसद्ले सन्तोषजनक भूमिका खेल्न नसकेको गुनासो गरे ।

आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिक सूचि बझाउनुपर्ने मिति यही असोज २९ गते भएकाले त्यसको अघिल्लो दिन आजबाट संसद्को कार्यकाल समाप्त भएको छ ।

संसदको कार्यकालमा महत्वपूर्ण र दूरगामी काम : सभामुख घर्ती
सभामुख ओनसरी घर्तीले व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकालमा महत्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने काम भएको बताएकी छिन् ।

संसद्को आजको अन्तिम बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले संसद्को कार्यकालभरीमा ६६६ दिन बैठक बसेको र यस बीचमा जनताका आवश्यकताका ५६ विधेयक पारित भएको जानकारी गराएकी छिन्।

सदनको यस कार्यकालमा दुई प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुतलगायत महत्वपूर्ण कार्यका साथै जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुलुकी र फौजदारी कानुन पारित गर्न सफल भएकामा उनले खुशी व्यक्त गरिन् ।

कार्यकालमा सदनका कार्य प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन, संसदको फजुल खर्च कटौती, प्रत्यक्ष प्रसारणलगायत कार्य भएको बताउँदै उनले सरकारसँग प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रम, संसद्को आफ्नो भवन बनाउने, सांसद्का लागि आवास बनाउनेलगायतका कार्य गर्न भने बाँकी रहेको र त्यसले आगामी दिनमा पूर्णता पाउने अपेक्षा गरिन् ।

कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै सभामुख घर्तीले संसद्को अन्तिम बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेकी थिइन् । नयाँ संविधान अनुसार संसदको नयाँ निर्वाचनका लागि भोलि मनोनयन सुरुहुने भएकाले व्यवस्थापिका—संसदको कार्यावधि आज राति १२ः०० बजे अन्त्य हुनेछ ।

संविधानका असन्तुष्टि आगामी दिनमा सम्बोधन गरिनेछ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानभित्र रहेका असन्तुष्टिलाई आगामी दिनमा सम्बोधन गर्न पहल गर्ने बताए ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको अन्तिम बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने विसं २००७ देखि देखेको सपना पूरागरी संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु ऐतिहासिक घटना भएको उल्लेख गरे ।

संविधान जारी भएपछि विभिन्न कानून बनेको, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको तयारी भएको जनाउँदै मधेशी समुदायको माग सम्बोधन गर्न पेश भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश हुन नसके पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु ठूलो उपलब्धि भएको बताए ।

उनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि सुरक्षालगायत सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको अवगत गराउँदै आगामी दिनमा संविधानभित्र रहेका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो प्रयास रहने पनि स्पष्ट गरे । प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “निर्वाचनपछि मुलुक समग्र आर्थिक विकासको बाटोमा लम्किनेछ, त्यसैले झिनामसिना विषयमा विवाद नगर्न म आग्रह गर्दछु ।”

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै उनले जवाफ दिए, “संक्रमणकालमा मन्त्रीको संख्या कति हुने भन्ने संविधानमा उल्लेख छैन, प्रधानमन्त्रीले मन्त्री थप्न नमिल्ने ? निर्वाचन आयोगले पनि मन्त्रिपरिषद्को विस्तारले निर्वाचनलाई कुनै असर नपर्ने जनाइसकेको छ र राष्ट्रपतिले पनि यसमा संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, उहाँ कसैले उचाल्दैमा उचालिनुहुन्न ।”

उनले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका विषयमा काँग्रेसले कसैसँग कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट गर्दै भने, “सबैभन्दा बढी देशभक्त हामी हौँ ।”

संविधान जारी गर्ने सहमतीय राजनीतिक दायित्व पूरा गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, विभिन्न कालखण्डमा लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्ने बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, पुष्पलाल, गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीलगायतका नेतालाई स्मरण गर्दै उनले संविधानमा बहुलवादमा आधारित लोकतन्त्र, समाजवाद, समानुपातिक समावेशीताका विषय समावेश भएकामा खुशी व्यक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकी ऐनलाई समयानुकूल बनाउने देवानी संहितालगायत छवटा विधेयक संसद्बाट पारित हुनु युगान्तकारी परिवर्तन भएको प्रष्ठ पारे ।

सरकारको एकमात्र दायित्व शान्तिपूर्ण निर्वाचन : अध्यक्ष ओली

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारको एकमात्र काम आशन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन तोकिएको समयमा शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित गराउनु रहेको बताएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको अन्तिम बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका हैसियतमा वक्तव्य दिँदै उनले संसद्को अवधि सकिन एक दिनअघि अन्य दललाई जानकारीबिना मन्त्रिमण्डलमा सदस्य थप्ने प्रयास गलत भएको टिप्पणी गरे । शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न एमालेले पूरै साथ दिने उनले बताए । आगामी मंसिर १० र २१ गतेका लागि ती तहको निर्वाचनको मिति तय भएको छ ।

उनले प्रश्न गर्दै भने, “प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंलाई थप मन्त्री किन चाहियो ? यो संख्या तपाईले संसद्का १० प्रतिशतसम्मलाई मन्त्री बनाउन मिल्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिको पनि उल्लंघन भएन र ? फेरि शपथ ग्रहण गराउन कसरी जाँदै हुनुहुन्छ, के लोकतन्त्र भनेको कानून नमान्नु हो ?”

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताविपरीत मन्त्री थप्न हुन्न भन्ने पत्राचार गरेको अवस्थामा कानूनको पालना गराउने सरकारबाटै आचारसंहिताको उल्लंघन हुनु दुःखद भएको टिप्पणी गर्दै उनले प्रतिपक्षको यसमा गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको जानकारी गराए । ओलीले यसबारे आफूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि अवगत गराएको उल्लेख गर्दै सम्भव भए मन्त्री थप्ने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरे।

एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेल लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता एवं राष्ट्रियताको सम्वद्र्धनका लागि भएकाले यसबाट कोही तरङ्गीत हुन नपर्ने भन्दै उनले अनेक बाधा र अड्चनबीच नयाँ संविधान जारी हुन सकेको र यसमा धेरै दल र अन्य पक्षले भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गरे ।

उनले तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र वर्तमान सभामुख ओनसरी घर्तीले खेल्नुभएको भूमिकाप्रति पनि आभार व्यक्त गरे ।

संविधान जारीसँगै शान्ति प्रक्रियाको सफलता : अध्यक्ष दाहाल

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै शान्ति प्रक्रिया सफल भएको बताएका छन् ।

संविधान बन्नुपर्छ भन्नेमा सबैभन्दा बढी संघर्ष र बलिदान आफ्नो दलले गरेको स्मरण गर्दै उनले अघिल्लो संविधानसभामा परिवर्तनकारीको बहुमत भएपनि संविधान जारी हुन नसकेको घटनाबाट चिन्तित र सचेत भएकाले संविधान जारीको बिन्दुमा मुलुक पुगेको बताए ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको अन्तिम बैठकमा उनले भने, “संविधान जारी हुनुसँग शान्ति सम्झौताको सम्बन्ध छ । शान्ति प्रक्रिया सफल हुने सुनिश्चितता नभइकन संविधान बन्ने स्थिति थिएन, त्यसका लागि हाम्रो पार्टी विभाजन हुने मूल्यमा पनि माओवादी सेनाका लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजनको जोखिमपूर्ण निर्णय मैले लिएँ ।”

अध्यक्ष दाहालले गरिब, उत्पीडित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम र महिलाको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गराउन हजारौँको बलिदान भएको तर सबै समुदायले चाहे जस्तो नभई सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा संविधान आएको स्मरण गराए ।

“यो संविधानमा प्रगतिशील र रुपान्तरणका धेरै मुद्दा सम्बोधन भएको छ र मधेशी जनताका जायज मागलाई संशोधन प्रस्तावमार्फत अघि बढाउँदा संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि म ती समुदायप्रतिको आफ्नो इमान्दारितालाई कायम राख्न चाहन्छु । आउने संसद्ले पनि संविधान संशोधन र परिमार्जनको क्रमलाई अघि बढाई राष्ट्रिय एकता र समृद्धिलाई अघि बढाउने प्रक्रिया जारी राख्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।”

आशन्न निर्वाचनका लागि गरिएको वाम तालमेललाई अन्यथा (कम्युनिष्ट अधिनायकवाद) को अर्थमा नबुझ्न आग्रह गर्दै उनले उक्त गठबन्धन कसैका विरुद्ध नभएको स्पष्ट गरे । दाहालले भने, “यो तालमेल वैचारिक आदर्श र लामो समयदेखिको प्रयासको प्रतिफल हो । हामी नेपाली काँग्रेससँग पनि एक प्रकारको सहकार्यमा रहनेछौँ, तालमेल हुँदैमा सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिने छैन, निर्वाचन गराउने दायित्वमा हामी सँगै छौँ ।”

बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका महेन्द्र राय यादवले संविधान आदिवासी तथा मधेसीप्रति समावेशी र सन्तुलित हुन नसकेको भन्दै आफूहरुको मागबमोजिम संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो मान्यतामा अडिग रहँदै पार्टीले संविधान निर्माण कार्यमा साथ दिएको स्मरण गर्दै सबै पार्टीका बीचमा सहमतिका आधारमा संविधानको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय अखण्डताको प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्ने बताए ।

नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका डा सुवोध पोखरेलले संघीयताको सीमांकनका विषयमा आयोगमार्फत गर्नेगरी गरिएको भए आफ्नो दलले पनि संविधानमा सहमतिको हस्ताक्षर गर्ने बताएका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया
Road Show Real State

सम्बन्धित समाचार