निर्वाचन आयोगलाई नटेर्ने यी जनप्रतिनिधिले टेर्लान्न् त जनतालाई ?


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

३ फागुन, काठमाडौं । चुनव सकिएको महिनौँ वितिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण यथाशक्य छिटो बुझाउन सम्पूर्ण उम्मेदवारलाई अनुरोध गरेको गरेकै छ । तर पनि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु आयोजको सूचनालाई लत्याउँदै हिँडि रहेका छन् । सुनेको नसुन्यै भइरहेका छन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेशअनुसार निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद आयोगले तोक्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्वाचनको अवधिमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोग वा आयोगले तोकेको कार्यालयसमक्ष बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यका उम्मेदवारहरुले बढीमा रु तीन लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा तोकेको थियो ।

राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन गत माघ २४ गते भई २८ माघमा परिणाम सार्वजनिक भएको थियो । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा नौ राजनीतिक दलका ८१ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र स्थापना भएका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगसमक्ष खर्चको विवरण पेश गर्न भनेको छ । तर पनि उमेद्वारले खर्च विवरण बुझउने चेष्ट गरेका छैनन् । निर्वाचन आयोग जस्तो शक्ति सम्पन्न आयोगलाई वेवास्ता गर्ने यी जनप्रतिनिधिले जनताको चासो, गुनासो र समस्या सुन्ने र बुझ्ने काम गर्छन भन्नेमा शंकानै छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया
Road Show Real State

सम्बन्धित समाचार