ठेक्का लिने र दिने दुवै कारवाहीका भागिदार हुन् : महालेखापरीक्षक


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

१८ चैत, काठमाडौं । सरकारी ठेक्कापट्टा तथा खरिद बिक्रीमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भेटिए सम्बन्धित सरकारी अधिकारीसमेत कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । मुलुकमा वार्षिक रूपमा बेरुजु कहालीलाग्दो रूपमा बढ्दै गएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सम्बन्धित सरकारी अधिकारीलाई नै मुख्य जिम्मेवार बनाउनेगरी वित्तीय अनुशासनमा कडाइको नीति लिएको छ ।

ठेक्कापट्टा तथा खरिदमा कैफियत भेटिँदा ठेक्का लिने कम्पनी तथा व्यक्तिबाट सरकारले क्षतिपूर्ति असुल गर्न नसकेको खण्डमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न सरकारी अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने नीति महालेखापरीक्षकले लिएको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार ठेक्कापट्टा र खरिद बिक्री हुने वित्तीय अनियमिततामा सम्बन्धित संस्था, कम्पनी तथा व्यक्ति मात्र कारबाहीको भागीदार नभएर अख्तियारी पाएका सरकारी अधिकारीलाई नै जिम्मेवार बनाउने नीति लिइएको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वित्तीय अनुशासनमा कडाइ गर्दै नयाँ नीति लिएपछि ठेक्कापट्टा लिने कम्पनी तथा व्यक्ति मात्र त्यसको जिम्मेवार नभएर सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारी तथा आर्थिक कारोबार संलग्न अधिकारीसमेत अब कारबाहीको घेराभित्र पर्ने भएका छन् । ‘वित्तीय सुशासनका लागि लिनेको मात्र होइन दिने व्यक्ति पनि उति नै जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ महालेखाका एक अधिकारीले भने, ‘अब लिने मात्र नभएर काम दिने सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारीबाट क्षतिपूर्ति भराउनेगरी सरकारलाई लेखेर पठाउँछौं ।’

अब महालेखापरीक्षकको कार्यालयले घुमाउरो भाषा प्रयोग नगरेर स्पष्ट रूपमा जोबाट गल्ती भएको खुलाउनेसमेत भएको छ । महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा सम्बन्धित अधिकारीको प्रतिक्रियालाई समेत समेट्ने तयारी गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।

यसअघि, महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरुजु उल्लेख गर्ने तर अनियमितता, ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न ठेकेदार कम्पनी वा सरकारी अधिकारीमध्ये कसबाट त्यसको क्षतिपूर्ति भराउनेबारे स्पष्ट नखुलाउँदा राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी उठाउन समस्या हुँदै आएको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५९औं वार्षिकोत्सवमा राज्यले ४ खर्ब बेरुजु फछ्र्योट गर्नुपर्ने देखिएको थियो । बेरुजुको समस्या हरेक वर्ष चुलिँदै गएको छ ।

यसअघि, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजस्व, ऋण, अनुदानबाट प्राप्त सहयोग अनुशासित रूपमा खर्च गराउन लेखापरीक्षकको कार्यालयले कडा रूपमा कदम चाल्नुपर्ने बताउँदै आएकी थिइन् । वित्तीय अनुशासनहीनतामा चुप लागेर बस्ने प्रवृत्ति महालेखाले अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहँदै आएको थियो ।

वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि समृद्धिको नारासहित सुशासन र भ्रष्टाचारमा कडाइको नीति ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने तयारीसमेत गरिरहेको छ । राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन नबुझाइ कार्यालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पाउँदैन । महालेखाका सहप्रवक्ता अशोक कार्कीले प्रतिवेदनको तयारी भइरहेको र चैतभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने तयारी रहेको जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार २७ चैतमा राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ । राजधानी दैनिक

तपाईको प्रतिक्रिया
Road Show Real State

सम्बन्धित समाचार