प्रदेश ५ मा सामाजिक–आर्थिक विकासको स्थितिपत्र सार्वजनिक, राष्ट्रिय पूँजीको विकासका लागि इलाम घोषणापत्र जारी


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

२९ चैत, काठमाडौं । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आज प्रदेशसभासामु सामाजिक–आर्थिक विकासको स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रदेशसभा बैठकमा स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै उनले प्रदेश नं ५ मा २६ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको जानकारी दिए ।

बाह्र जिल्ला रहेको यस प्रदेशमा समृद्धिका आधार र चुनौतीसमेत केलाउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले चुनौतीको सामनापछि नमूनायोग्य प्रदेशका रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, “तराईका जिल्लाको उर्वरभूमि यस प्रदेशमा रहेकाले भरपर्दो सिँचाइको व्यवस्था भए त्यसबाट उल्लेखनीय परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।”

मुख्यमन्त्री पोखरेलले अव्यवस्थित जग्गा प्लटिङको शृङ्खलाले भूमिको खण्डीकरण भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै पहाडी क्षेत्रमा कृषियोग्य भूमि बाँझो अवस्थामा रहेको बताए ।

खुला सिमानाका कारण भारतबाट आउने कृषि उपजले स्वदेशमै उत्पादन हुने कृषि उपजलाई विस्थापन गरिरहेको सन्दर्भ अघि सार्दै उनले सहकारीको व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधारको अभाव चुनौतीका रुपमा रहेको बताए ।

एकसय नौ स्थानीय तह भएको प्रदेश नं ५ मा चार उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका रहेका छन् ।

तराई क्षेत्रसमेत रहेको यस प्रदेशमा सात हजार उचाइका हिमालसमेत रहेको छ । रुकुम हिमाली जिल्लाका रुपमा रहेको छ ।

पन्चानब्बे जातजाति रहेको यस प्रदेशमा ४४ लाख ५८ हजार २५३ जनसङ्ख्या रहेको छ जहाँ ५२.४३ प्रतिशत महिला र ४७.५७ प्रतिशत पुरुष रहेका छन् ।

स्थितिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार रु दुई सय १० अर्ब बराबरको गार्हस्थ्य उत्पादन हुने यस प्रदेशमा ४६.५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको योगदान रहेको छ ।

यो प्रदेश दाल र तेलहनमा पहिलो स्थानमा रहेको छ भने माछा उत्पादनमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । खाद्यान्न उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पनि त्यत्तिकै रहेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, शौचालयलगायतका सामाजिक तथा आर्थिक विकासका सूचकाङ्कहरु पनि स्थितिपत्रमा समेटिएका छन् ।

राष्ट्रिय पूँजीको विकासमा जोड दिदैं इलाम घोषणापत्र जारी

प्रगतिशील लेखक सङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठकले राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनजीविकाका सवाललाई केन्द्रित गरी राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्नुपर्ने लगायत १५ बुँदे इलाम घोषणापत्र २०७४ जारी गरेको छ ।

निर्वाचनमा वाम दलहरुले गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम राष्ट्रिय पूँजीको विकासमार्फत् स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गरी स्वाधिन अर्थतन्त्रमार्फत् जनताको मौलिक संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्दै समृद्धि र वैज्ञानिक समाजवादतर्फ मुलुकलाई अगाडि बढाउन पनि बैठकले आग्रह गरेको छ ।

देउमाई नगरपालिका–२, चमैया चित्रेस्थित शहीद रत्न बम प्रतिष्ठानको संग्रहालयमा मंगलबार सम्पन्न बैठकले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भए पनि देशीय सामन्तवाद तथा पश्चिमा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद र भारतको एकाधिकार पूँजीवादी प्रवृत्ति, असमान सन्धि सम्झौता, चीनको बढ्दो महत्वाकाँक्षा, नेपाली सिमानामा हुने हस्तक्षेप तथा शक्ति राष्ट्रहरुबाट नेपाललाई रणक्षेत्र बनाउने खतराप्रति सतर्क हुँदै साहित्यिक सांस्कृतिक आन्दोलनलाई साझा मोर्चाका रुपमा थप गतिशील हुने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।

राष्ट्रिय जीवनका राजनीति, इतिहास, कला, साहित्य र संस्कृतिमा थोपरिएका विदेशी प्रभुत्ववादी छलछाम, भाषिक तथा सूचना साम्राज्यवादी षड्यन्त्र र हस्तक्षेप अन्त्य तथा न्यायपूर्ण, समतामूलक समृद्ध समाज निर्माणका लागि विचार र कलाको संयोजनसहित सिर्जनात्मक अभियानमार्फत् खबरदारी र प्रतिवाद गर्ने निर्णय पनि गरेको पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

मुलुकलाई सांस्कृतिक रुपान्तरणमा अग्रसर गराउनुपर्ने यस घडीमा कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरु, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र माथिल्लो तहमा रहेका पदाधिकारी र पार्टीका नेताहरुको जीवनशैली तथा विभिन्न कार्यक्रमहरुमा जाँदा आउँदा देखिने भद्दा, बिलासीपूर्ण र विकृतिपूर्ण सम्मान तथा स्वागतको व्यवहार तथा शैली र परम्परालाई बन्द गर्न पनि बैठकले माग गरिएको छ ।

“राष्ट्रिय चाड, पर्व, रीतिरिवाज एवं संकृतिलाई जनसापेक्ष, जडता र आडम्बरमुक्त एवं प्रगतिशील वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरण अनुकूलको शिक्षा नीति लागू गरी सामाजिक सांस्कृतिक स्खलन र विघठनबाट बचाउन वैचारिक र प्रशिक्षणमूलक अभियानात्मक तथा अध्ययन, बहस जस्ता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारीरुपमा सञ्चालनका लागि यो बैठक संकल्प गर्दछ ।”

पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, “वर्तमान आधुनिक समाजमा पनि महिला हिंसा, कथित बोक्सी प्रथा, बलात्कार, जातीय विभेद् र मानिस मानिसबीचको अमानवीय व्यवहारका घटनाहरु हुनु अत्यन्त दुःखद् पक्ष हो । यो बैठक त्यस प्रकारका घटना रोक्न सबै तहका सरकारबाट कडा कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा यस्ता घटनामा संलग्न आरोपी र अभियुुक्तमाथि हुने राजनीतिक संरक्षणको सशक्त विरोध गर्दै सिर्जनात्मक माध्यमबाट त्यस्ता प्रवृत्तिको भण्डाफोर गरी सामाजिक चेतना वृद्धिका लागि पहल गर्ने निर्णय गर्दछ ।”

नारी शरीरलाई वस्तुकरण गर्ने बढ्दो पूँजीवादी तथा उपभोक्तावादी संस्कृतिविरुद्ध सचेत र अभियानमुखी सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु गर्ने तथा कथित सुन्दरी प्रतियोगिता, ब्युटी प्याजेन्ट, मिस टिन, लिटल ट्यालेन्टलका नाममा महिलाको बौद्धिकता नाप्ने कथित नाफामुखी परियोजनाहरुको भत्र्सनासहित लेख, रचना तथा प्रतिरोधात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकार बनेपछि पनि स्रष्टाहरुमाथि सिर्जनात्मक कर्म र संगठनात्मक काम गरेका आधारमा दमन, धरपकड गर्ने, विनापूर्जी हिरासतमा लिने र कारबाही गर्ने कार्यको विरोध गर्दै सो घोषणापत्रमा संघीय संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा स्वायत्त प्रज्ञा प्रतिष्ठान चाँडो गठनको वातावरण मिलाउन माग गरिएको संघका अध्यक्ष मातृका पोखरेलले जानकारी दिए ।

प्रस्ताव तयारीका लागि उपाध्यक्ष डा कृष्णराज अधिकारीको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । बैठकले महासचिव आर. एम. डंगोल र कार्यबाहक कोषाध्यक्ष कृष्णहरि भट्टले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक र आर्थिक प्रतिवेदन छलफलसहित पारित गरेको थियो ।

शहीद रन्तकुमार वान्तवाको ३९ औँ स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित बैठकको उद्घाटन प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया
Road Show Real State

सम्बन्धित समाचार