विकासका चुनौती र दीर्घकालीन सोच


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

नारायण न्यौपाने / रासस

काठमाडौं । योजनाको लक्ष्यानुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट लगानी नहुँदा विकासका लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले संसदीय समितिलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा उत्पादन तथा आर्थिक वृद्धिमा उत्पादकत्व र श्रम सहभागिताबारे पर्याप्त ध्यान नपुगेको उल्लेख गरेको छ ।

प्राकृतिक स्रोत र सांस्कृतिक विविधतालाई आयमूलक रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको, आयोजनामा सुशासन कमजोर रहेको तथा मानव संसाधन विकास आयोजनाका अभावमा जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन कठिन भएको आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए।

योजना तर्जुमा तथा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक आयामलाई एकसाथ नहेरिएको तथा सार्वजनिक स्रोत परिचालन र आर्थिक विकास नीतिबीच पर्याप्त सामञ्जस्य नदेखिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

अध्ययनअनुसन्धानमा आधारित तथ्यपरक नीति तर्जुमा र सोको निरन्तरताको कमी रहेको तथा कामलाई सम्मान गर्ने संस्कार र उद्यमशील संस्कृतिको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि आर्थिक विकासले पर्याप्त महत्व नपाएको विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

गरीबी २१.६ प्रतिशत

विगतका तुलनामा सामाजिक विकाससम्बन्धी उपलब्धिलाई विश्लेषण गर्दा मुलुकमा आयमूलक गरीबी २१.६ प्रतिशतमा झरेको र बहुआयामिक गरीबी २८.६ प्रतिशत रहेको तथा नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय सरदर एक हजार चार अमेरिकी डलर रहेको जनाइएको छ । प्राथमिक तहमा खुद भर्ना ९७.२ प्रतिशत पुगेको तथा बाल मृत्युदर प्रतिहजारमा ३९ प्रतिशत र मातृ मृत्युदर प्रतिलाखमा २३५ रहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

सरकारले आधारभूत खानेपानी सेवाको पहँुच ९० प्रतिशत जनतामा पुगेको जिकिर गरेको छ भने टेलिफोन र इण्टरनेट सेवाको पहुँचमा उल्लेखनीय विस्तार भइरहेको जनाएको छ ।

सडक सञ्जाल ३० हजार किलोमिटर तथा विद्युत् उत्पादन एक हजार ७३ मेगावाट पुगेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यसैगरी नेपालको अवस्था, कार्ययोजना, लागत तथा कार्यान्वयन रणनीतिको मस्यौदासमेत तयार गरी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने दीर्घकालीन सोच अघि सारिएको छ ।

स्वच्छ ऊर्जा

दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत सन् २०३० मा नेपालसम्बन्धी नीतिगत अवधारणाको प्रारुपको मस्यौदा बनाउनाका साथै स्रोतको आँकलन र बजेटको सीमा निर्धारण गरिएको प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तथा सन् २०२२ सम्ममा ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्वच्छ ऊर्जा वितरण, उत्पादन र ग्रीड पहँुच विस्तारको योजना तयार भइरहेको आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए ।

९.५ आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य

अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्नेसम्बन्धी नेपालको नीतिगत दस्तावेज तयार गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घसमक्ष बुझाइएको जनाइएको छ ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ९.५ वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने मध्याकालीन लक्ष्य लिएको छ । आयोगले दीर्घकालीन सोचसहित अघि बढ्ने सिलसिलामा चौधौँ आयोजनाको समीक्षा र पन्ध्रांँै योजनाको अवधारणापत्र तयार गरी स्वीकृतिसमेत लिइसकेको जनाएको छ ।

दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने क्रममा आयोजना बैंक निर्माण, आर्थिक पूर्वसावधानी प्रणाली, राष्ट्रिय जनशक्ति विकास योजना, स्रोतको आँकलन, मध्यमकालीन खर्च संरचना, नीति संवाद र राष्ट्रिय तथ्याङ्क रणनीतिजस्ता विषयमा बृहत्तर छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिएकोे उल्लेख छ ।

परिवर्तित सन्दर्भमा सोच, योजना र रणनीतिक क्षेत्रको पहिचान, स्रोतको प्राथमिकीकरण र समन्वय गरी उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार निर्माण, तथ्यपरक नीति र योजना तर्जुमा, आयोजना विकास र कार्यान्वयन, स्वतन्त्र मूल्याङ्कन, वित्तीय सङ्घीयता र तहगत समन्वय गर्ने भूमिका आयोगलाई दिइएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार