fbpx

स्थानीय सरकारले थाल्यो ‘विद्यालय मर्ज’


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

प्रकाश अधिकारी
सुर्खेत । गत शैक्षिक सत्रमा वीरेन्द्रनगर गुप्तिपुरस्थित कालिका आधारभूत विद्यालयमा ३२ जना विद्यार्थी भर्ना भए ।

तीस वर्ष पुरानो विद्यालयमा वर्षेनी भर्ना दर अति न्यून भएपछि पायक पर्ने विद्यालयसंँग गाभिन तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पटक–पटक निर्देशन दिएको थियो । तर, समुदाय र विद्यालय कर्मचारीकै असहयोगले समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

कालिकाजस्तै सुर्खेतका थुपै्र विद्यालय कक्षा नै रित्तो हुँदासमेत अस्तित्वमै रहिरहे । स्थानीय सरकार गठन भएयता विद्यालय समायोजनको प्रक्रियाले गति लिएको छ । स्थानीय सरकारले माध्यमिक तह ९१२ कक्षा० सम्म सञ्चालन, अनुगमन तथा नियमनको अधिकार पाएपछि समायोजनको विषय पनि प्राथमिकतामा परेको छ ।

वीरेन्द्रनगरका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले दोस्रो नगरसभाले विद्यालय समायोजनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । ‘माध्यमिक तह (१२ कक्षा) सम्म सञ्चालन, अनुगमन तथा नियमनको अधिकार पाएपछि शिक्षा क्षेत्रमा थुपै्र सुधार देखिँदै छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नयाँ विषय, तह र सङ्कायको अनुमतिसमेत नगरपालिकाबाटै दिन थालेका छौँ ।’

नगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत गजेन्द्र जीसीले वीरेन्द्रनगरका तीन विद्यालय नजिकका विद्यालयसँग गाभिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कालिका आधारभूतसहित सूर्योदय प्रावि पातालगङ्गा, शिव मावि लाटीकोइलीमा र पुष्पवाटिका प्रावि मनिकापुर, जनसेवा मावि घुस्रामा गाभिएका छन् ।

नगर शिक्षा समितिले कालिकालाई गत वैशाख ३० गते अमरज्योति माविमा, गत जेठ ३ सूर्योदयलाई शिव माविमा र गत असार २४ गते पुष्पवाटिकालाई जनसेवा माविमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । तीनवटै विद्यालय पायक पर्ने विद्यालयसँग आधा घण्टा दूरीमा सञ्चालित थिए ।

शिक्षा शाखा अधिकृत जीसीले वडा शिक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा विद्यालय समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो । ‘स्थानीय तहलाई माध्यमिक शिक्षासम्म सञ्चालन र नियमनको अधिकार दिएपछि विद्यालय समायोजनमा सहजता मिलेको छ, यसअघि समुदाय, शिक्षक÷कर्मचारीबाटै असहयोग हुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय सरकार गठन भएयता सम्बन्धित वडाकै जनप्रतिनिधि समायोजनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउनुहुन्छ ।’ भौतिक सम्पत्तिको स्वामित्व आफूले लिने गरी गाभ्न चाहने विद्यालयले शिक्षक÷कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने गरेको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि, शिक्षासम्बन्धी सङ्घीय र प्रादेशिक ऐन नबन्दा आफूहरुलाई काम गर्न कठिनाई भएको जीसीले बताए ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ३० मिनेटभन्दा कम पैदल दूरी रहेका सामुदायिक विद्यालयलाई समायोजन (मर्ज) गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । नगर शिक्षा ऐन, २०७४ पनि लागू गरिसकेको छ । ऐनमा विद्यालय समायोजन गर्दा कक्षा १–३ सम्म ४५, १–५ सम्म ७५, ६–८ सम्म ४५, ९–१० सम्म ४० र कक्षा ११–१२ सम्म ४० जनाभन्दा कम भए नगर शिक्षा समितिले नजिकको पायक र पूर्वाधारयुक्त विद्यालयमा शैक्षिक सत्रको सुरुमा समायोजन गरिने प्रावधान छ ।

समायोजन गर्दा शिक्षक÷कर्मचारीलाई गाभिएको विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा मिल्ने भए ज्येष्ठताको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने र विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भए अन्य विद्यालयमा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार