मूल्य वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशतभित्रै राख्नु चुनौतीपूर्ण


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

काठमाडौं । आगामी वर्ष बजार भाउ (मूल्य वृद्धि) नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन् । सरकारले करका दरहरू बढाउनुका साथै सरकारी खर्च पनि तीव्र रूपमा बढ्ने भएकाले मूल्य वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशतभित्रै राख्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यसकारण आगामी मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले मूल्य नियन्त्रणका लागि विशेष नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । आईबीएन मिडिया एन्ड रिसर्चले बुधबार आयोजना गरेको ‘मौद्रिक नीति २०७५र७६’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

सरकारले करको दरहरूमा भएको फेरबदल, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य वृद्धिले बजार भाउमा चाप पर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बताए । उनले भने, ‘मूल्य वृद्धिदर ६।५ प्रतिशतमा राख्ने चुनौती एवं कुल अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत भनिएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कसरी मूल धारको अर्थतन्त्रमा ल्याउने भन्ने कुरा आगामी मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्छ ।’

आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६।५ प्रतिशतको हाराहारीमा मूल्य वृद्धि कायम राख्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइने राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताए । ‘राजनीतिक अस्थिरता, घण्टौंको लोडसेडिङको बाबजुद पनि यो वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थिर सरकार र लोडसेडिङ करिब अन्त्य भइसकेकाले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गार्‍हो हुँदैन ।’ तीन वर्षअघि बैंकको चुक्ता पुँजी ४ गुणाले वृद्धि गर्दा धेरैले विरोध गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘अहिले आउँदा त्यति पुँजी अत्यावश्यक रहेछ भन्न थालेका छन् ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि भए पनि अन्य स्रोत साधनलाई ध्यान नदिई अन्धाधुन्ध कर्जा परिचालन भएकाले भविष्यमा समस्या आउन सक्ने डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका कार्यबाहक अध्यक्ष गोविन्द ढकालले बताए । विकास बैंकको महत्त्व काठमाडौं उपत्यकामा भन्दा पनि स्थानीयस्तरमा बढी रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘विकास बैंकले ससाना ऋणहरू प्रदान गर्ने हुँदा स्थानीयस्तरको सरकारी खाता विकास बैंकलाई पनि सञ्चालन गर्न दिइनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मूलभूत रूपमा ‘बासेल ३’ को मापदण्डअनुसार नेपाली बैंकहरू चल्नुपर्ने सुझाव दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको विद्यमान तरलता अभावको समस्या विदेशबाट ऋण भित्र्याएर समाधान गर्न सकिने र त्यो प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउने विधिबारे राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको उनले जनाए ।

तपाईको प्रतिक्रिया
Road Show Real State