हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी


Share This


नेपालबहस संवाददाता    

हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न फेरि अर्को कार्यदल गठन गर्ने निर्णय

काठमाडौं । सरकारले करिब १९ वर्षदेखि बन्द हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न पुनस् कार्यदल गठन गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच सोमबार भएको छलफलमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको हो ।

आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र नेपाली सेनाका कायममुकायम प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा, उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडालगायतबीच भएको छलफलमा सञ्चालन मोडालिटी, कानुनी र भौतिक सरचना, लागतको विषयमा अध्ययनरविश्लेषण गर्न कार्यदल गठन भएको मन्त्रालयका सहसचिव शत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनीले बताए ।

१५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

‘अध्ययनरविश्लेषण गर्न ७ सदस्य कार्यदल गठन भएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्छ ।’ यसअघि तत्कालीन उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले पनि उक्त उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसका लागि मोडालिटी तयार गर्न अध्ययन कमिटी गठन भएको थियो ।

उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको अध्यक्षतामा बसेको निजीकरण समितिको बैठकले कपडा उद्योग सुरक्षा निकायको लगानीमा सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत भएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार सेनाले अध्ययनपछि सञ्चालनको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपश्चात् समितिले सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीसमेतको लगानीमा उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

समितिको निर्णयपश्चात् जोशीले पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल सरकार, नेपाली सेना, जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त लगानीमा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको बताएका थिए । उक्त उद्योगबाट विशेषतस् नेपाली सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, सरकारी कर्मचारी र विद्यालयका लागि आवश्यक कपडा उत्पादन गरिने जनाएका थिए । सरकार ढलेसँगै उक्त योजना पनि तुहिएको थियो । अहिले भने सञ्चालन गर्न पुनस् कार्यदल गठन भएको हो ।

‘छलफलमा हेटौंडा कपडा उद्योगको सञ्चालन सम्बन्धमा सेनाको क्षेत्रबाट मेकानिकल, मार्केटिङ र टेक्सटाइलसम्बन्धी ज्ञान भएका तीनजना कर्मचारी, मन्त्रालयका तर्फबाट प्रशासन तथा संस्थान महाशाखाका प्रमुख र मेकानिकल इन्जिनियर, अर्थ मन्त्रालयका संस्थान समन्वय शाखाका उपसचिव र विज्ञका रूपमा मन्त्रालयबाट मनोनीत एकजना मेकानिकल इन्जिनियर रहनेछन्,’ मन्त्रीका निजी सचिव ९मन्त्रालयका उपसचिव० प्रेम आचार्यले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलले उद्योगको मिल मेसिनरी र पूर्वाधारको अवस्था, उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी, लगानी मोडालिटीका लागि टीओआर दिइएको छ । उद्योगको आर्थिक प्राविधिक तथा कानुनीलगायत अन्य पक्ष र उद्योग सञ्चालन लागत विश्लेषण गर्ने टीओआर दिइएको जनाएको छ ।

सहसचिव पुडासैनीले सेनाको कामकारबाही प्रभावकारी भएको सेनालाई सञ्चालन गर्न दिन सकिने बताए । ‘मन्त्रालय एक्लैले लगानी गर्न सक्दैन । सेनाले गर्ने निर्माण कार्य प्रभावकारी र चुस्त छ । व्यवस्थापन पनि राम्रो छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा सेनालाई चलाउन दिन सकिन्छ ।’ सेनाको कल्याणकारी कोषमा पर्याप्त रकम रहेकाले उक्त उद्योग सञ्चालन गर्न सक्षम हुने जनाएको छ । उनले सेना र सरकारको संयुक्त लगानीमा पनि सञ्चालन हुन सक्ने बताए । ‘कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विश्लेषण गरेर थप निर्णय लिन्छौं,’ उनले भने ।

हेटौंडा कपडा उद्योग १ सय ८८ रोपनीमा छ । ३ लाख ५५ हजार स्क्वायर फिटका भवनहरू छन् । उक्त भवन र क्षेत्रफल प्रयोग गरी सुरक्षा निकायले उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना छ । उक्त उद्योग नेपाल र चीन सरकारको संयुक्त लगानीबाट ३२ सालमा स्थापना भएको थियो ।

उद्योगले कपडा उत्पादन ०३५ सालदेखि गर्दै आएको थियो । उद्योग ०५६ साल फागुनबाट बन्द छ । उद्योगमा १८ वटा मेसिनहरू छन् । उद्योग सञ्चालन हुँदा १ हजार १ सय ५० जनाले रोजगारी पाएका थिए । ०६९ माघ १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा कारखानानको सम्पत्ति सेयर लगानीका रूपमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा गाभेको थियो । कर्मचारीहरूलाई भने बिदा दिइसकेको छ ।

कोषमार्फत टयांकर खरिद गरिने

सेनाको कल्याणकारी कोषमार्फत पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने टयांकर खरिद गर्ने निर्णय भएको छ । सेनाले खरिद गरेका टयांकर आयल निगमको करारमा राखी सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । ‘यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ,’ मन्त्रालयले पठाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसअघि आपूर्ति मन्त्रालयले कात्तिक २०७३ मा सुरक्षा निकाय ९सेना, प्रहरी र सशस्त्र० का कल्याणकारी संस्थालाई १ सय १६ वटा टयांकर खरिद गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र निगमबीच भएको छलफलमा ती निकायलाई पेट्रोलियम ढुवानी गर्न टयांकर खरिद गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । नेपाली सेनालाई १ सय, प्रहरीलाई १० वटा र सशस्त्रलाई ६ वटा खरिद गर्न दिने निर्णय भएको थियो । यसमा प्रगति भने हुन सकेको छैन । निगमका अनुसार मुलुकभरि २ हजार ५० वटा टयांकर सञ्चालनमा छन् ।

तीमध्ये २ सय ५० निजी पम्पका हुन् । बाँकी पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनको सिफारिसमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सरकारी निकायलाई पनि स्वीकृत दिइए पनि हालसम्म सञ्चालन गर्न सकेको छैन । साझा पेट्रोल पम्पका दुई टयांकरबाहेक सेना, प्रहरी र सशस्त्रको टयांकर छैन ।

कान्तिपुर दैनिकबाट

तपाईको प्रतिक्रिया