fbpx

अझै बनेन मौलिक हक कानुन


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आइतबार ट्वीटमा लेखे, ‘संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता, आवास, रोजगारी’ र महिला, दलितलगायतका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कानुन ३ वर्षभित्र बनाउन दुई महिना मात्र बाँकी छ । संसद् बिजनेस नपाएर हाटा ‘हाजिर गरेर टाप’ गर्दै छ । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार किन कुम्भकर्ण निद्रामा ?

पछिल्लो समय संसद् भट्टराईले भनेजस्तै भएको छ । संघीय संसद्बाट बजेट पारित भइसक्यो । संसद् सुरु भएको साढे चार महिना भए पनि मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कुनै पनि कानुनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता भएको छैन ।

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न १७ वटा विषयका कानुन असोज २ सम्म नबने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने विधेयक चाँडो ल्याउन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारलाई बारम्बार आग्रह गरिसके । प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री, मुख्यसचिवलाई समेत मौलिक हकको विधेयक पठाउन आग्रह गरे पनि नआएको महराले बताए ।

सरकारले यो साता विधेयक पठाउने जानकारी भने दिएको उनले बताए । सरकारले बिजनेस नदिएकै कारण विषयगत समितिले समेत तीव्रता पाउन सकेको छैन । संसद् सचिवालयले कांग्रेस र राजपालाई जेठ अन्तिम साता कुन समितिमा कसलाई राख्ने भन्ने नामावली पठाउन आग्रह गरे पनि अझै पठाएका छैनन् । ‘समिति बनाएर पनि त्यसमा छलफल गराउने विषय त पठाउनुपर्‍यो,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले समिति बनाउन चासो नभएको हो ।’

सरकारले पछिल्लो समय लेखापरीक्षण विधेयक, राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक, बिमासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा ल्याएको छ । यसमध्ये लेखापरीक्षणको संशोधन दर्ता प्रक्रियामा छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा विवाद भएपछि सरकारले पेस गर्नै सकेको छैन ।

बिमासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्न परिपक्व भइसकेको छैन । ‘सरकारले नदिएपछि हामीले नै बिजनेस निकाल्न लागेका छौं,’ महराले भने । सांसद बिन्दा पाण्डेले महिलामाथि हुने कुनै पनि हिंसाजन्य कार्य र शोषणमा परेका महिलालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र यस्ता विषय विद्यालय तहको पाठ्यक्रमै समावेश गर्नुपर्ने संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् । यो प्रस्ताव सोमबारको बैठकमा छलफल हुँदै छ । सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पनि ढिला ल्याएका कारण प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली निलम्बन गर्नुपरेको थियो । सांसदले विधेयक अध्ययन गरेर संशोधन हाल्ने समयसमेत सीमित बनाइएको थियो ।

त्यस्तै सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको पाँच दिनपछि मात्रै सदनमा पेस गर्ने व्यवस्थासमेत खुम्च्याइएको थियो । ‘विधेयक बेलैमा पेस नहुँदा अन्तिममा नियम निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था देखियो,’ संसद्् सचिवालयका एक सहसचिवले भने, ‘पालना गर्न ल्याएको नियम नै निलम्बन गरेर पनि संसद्ले कानुन बनाइरहेको छ । यो गलत परम्परा हो ।’ सभामुख महरा अब नियम निलम्बन गरेर विधेयक पारित गराउने पक्षमा नभएको सचिवालयले जनाएको छ ।

तत्काल बनाउनुपर्ने कानुन
मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न यातनालाई दण्डनीय बनाई पीडितलाई क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुन, धारा ३३ को उपधारा १ र ३ को निवारक नजरबन्दलाई दण्डनीय बनाई पीडितलाई क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुन, शोषणविरुद्धको हक, वातावरण, बालबालिका, अनिवार्य शिक्षा, महिलाको विशेष अवसरसम्बन्धी, ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी, दलितको हकसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै छुवाछूत तथा भेदभावलाई दण्डनीय बनाउने र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी, कृषकको अधिकार, खाद्य अधिकार, गोपनीयता, स्वास्थ्य सेवा, उपचार र पहुँचसम्बन्धी, रोजगारी र बेरोजगार सहायतासम्बन्धी, सम्पत्ति उपयोग र आवासको हकसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने समाचार सोमबार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया