fbpx

सरकारी दस्तावेजले नै नेपालको १० हजार १९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल घटायो !


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

काठमाडौं । सरकारी दस्तावेजले नै मुलुकको १० हजार १९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल घटेको देखाएको छ । संविधान सभाका दुइतिहाई सदस्यले अनुमोदन गरी जारी भएको संविधानमा संघीय नेपालको नक्सा र क्षेत्रफल उल्लेख गर्न छुटेको छ । क्षेत्रफल उल्लेख नहुँदा सीमा र नक्सामा समस्या देखिएको छ। संविधान जारी हुनुपूर्व नेपालमा ७५ जिल्ला थिए, जारी भएपछि दुईवटा जिल्ला टुक्रिएर ७७ जिल्ला बन्न पुगे ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ संविधानमा नेपालको नक्सा र क्षेत्रफल उल्लेख नगर्दा मुलुकको सीमा र क्षेत्रफलमा अन्यौल भएको बताउँछन् । संविधानको एउटा अनुसूचीमा देशको नक्सा र क्षेत्रफल राखिएको भए उपयुक्त हुने उनको तर्क छ । ‘संविधानमा नक्सा राखेको भए मार्गनिर्देश हुन्थ्यो। पहिला ७५ जिल्ला थिए, अहिले ७७ भएको छ, त्यो जानकारी हुन्थ्यो’, सीमाविद् श्रेष्ठ भन्छन्, ‘निशान छापमा मात्रै नक्सामा राखिएको छ।’ संविधानमा नक्सा नराख्दा मनपरी ढंगमा भारतीय नक्सा प्रयोग रोकिने सीमाविद् श्रेष्ठको भनाइ छ।

भारतले बनाएको नक्सामा निसान छापमै गलत ढंगले प्रयोग भएको छ। कालापानी र लिपुलेकमा निसान छापमा नै गायव छ। ‘संविधानमा नक्सा भएको भए त्यस अनुसार निसान छाप बन्थ्यो। संविधानमा जस्तो छ, त्यही अनुसार हुनुपर्थ्यो’, उनले भने। संविधानविद् भीर्माजुन आचार्य नक्सा नभए पनि देशको क्षेत्रफल संविधानमा हुनुपर्ने तर्क गर्छन्। नेपालको सीमामा समस्या देखिनुमा छिमेकी खराब भएर आएको उनको तर्क छ।

‘संविधानमा नक्सा नै राख्ने प्रचलन चाहीं मैले देखेको छैन, तर क्षेत्रफल भने उल्लेख गरिएको हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘नक्सा नभएर होइन छिमेकी खराब भएर नै सीमा मिचिएको हो।’ केही थपिएर गाभिन सक्ने भएकाले संविधानमा क्षेत्रफल नराखिएको हुन सक्ने संविधानविद् आचार्यको भनाइ छ । संविधान सभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले संविधानमा नक्सा राख्ने प्रचलन नै भएको दाबी गर्छन् । ‘संविधानमा नक्सा राख्ने प्रचलन कहीं छैन’, उनले भने।

सिंहदरबारमा अनुगमन सकियो

नापी विभागले सिंहदरबार भित्रका सबै मन्त्रालय, आयोग, विभागमा अनुगमन गरेको छ। गलत नक्सा प्रयोग भइरहेको बारे समाचार माध्याममा सुचनाहरु आएपछि विभागले कार्यदल नै बनाएर सिंहदरबार भित्रका कार्यालयका नक्सा छानबिन गरेको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।

१५ दिने अध्ययन अवधि पाएको कार्यदलले छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । ‘अनुगमन भइसक्यो, रिपोर्ट तयार भइरहेको छ’, कार्यदल सदस्य नापी अधिकृत प्रविण सापकोटाले भने, ‘पत्रिकामा आएजस्तै सबै मन्त्रालय, आयोग, विभाग राखिएका नक्सामा समस्या देखियो।’ अनुगमनका क्रममा आर्टिस्टदेखि कर्मचारीलाई समेतलाई परामर्श दिइएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार